अर्थकारणाने संपूर्ण मानवी जीवन व्यापून राहिले आहे, याला मानवी आयुष्याचे पैशीकरण झाले, असे म्हटले जाते. त्यातून सुटका करण्याचा एकमेव मार्ग आहे, तो म्हणजे निरपेक्ष अशा या चलनाला किंवा पैशाला मानवी कल्याणाची दिशा देणे. पैशाची भाषा समजून घेतली तरच ती दिशा दिली जाऊ शकते. पैशाची भाषा समजून घ्यायची ती त्यासाठी…

आधुनिक जग ज्या अर्थकारणाने बांधले आहे, ते समजून घेतले नाही तर हे जगच समजू शकणार नाही, अशी एक स्थिती आजच्या जगात निर्माण झाली आहे. जग आज फार जवळ आले आहे, असे आपण म्हणतो, तेव्हा ते अर्थकारणाने आणि अर्थकारणामुळे जवळ आले आहे. दुसरीकडे जगात जी आर्थिक विषमतेची दरी पडली आहे, तीही याच अर्थकारणाने रुंदावत चालली आहे, याचे भान ठेवावे लागते. आपली पुढील पिढी म्हणजे आपली मुले, अर्थकारणाने करकचून बांधलेल्या अशा जगात वावरणार आहेत, या विचाराने एक पालक म्हणून घाबरून जायला होऊ शकते; पण तसे घाबरण्याने हा प्रश्न सुटणार नाही. जगाचे अर्थकारण अधिकाधिक शुद्ध आणि समन्यायी कसे करता येईल, यासाठीचे प्रयत्न करावे लागतील. हे प्रयत्न म्हणजे पैशीकरणाच्या एका टोकाला गेलेल्या जगाला दिशा देणे. अशी दिशा देण्याचा विचार आजतरी कोणत्याही विचारधारेपेक्षा, जगाला चालवणार्‍या पैशांच्या माध्यमातून जगाला पटवून द्यावा लागेल. कारण इतर सर्व भेद आणि सीमांनी बांधलेले जग अर्थकारणाने जेवढे निरपेक्ष होऊ शकते, तेवढे ते कोणत्याच माध्यमांनी होऊ शकत नाही. याचा अर्थ ज्या अर्थकारणाने जगाला विषमतेच्या एका टोकाला आणून ठेवले आहे, त्याचाच वापर करून समन्यायी जगाची व्याख्या आणि ते प्रत्यक्षात येण्याचे मानवतावादी सूत्र मांडावे लागेल.

सध्या जगात काय चालले आहे पहा. हजारो भाषा, जाती-धर्म-पंथ, देश, संस्कृती, गरीब, श्रीमंत, कामगार, मालक, शेतकरी, मजूर यात जग विभागले गेले असून त्या-त्या समूहाला न्याय म्हणजेच माणुसकी, असा सगळे समज करून बसले आहेत; पण या समूहातील नागरिक म्हणजे नेमके कोण, हे आज आपण ठरवू शकत नाही. उदा. शेतकर्‍यांना न्याय मिळाला पाहिजे, असे सर्वच जण म्हणतात; पण जेव्हा शेतकरी म्हणजे कोण, हे ठरवण्याची वेळ येते तेव्हा त्या समूहात येण्यासाठी किंवा त्यातून बाहेर पडण्यासाठीची धडपड सुरू होते. याचा अर्थ ‘शेतकरी’ असण्याचे निकष आज पक्के करता येत नाहीत. त्यामुळेच त्यांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे सुटत नाहीत, हे आपण आज पाहत आहोत. ह्यात काहीही बदल करायचे म्हटले तरी, त्याचा पुकारा तेवढा होतो; पण प्रत्यक्षात काही होताना दिसत नाही. त्यामुळे या न्यायाचे एक महत्त्वाचे एकक असलेल्या पैसे किंवा संपत्तीच्या न्याय्य वितरणाचा मार्ग आता शोधावा लागेल.

