राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 जाहीर झालेले आहे. देश स्वतंत्र झाल्यापासून गेल्या 72 वर्षांत आलेले हे तिसरे शिक्षणधोरण आहे. 68 साली आलेले कोठारी कमिशनचे पहिले, त्यानंतर 86 सालचे दुसरे आणि हे तिसरे. 2016 सालापासून या धोरणावरचे काम सुरू आहे. 2019 मध्ये याचा खर्डा आलेला होता. त्यातल्या सार्वत्रिक शिक्षणहक्कासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांना बगल देऊन 2020 साली हे शिक्षणधोरण जाहीर झाले आहे. त्याचीही दोन रूपे प्रसिद्ध झालेली आहेत. व्हर्जन 1 आणि व्हर्जन 2 अशी. या आणि पुढच्या अंकात आपण त्यातल्या बऱ्या-वाईट मुद्द्यांवर बोलणार आहोत. ह्या भागात सामान्य मुद्दे आणि पुढच्या लेखात वेगवेगळ्या शिक्षण-टप्प्यांबाबत मांडणी असेल. 

हे धोरण आता येते आहे. ते काही नव्याने शिक्षणव्यवस्था आकारणार नाहीय. त्यामुळे आजवरच्या धोरणात काय ठरले होते, त्यापैकी काय साधले, काय राहिले, आजची देशातील, जगातील परिस्थिती कशी आहे, त्यातले सामाजिक-आर्थिक संदर्भ काय आहेत, शिक्षणावर त्याचे काय परिणाम आहेत, आजचे आपल्या देशातील शिक्षण कुठे पोचले आहे, कुठे कमी पडते आहे, त्यानुसार काय व्हायला हवे आहे याचा आढावा त्यात घ्यायला हवा होता; यावर शिक्षणधोरण समितीने काही विचार केला किंवा नाही हे समजायला आपल्याजवळ मार्ग नाही, धोरणात मात्र त्याबद्दल अर्थपूर्ण असे काहीही दिलेले नाही इतकेच आपण म्हणू शकतो. 

भारत हा आता लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता मानणारा, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांचा देश आहे. स्वातंत्र्यापासूनच्या काळात या देशातील शैक्षणिक परिस्थिती किती बदलत गेली, शिक्षण सहजपणे पोचत नाही त्यांना मिळावे म्हणून, दर्जा वाढावा म्हणून कोणते विशेष प्रयत्न झाले, त्यांनी नेमके काय साधले, कोणत्या कमतरता अद्याप आहेत, त्यासाठी या धोरणात आज कोणते बदल दिलेले आहेत असे सगळे सांगितले असते तर समजून घेणारांना ते सोपे गेले असते.  

स्वातंत्र्यानंतर कोठारी कमिशनपूर्वीही शिक्षणसमित्या नेमल्या गेल्या होत्या; मात्र त्यांनी सर्वसमावेशक धोरण दिलेले नव्हते. दौलतसिंग कोठारी हे अध्यक्ष आणि जे. पी. नाईक सेक्रेटरी- यांच्या समितीने पहिले शिक्षणधोरण आणले. तेव्हा देशाकडे पैसा नव्हता. ही समिती स्थापन झाली 1962 साली; पण धोरण 68 साली बाहेर आले. या धोरणावर बरीच टीकाही झाली होती. तरीही काही चांगले बदल या धोरणामुळे घडले.  स्थानिक भाषेत विज्ञान शिकवणे शक्य नाही असा ब्रिटिशांचा समज होता. मात्र निदान शालेय पातळीवर तरी स्थानिक भाषांमध्येही गणित-विज्ञान शिकवता येईल ह्या विश्वासावर प्रमुख भाषांमध्ये शालेय शिक्षण दिले जाण्यावर त्या धोरणाने भर दिला होता. सर्वांना समान शिक्षणसंधी हे लोकशाहीला साजेसे तत्त्व त्यात होते. तोपर्यंत व्हर्नाक्युलर फायनल झालेल्या- ग्रामीण व्यवस्थेत शिकलेल्यांनाही आठवीत इंग्रजी भाषा शिकवून त्यांना मुख्य शिक्षणप्रवाहात जोडून घेण्याची व्यवस्थाही या  पहिल्या धोरणाने दिली होती. तोपर्यंत असलेली 4+3+4+2+2 ही शिक्षणरचना बदलून ती आज आहे तशी 10+2+3 व्हावी हेही कोठारी कमिशननेच सुचवलेले होते. अर्थात ते प्रत्यक्षात यायला सुमारे 74 साल उजाडले. 