त्याची सुरवात म्हणून आपल्याला आधुनिक जगाच्या प्रवासाकडे अधिक बारकाईने पाहावे लागते. गेली दोन शतके जगाची लोकसंख्या सातत्याने वाढते आहे आणि आज ती साडेसात अब्जांच्या घरात पोचली आहे. लोकसंख्या वाढल्यामुळे जगातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर प्रचंड ताण आला आहे. कोणत्या देशाला, देशातील कोणत्या राज्याला, समूहाला ती मिळेल, यासाठीची स्पर्धा तीव्र झाली आहे. अर्थात केवळ अन्नधान्याच्या कमतरतेचाच मुद्दा या स्पर्धेमागे नाही. जगातील काही समूह ताटात पक्वान्न घेऊन त्याची नासाडी करताना दिसत आहेत, तर इतर समूह त्यांच्या तोंडाकडे आशाळभूतपणे पाहत आहेत. असा हा भेद पूर्वीच्या जगातही होताच; पण माहितीच्या देवाणघेवाणीच्या मर्यादांमुळे तो उघड आणि सार्वत्रिक नव्हता. आता तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे हा प्रश्न जगभर असल्याचे दिसून येते आहे. तंत्रज्ञानाच्या विकासाची प्रेरणा अर्थकारण आहे, हे लक्षात आले, की आपण अर्थकारणाच्या महामार्गावर आपसूक येऊन पोचतो. हा मार्ग आज कोणीच टाळू शकत नाही. अर्थकारण समजून घ्यायचे ते त्यासाठीच. पालक म्हणून त्याच्याशी आपला जेवढा संबंध आहे, तेवढाच किंवा त्यापेक्षाही अधिक संबंध आपल्या मुलांचा आहे. अर्थकारणाच्या महामार्गावर पोचणे, ही एक इष्टापत्ती आहे, कारण त्यामुळे जगाला मानवतावादी न्याय्य दिशा देण्याच्या शययता निर्माण करता येतील.

‘जगात व्यवहार सर्वश्रेष्ठ मानला जातो’, असे म्हटले जाते आणि त्याचा अनुभव आपण घेतच असतो. हा व्यवहार समन्यायी असला पाहिजे, प्रत्येकाला समान संधी देणारा असला पाहिजे आणि मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण करणारा असला पाहिजे, हे तत्त्व सर्वांनाच मान्य आहे. व्यवहाराचे जे सर्वमान्य साधन आहे, त्याला आपण चलन किंवा पैसा म्हणतो. ह्या चलनाचे व्यवहार जोपर्यंत सोन्यासारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीशी जोडलेले होते (गोल्ड स्टँडर्ड – छापल्या जाणार्‍या चलनाच्या किमतीएवढे सोने सरकार वेगळे ठेवत असे), तोपर्यंत जगाला पैशीकरणावर नियंत्रण ठेवता येत होते. मात्र जेव्हा या दोन्हीचा संबंध संपला (1954), तेव्हा जगाचे अर्थकारण वेगाने बदलू लागले. आता जीडीपीसारखी काही किचकट गृहीतके मांडून जगात चलन म्हणजे नोटा छापल्या जातात. म्हणायला त्यावर सरकारचे नियंत्रण असते; पण चलन किती छापायचे हे, त्या देशाच्या आणि देशातील सरकारच्या राजकीय सोयीने, ठरवण्यात येते. याचे अतिशय व्यापक परिणाम समाजावर आणि त्यात होणार्‍या आर्थिक व्यवहारावर होत असतात. सर्वसामान्य माणसाच्या ते लक्षातही येत नाहीत. हा व्यवहार मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित मांडत असतो, तर सर्वसामान्य माणूस आपल्या कष्टाचे मोल शोधत असतो. आधुनिक चलनाने अर्थकारणाची जी किचकट गणिते मांडली आहेत, ती शरीरकष्ट करणारे किंवा इतर सामान्य नागरिक यांना समजावून दिली जात नाहीत, परिणामी त्यांना ती कधीच सोडवता येत नाहीत. मात्र ती सोडवण्याचा प्रयत्न करणे आता अपरिहार्य आहे. त्यालाच आपण अर्थसाक्षरता म्हणतो.

व्यवहारातला बदल

गेल्या दीड दोन शतकात नेमका बदल काय झाला आहे तो पहा. आपला देश म्हणजे तेव्हा त्याला देशाचे स्वरूप नसले तरी हा प्रदेश आधी शेतीप्रधान होता, म्हणजे सर्व अर्थकारण शेतीवर अवलंबून होते इंग्रजांविरुद्ध 1857 चा उठाव झाला, तेव्हा तो मोडून काढण्यासाठी ब्रिटीश सरकारचा एवढा प्रचंड खर्च झाला, की तो त्यांना झेपेना. मग हा भारत नावाचा देश सोडून देण्यासंबधीची चर्चा त्यावेळी संसदेत झाली; पण जेम विल्सन ह्या अधिकार्‍याने 1860 साली भारतात इन्कमटॅयस सुरू केला. त्याने आणखी एक महत्त्वाचा बदल केला, तो म्हणजे शेतसारा रुपयात चुकता करण्याची केलेली सक्ती. त्यामुळे भारतीय समाज कागदी चलन वापरू लागला. तोपर्यंत चलन सोने, चांदी, तांबे अशा धातूच्या स्वरूपातील होते. त्याला त्याचे म्हणून एक मूल्य (रियल व्हॅल्यू) होते; पण कागदी नोटांमुळे ‘सरकारचा अधिकार’ म्हणून त्याचे मूल्य मान्य करण्याची सक्ती झाली. त्याचा परिणाम म्हणजे तोवर गावागावात शेतीचा विनिमय (केवळ देवघेव) होत होता, त्याचा आता व्यापार होऊ लागला. थोडययात, वस्तूच्या बदल्यात वस्तू ही बार्टर पद्धत हळूहळू कमी होऊ लागली आणि भारतीय समाज नाईलाजाने प्रथमच कागदी नोटा वापरू लागला. तो ते गेली किमान 165 वर्षे वापरतो आहे; पण चलनाचे हे अर्थशास्त्र त्याला खर्‍या अर्थाने कळले, असे म्हणता येणार नाही. आपण कष्ट करतो किंवा ज्या वस्तूंची निर्मिती करतो, त्याचे मूल्य कागदी चलनात ठरवणारी आधुनिक व्यवस्था आपल्या आवाययात नाही, त्यामुळे आपण जेवढे देतो आणि जेवढे घेतो, यात मोठी तफावत पडते आहे. त्यातून आपण आर्थिकदृष्ट्या सतत मागे ढकलले जातो आहोत, हे बहुजनांच्या अजूनही लक्षात येत नाही. ती व्यवस्था समजून घेणे म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या साक्षर होणे होय.

चलन चालते फिरते हवे

चलनाचा जन्म विनिमयाचे माध्यम म्हणून झालेला आहे. याचा अर्थ असा, की जशी हवा, जसा रस्ता, जशी भाषा तसेच चलन सर्वांना उपलब्ध असले पाहिजे; शरीरात जसे रक्त फिरत असते, तसे चलन फिरत राहिले पाहिजे. आपल्या देशात चलन माध्यम न राहता, ती वस्तू झाली, वस्तूसारखे चलन एकाच ठिकाणी पडून राहू लागले. त्यामुळे ते पुरेशा प्रमाणात बँकेत जाईनासे झाले. बँकेत चलन येत नसल्याने भांडवलाची टंचाई निर्माण होऊ लागली आणि मागणी – पुरवठ्याच्या नियमानुसार ज्याची टंचाई निर्माण होते, त्याची किंमत वाढते. तशी आपल्या देशात भांडवलाची म्हणजे पैशाची किंमत वाढत गेली. म्हणजे त्याचे व्याजदर वाढत गेले. जगात सर्वाधिक व्याजदर असलेल्या देशांत त्यामुळेच आज आपला समावेश होतो. व्याजदर जास्त असल्यावर त्याचे आपल्या आयुष्यावर किती विपरीत परिणाम होतात, हे सहजासहजी लक्षात येत नाहीत. मात्र जेव्हा आपण कर्जाने घर घेतो, तेव्हा आपल्याला व्याजाचा झटका बसतो आणि आपण या विषयाचा विचार करू लागतो. उदा. आपल्या मुलाने पुण्यासारख्या शहरात एक घर घेतले. समजा त्याची किंमत 25 लाख रुपये आहे. त्यातील 20 लाख रुपये त्याने बँकेचे कर्ज घेतले. ते 20 वर्षांच्या मुदतीने आणि 10 टक्के व्याजाने मिळाले. याचा अर्थ सुमारे 50 लाख रुपये बँकेला परत करायचे असतात. म्हणजे त्या कर्जदाराचे तारुण्यच कर्जबाजारी झालेले असते. ही वेळ आपल्यावर आली कारण आपल्या बँकांत पुरेसा पैसा येत नसल्याने बँका अधिक व्याज देऊन ठेवी घेतात आणि त्यावर किमान दोन टक्के फायदा घेऊन कर्ज देतात. ज्या देशांनी चलनाला माध्यम म्हणूनच ठेवले आहे, त्यांचे सर्व पैसे बँकेतच असतात. अशा सर्व देशांत व्याजदर 0 ते 4 टक्के आहेत. म्हणजे त्या देशातील तरुणाने तेथे घरासाठीच कर्ज घेतले तर त्या तरुणाचे कर्ज केवळ 8 वर्षांत फिटते. म्हणजे पुढील बारा वर्षे अधिक पैसा हातात असलेले आयुष्य जगण्यास तर तो तरुण मोकळा होतोच; पण त्याची मालमत्ता नव्या कर्जासाठी मोकळी होते. ह्या दुहेरी फायद्यापासून आपण सर्व भारतीय दूर आहोत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत आपल्या आयुष्यात प्रचंड आर्थिक ताण वाढले असून आपण आणि आपली मुले या चरकात भरडून निघत आहोत. भारतीय बँकातून कर्ज घेणारे उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक, शेतकरी, कामगार आणि असे सर्व समूह ह्या चरकातून जात आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

या चरकातून बाहेर पडण्याचा काही मार्ग आहे का? मार्ग निश्चितपणे आहे. तो म्हणजे, सर्व देशाने जास्तीतजास्त बँकिंग करणे. देशातला बँकमनी इतका वाढवणे आणि विकसित देशांसारखा तो अतिशय कमी व्याजदरात उपलब्ध करणे. आपल्या देशात नोटबंदीपूर्वी सर्व व्यवहार रोखीने करण्याकडे कल होता. त्याचा परिणाम असा होत होता, की बँकेत पुरेसा पैसाच जात नव्हता. नोटबंदीनंतर त्यात काही प्रमाणात बदल होतो आहे, पण हा बदल सर्वांनी स्वीकारण्यासाठी आणखी काही काळ जाणारच आहे. समाजाचा स्वभाव बदलण्यासाठी वेळ लागणार, हेही आपण समजून घेतले पाहिजे. नोटबंदीनंतर देशातील व्याजदर खाली आले. देश म्हणून हा बदल (बँकिंग वाढणार असल्याने) फायद्याचा आहे तर त्या दिशेने आता पुढे गेले पाहिजे. अर्थात, त्याशिवाय आता पर्यायही नाही.

50 वर्षांपूर्वी आपल्या देशातील अनेक खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. उद्देश असा होता, की त्या माध्यमातून संपत्तीचे न्याय्य वितरण व्हावे आणि आर्थिक सर्वसमावेशकतेला बळ मिळावे. बँकिंगचे फायदे सर्वांना मिळावेत यासाठी प्रयत्नही झाले; पण ते इतके तोकडे होते, की जनधन योजना येईपर्यंत म्हणजे 2014 पर्यंत 50 टक्के नागरिक बँकिंगच्या बाहेरच होते. अशाने बँकिंगमध्ये पैसा कसा येईल? आपल्याला आश्चर्याचा धक्का बसेल पण आपल्या देशात आज सुमारे 23 हजार टन सोने आहे. एवढे सोने चीनशिवाय जगातील एकाही देशात नाही. बँकिंगचे मार्ग माहीत न झाल्याने सोन्यातील गुंतवणूक भारतीयांना सुरक्षित आणि सोपी वाटली. पण इतके सोने असूनही आपला देश गरीब ठरतो, कारण आपण कागदी नोटांच्या आधारावर उभ्या असलेल्या नव्या अर्थकारणाला समजून घेतले नाही. हे सोने आपल्या गरिबीचे एक कारण आहे. कारण सोने घेण्यासाठी आपल्याला डॉलर खर्च करावे लागतात. त्यासाठी ते कमवावे लागतात. डॉलर आणि रुपयाच्या मूल्यातील फरकामुळे प्रत्येक जागतिक व्यवहारात आपण नुकसान करून घेत असतो. आपल्या देशाची आयात निर्यातीपेक्षा अधिक असल्याने आपल्या रुपयाचे मूल्य डॉलरपेक्षा कमी आहे. आपल्याला एका डॉलरसाठी सध्या 70 ते 72 पेक्षा जास्त रुपये द्यावे लागतात! हे आणि असे आधुनिक अर्थकारणात जे चालले आहे, ते समजून घेतले तर आपण अधिक चांगले आयुष्य जगू शकू तसेच जगाच्या स्पर्धेत टिकू शकू.

अर्थशास्त्रासंबंधी एक महत्त्वाचा खुलासा येथे केला पाहिजे. तो असा, नैसर्गिक संसाधनांचे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र आणि पैशांचे शास्त्र म्हणजे वित्तशास्त्र. आज सार्‍या जगाला व्यापले आहे, ते वित्तशास्त्राने. अनेकांना वित्तशास्त्र हेच अर्थशास्त्र वाटते आणि तेथेच आपली फसगत होते. वित्तशास्त्राने अशी रचनाव्यवस्था (साधने) तयार केलेली आहेत, की ज्याच्याकडे माहिती आणि तंत्रज्ञान आहे, तो घरबसल्या पैसा मिळवू शकतो. शिवाय शारीरिक, बौद्धिक कष्ट करणार्‍यांपेक्षा अधिक पैसा कमावतो. एवढेच नाही, तर कष्ट करणार्‍या नागरिकांचे तो शोषणही करू शकतो. शेअर बाजारातील ट्रेडिंग आणि कॉलमनीचे व्यवहार ही अशी साधने आहेत. अर्थात, कागदी चलन आणि जागतिकीकरणाची ही देन आहे. ही दिशा आता आपण टाळू शकत नाही. त्यामुळे ती समजून घेणे आणि त्यातील दुसरे टोक गाठण्याऐवजी त्याचा सुवर्णमध्य गाठणे, यातच शहाणपण आहे. ते शहाणपण म्हणजे आर्थिक साक्षरता.

पैसा जातो कुठे

डॉ. स्पेंसर जॉन्सन नावाच्या लेखकाचे ‘माझं चीज कोणी पळवलं ?’ नावाचे एक प्रसिद्ध पुस्तक आहे. जगातील बदलासोबत न राहिल्यास व्यक्ती किंवा समाजाची स्थिती कशी होते आणि जगासोबत राहणे कसे क्रमप्राप्त असते, हे त्यात त्यांनी गोष्टीरूपाने सांगितले आहे. जगात बदल ही एकच शाडत गोष्ट आहे असे म्हटले जाते आणि ते खरेच आहे. त्यामुळेच भारतीय तत्त्वज्ञान आणि संस्कृती ही किती चांगली आहे, हे आपण सांगत असताना युरोपियन तसेच अमेरिकन व्यवहार श्रेष्ठ आहे, हे आपल्याला मान्य करावे लागते आणि त्यांचे अनुकरणही करावे लागते. आधुनिक काळातील असे व्यावहारिक बदल भारतीय समाज काही प्रमाणात स्वीकारतो आहे, असे चित्र सध्या दिसते आहे; पण अशा बदलांचा वेग आता इतका वाढला आहे, की समाजाचे स्थैर्य त्यामुळे संकटात सापडते की काय, अशी भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. अर्थात, अशी भीती मनात ठेवण्यापेक्षा या बदलांना सामोरे जाणे, हेच भारतीय समाजाच्या आणि पालक म्हणून आपल्या हिताचे आहे.

आता असे कोणते बदल आर्थिक साक्षरता म्हणून समजून घेतले पाहिजेत आणि त्यातील कोणते आत्मसात केले पाहिजेत, हे पाहूया. त्यातील एक पायरी म्हणजे डिजिटल व्यवहारांचा स्वीकार करणे. त्यापुढील पायरी म्हणजे जमिनी, सोने, घरे यात गुंतवणूक न करता पैसा जेथे फिरता राहतो अशा पद्धतीने तो गुंतवणे. बँका, शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, निवृती योजना, विमा अशा मार्गाने तो फिरत ठेवणे, जेणेकरून व्याजदर तर कमी झालेच पाहिजेत; पण पैसा सर्वांना वापरायला मिळाला पाहिजे. पैशाच्या वापराचा हा बदल विकसित देशांनी केला तसाच करणे आपल्याला क्रमप्राप्त आहे. आपल्याही समाजातील अनेकांनी हा बदल स्वीकारला असून त्यामुळेच बँकांतील व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. म्युच्युअल फंड आणि थेट, अशी शेअर बाजारातील गुंतवणूक वाढली आहे. आरोग्य आणि जीवन विमा काढणार्‍यांची संख्या वाढली आहे. एवढेच नव्हे तर पीकविमा काढणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या प्रथमच एवढी वाढली आहे. थोडययात, पूर्वी पैसा जमिनीत, सोन्यात आणि केवळ गुंतवणूक म्हणून घेतल्या जाणार्‍या घरांत अडकून पडला होता आणि आता तो नव्या पद्धतीच्या गुंतवणुकीत जाऊ लागला आहे. अर्थात, आपल्या देशात त्याचा वेग अजूनही खूप कमी आहे. पैसा कोठे गेला म्हणजे माझे चीज कोणी पळवले, असा प्रश्न ज्यांना पडला आहे, त्यांना हा बदल आता समजून घ्यावा लागणार आहे. याचा अर्थ त्यांनी लगेच शेअर बाजारात गुंतवणूक करावी, असा होत नाही; पण भविष्यात या बदलाची कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने त्यांना दखल घ्यावी लागणार आहे.

आपल्या समाजात शेअर बाजार आणि या नव्या गुंतवणुकीविषयी टिंगलटवाळीने बोलले जाते. असे बोलणार्‍यांनी, या गुंतवणुकीत सध्या किती पैसा खेळू लागला आहे, हे खुल्या मनाने समजून घेतले, तर आपण साप समजून कशी भुई थोपटत आहोत, हे त्यांच्या लक्षात येईल. या नव्या बदलात पैसा संघटित व्यवस्थेत जातो आहे आणि त्यामुळे त्याचे नियंत्रण सोपे होते आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचे संकलन वाढते आहे, हा त्याचाच थेट परिणाम आहे. त्यामुळे ‘पैसा संघटित क्षेत्रात जातो आहे’, यावरून बोटे मोडत बसण्यापेक्षा त्यातील वाटा सर्वांपर्यंत कसा जाईल, यासाठी आता आपण प्रयत्न केले पाहिजेत.

एक उदाहरण

हा बदल थेट एक उदाहरण घेऊन आपण समजून घेऊ. भारतीय शेअर बाजारातील सर्वात मोठी कंपनी असलेल्या टाटा कन्सल्टंसी सर्व्हिसेस (टीसीएस) कंपनीचे गेल्या वर्षअखेरचे तिमाही निकाल जाहीर झाले. या कंपनीला 6,904 कोटी रुपये नफा झाला. ही बातमी आल्यावर शेअर बाजारात कंपनीचा शेअर चांगलाच वर (3400 +) गेला आणि या कंपनीचे बाजारातील मूल्य विक्रमी 100 अब्ज डॉलर इतके झाले. इतके अधिक मूल्य असणारी ती पहिली भारतीय कंपनी ठरली. 100 अब्ज डॉलर म्हणजे 6,53,000 कोटी रुपये. (आता ती सात लाख कोटी रुपयांची कंपनी झाली आहे.) एवढे मूल्य होणे, हा जगात एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. 100 अब्ज डॉलर मूल्य असलेल्या जगात फक्त 63 कंपन्या आहेत. मुद्दा केवळ विक्रमांचा नाही, जगातील पैसा कोठे फिरतो आहे आणि त्यात आपला समाज भाग घेतो आहे का, हे समजून घेण्याचा आहे.

टीसीएसच्या बाजारमूल्याविषयी जी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे, यावरून भारतीय समाजाचे चीज कोण आणि कसे पळवले आहे, हे लक्षात येईल. 100 अब्ज डॉलरची कंपनी म्हणजे जगातील 128 देशांच्या जीडीपीपेक्षा अधिक मोठी कंपनी. पाकिस्तान शेअर बाजाराचे जेवढे एकूण मूल्य आहे, त्यापेक्षा मोठी कंपनी. भारताच्या अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या एक तृतीयांश इतकी मोठी कंपनी. भारत आणि जपानच्या एका वर्षाच्या संरक्षण खर्चाइतकी मोठी कंपनी. भारतीय रिझर्व बँकेत जेवढे परकीय चलन आहे, त्याच्या एक चतुर्थांश पैसा असलेली कंपनी. भारतीय शेअर बाजारातील सुमारे 5000 कंपन्याचे एकूण मूल्य सध्या सुमारे 160 लाख कोटी आहे, म्हणजे त्यात या एकट्या कंपनीचा वाटा 4.50 टक्के एवढा आहे! चौदा वर्षांपूर्वी या कंपनीची शेअर बाजारात नोंद झाली, त्यावेळी तिचे बाजारमूल्य 47,212 कोटी होते, जे आज 6,53,000 कोटी झाले आहे. याचा दुसरा अर्थ असा, की तेव्हा जर कोणी 10 हजार रुपये या कंपनीत गुंतवले असते तर त्याचे आज 1,40,000 रुपये झाले असते. म्हणजे या कंपनीने गुंतवणूकदारांना दरवर्षी सरासरी 22 टक्के इतका परतावा दिला. आपल्या देशातील श्रीमंत लोक श्रीमंत कसे होत आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी हे उदाहरण समोर ठेवता येईल. आणि काळाची पावले न ओळखता मागे राहणारे भारतीय गरीब का राहत आहेत, हेही यावरून स्पष्ट होईल. अर्थात, हा गुंतवणुकीचा एकमेव मार्ग नाही; पण ज्या शेअर बाजारात आज देशाच्या जीडीपीइतका पैसा खेळतो आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करून आपण अर्थकारणाविषयी बोलू सुद्धा शकणार नाही.

आधुनिक जगातील या बदलाचा द्वेष करायचा की हा बदल समजून घ्यायचा, हा ज्याच्या त्याच्या स्वातंत्र्याचा विषय आहे. सर्वांनी शेअर बाजारात गुंतवणूक केली पाहिजे, हे सांगण्यासाठी ही आकडेवारी येथे दिलेली नाही तर आपल्या वाट्याला काही येत नाही, आपल्या ताटातील काही काढून घेतले जाते आहे, अशी जी भावना तयार होते आहे, त्याचे कारण समजावे ही त्यामागची कल्पना आहे.

टाटा – बिर्ला – अंबानी या उद्योगपतींचा मुर्दाबाद करण्याची एक पद्धत आपल्याकडे पडली होती आणि त्यात काही वावगे नव्हते. कारण जोपर्यंत संपत्तीचे न्याय्य वितरण होत नाही, तोपर्यंत तो राग राहणारच आहे, पण आता केवळ मुर्दाबाद करून भागणार नाही. आपली चार लाख मुले एकट्या टीसीएस कंपनीत काम करत आहेत आणि चांगल्या मोबदल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांची स्थिती पूर्ण बदलून गेली आहे. तात्पर्य, आपले चीज या नव्या बदलांनी उचलले आहे, त्यामुळे ते समजून त्यात भाग घेण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्यात भाग घ्यायचा म्हणजे आधी अर्थसाक्षर व्हायचे आणि अर्थकारणाचा आपल्या जीवनावर होत असलेला परिणाम समजून घेऊन त्यानुसार आपली योजना आखायची. मानवी जीवनाचे पैशीकरण झाले आहे, हे वाईटच; पण त्यातून माणसाची सुटका करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे पैशाच्या वितरणाचा न्याय्य मार्ग शोधून काढणे. त्यासाठी आधी पैसा सर्वांपर्यंत पोचण्याची व्यवस्था उभी करणे. अधिकाधिक नागरिक आर्थिकदृष्ट्या साक्षर झाल्याशिवाय तशी व्यवस्था उभी राहू शकत नाही. त्यामुळे जगातील बदलत्या अर्थकारणाचे भान ठेवून त्यानुसार मानवी प्रतिष्ठेच्या संरक्षणासाठी ‘अर्था’च्या मदतीने सा होण्याची सुरवात मात्र प्रत्येकाला स्वत:पासूनच करावी लागणार आहे.

भारत नावाचा समृद्ध देश

– भारत हा अतिशय समृद्ध देश असून तो गरीब देश आहे, हा अपप्रचार आहे. पैसा प्रवाही नसल्याने देशाचा विकास होत नाही, हे मात्र खरे आहे. जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे सोने (सुमारे 23 हजार टन) भारतीय बाळगून आहेत.

– भारताचा जीडीपी म्हणजे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न जगातील 193 देशांत सध्या सहाव्या क्रमांकावर आहे. भारताचा विकासदर आता 8.2 टक्के असून तो जगात सर्वाधिक आहे.

– भारताच्या शेअर बाजारात सर्वाधिक म्हणजे पाच हजारांवर कंपन्यांची नोंद झाली असून भारतीय शेअर बाजाराचे मूल्य 160 लाख कोटींच्या घरात पोचले आहे. म्हणजे हा शेअर बाजार जगात आठव्या क्रमांकाचा आहे.

– उन्हाळा, हिवाळा आणि पावसाळा असे तीनही ऋतू, प्रचंड समुद्रकिनारा, पर्वतांच्या रांगा, जंगल, खाणी, अशा संपत्तीच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांची निसर्गाने भारतावर उधळण केलेली आहे.

– भारत हा तरुणांचा तसेच जगात सर्वाधिक वर्किंग पॉप्युलेशन असलेला देश आहे. याचा अर्थ यापुढील काळात भारतात मोठी निर्मितीक्षमता असणार आहे.

– भारताची लोकसंख्या आता 135 कोटींच्या घरात जाऊन पोचली असून पैसा प्रवाही होऊन त्यांची क्रयशक्ती वाढली, तर भारत हे जगाच्या आर्थिक वाढीचे इंजिन बनू शकते. त्यामुळे सध्या सगळ्या जगाचे लक्ष भारताकडे आहे.

– हवाई वाहतुकीसारखे क्षेत्र घेतले, तर त्याची भारतातील वाढ तब्बल 20 टक्के असून जगात ती सर्वाधिक मानली जाते. देशातील मध्यमवर्ग सातत्याने वाढत चालला असून इतर क्षेत्रातही भारत वाढ नोंदवतो आहे.

– जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या असूनही भारत अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण आहे. एवढेच नव्हे तर अनेक पिकांचे उत्पादन जास्त होत असल्याने त्यांना बाजारपेठ मिळत नाही, अशी आजची स्थिती आहे. त्याचे नियोजन करण्याची गरज आहे.

आर्थिक साक्षरता

1. भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेसाठी गुंतवणुकीचे नवे मार्ग समजून घेऊ. सोने, जमीन आणि केवळ गुंतवणूक म्हणून घरखरेदी आपल्या आणि देशाच्या दृष्टीने फायद्याची नसल्याने बँक एफडी, शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, निवृत्तीसाठीच्या विमा योजना हे गुंतवणुकीचे नवे मार्ग सागारांमार्फत चोखाळू.

2. जीवनविमा ही गुंतवणूक नसल्याने तो न काढता तरुणपणीच टर्म इन्शुरन्स घेऊ. भविष्यात आरोग्यावरील खर्च वाढतच जाणार असल्याने कुटुंबाचा आरोग्य विमा काढून घेऊ.

3. गरज नसताना खरेदीची अनेक प्रलोभने बाजार दाखवत असतो; पण जेव्हा अधिक किंमतीची वस्तू घेण्याची वेळ येईल, तेव्हा ती खरोखरच गरजेची आहे काय, हे तपासूनच घेऊ. गुंतवणूक आणि आर्थिक नियोजनाच्या नोंदी ठेवणे अत्यंत आवश्यक असते. दुर्दैवाने जीवनात काही संकटे आली, तर आपण केलेल्या गुंतवणुकीचा लाभ आपल्या कुटुंबाला सहजपणे मिळेल, याची काळजी घेऊ.

पैशीकरणातून आलेली विकृती कमी करण्याचा काही मार्ग आहे का?

भारतातील अर्थक्रांती चळवळीने पैशीकरणाच्या अतिरेकातून मानवाची सुटका करून घेण्याचा एक प्रभावी मार्ग सांगितला आहे. आता घेतले जातात, ते सर्व कर रद्द करून बँक व्यवहार कर (बीटीटी) हा एकमेव कर घेऊन काळया पैशांची निर्मिती पूर्ण थांबवण्याचा हा मार्ग आहे. या करामुळे कर व्यवस्था अतिशय सुलभ आणि सुटसुटीत तर होतेच; पण पैशांचे व्यवहार ज्या प्रमाणात केले जातात, त्यावर विशिष्ट प्रमाणात आणि क्रेडीट खात्यावर (उदा. 2 टक्के) कर आकारला जाईल. या कराचे सूत्र वापरून जगातील विषमता कमी केली जाऊ शकते. कारण सरकारला याद्वारे उत्तम महसूल मिळेल आणि सरकारे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्याने ती बाह्य प्रभावापासून दूर जात व्यापक समाजकल्याणासाठी अधिक खर्च करू शकतील. भारतासह जगातील अनेक देशांच्या सरकारांसमोर सध्या पब्लिक फायनान्स हा मोठा अडथळा आहे. याचा अर्थ देशात संपत्ती तर प्रचंड आहे; पण ती सार्वजनिक सेवेसाठी उपलब्ध नाही. बँक व्यवहार करामुळे सरकारांच्या पब्लिक फायनान्समध्ये सुधारणा होईल. ग्लोबल वॉर्मिंग, कुपोषण सारख्या समस्या एका देशापुरत्या मर्यादित नाहीत; त्यावर मात करण्यासाठी जगाने काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्याला ग्लोबल टॅयस हा मार्ग आहे. असा ग्लोबल टॅयस ‘बँक व्यवहार करा’च्या मार्गाने जगभर घेतला जाऊ शकतो, अशी मांडणी अर्थक्रांती सध्या काही जागतिक व्यासपीठांवर करण्याचा प्रयत्न करते आहे. अर्थक्रांतीचा प्रस्ताव पाच कलमी असून त्याविषयी सध्या जगभर चर्चा सुरू आहे. (अधिक माहितीसाठी www.arthakranti.org)

यमाजी मालकर

भारतीय अर्थव्यवस्थेत धोरणात्मक बदल सुचविणार्‍या अर्थक्रांती प्रतिष्ठान या स्वयंसेवी संस्थेचे विडस्त आणि आर्थिक साक्षरतेसाठी गेली 9 वर्षे प्रसिद्ध होत असलेल्या ‘अर्थपूर्ण’ मासिकाचे संपादक. 35 वर्षे प्रसार माध्यमांत काम करत आहेत.

लेखातील चित्रे : ‘अर्थपूर्ण’कडून साभार