यानंतरचे धोरण आले ते 1986 साली. कोठारी कमिशनप्रमाणेच याही समितीचा रोख विसंगती दूर करून सर्वांना समान शिक्षणसंधी मिळावी यावर होता. विशेषत: स्त्रिया, भटक्या-विमुक्त जाती अशा सर्व समाजगटांना समान शिक्षण मिळावे हा त्या धोरणाचा प्रमुख उद्देश होता. हे धोरण राजीव गांधींच्या पंतप्रधानकाळातले. शिक्षणात आधुनिकता आणण्याचा प्रयत्न या धोरणाने केला. शिक्षकांचे प्रशिक्षण, स्त्रियांचे सबलीकरण, बालशिक्षण आणि प्रौढसाक्षरतेवरही या धोरणाने लक्ष दिले. विद्यापीठांची सार्वभौमता ह्या मुद्द्याला तोपर्यंत विरोध होता, त्यालाही या काळात मान्यता देण्यात आली. या काळापर्यंत शिक्षण हे राज्यांच्या यादीत होते, ते सामायिक यादीत गेले. त्यायोगे संपूर्ण देशातील बालकांच्या शिक्षणाचा एकत्रित व राज्यसापेक्ष वेगवेगळाही विचार करावा लागतो याची दखल सरकारने घेतली. तसेच सर्वशिक्षा अभियान, माध्यान्ह भोजन, नवोदय विद्यालये सुरू झाली. 

या धोरणापलीकडेही नंतरच्या काळात शिक्षणवास्तवात अनेक उलाढाली झाल्या. प्रत्येक बालकाला शिक्षण मिळावे हा विचार होता,  तरीही तो प्रत्यक्षात येण्यात अनेक अडचणी येत. त्यांची आठवण ठेवून 2009 मध्ये सार्वत्रिक बालशिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा आला. शाळा, घर आणि समाज या तीनही परिवेशात मूल वाढते आणि त्याला अनेक असुरक्षिततांना सामोरे जावे लागते, त्याच्यावर विविध अत्याचार होतात हे लक्षात घेऊन 2012 मध्ये पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑव्ह चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस) आला. ह्या कशाचा उल्लेख धोरणात नाही, इतकेच नाही तर हे कायदे येण्यामागे असलेल्या प्रश्नांचाही पुरेसा आढावा घेतलेला नाही.  

भारतातल्या शिक्षणव्यवस्थेची परंपरा सुमारे 2300 वर्षांची असली तरी ती एकांगी होती याचा उल्लेख त्यात नाही. त्यात उच्च मानल्या गेलेल्या जातींनाच प्रवेश असे. दलितांना आणि स्त्रियांना शिक्षणाचा हक्क नसे. काही स्त्रियांनी वेदांचा अभ्यास केलेला होता, तरी ते व्यक्तिश: पिता वा पतीने त्यांना शिकवले होते. ती सार्वत्रिक पद्धत नव्हती. मात्र त्या काळात आपल्या शिक्षणवास्तवाची उंची (रुंदी नसेल तरी) फार मोठी होती. ही अभिमानाची बाब आहे यात शंका नाही; मात्र आजचे शिक्षण ज्यावर उभे आहे ती शिक्षणव्यवस्था आणि वास्तव वेगळे आहे. त्याचा संदर्भ न घेता पाटी कोरी करून ती प्राचीन वा मध्ययुगीन काळाशी आपण आता जोडू शकणारच नाही.  

धोरण ही दिशा असते. तो काही प्रत्यक्षात आणण्याचा आराखडा नसतो. मात्र आधीची परिस्थिती बदलून नव्या व्यवस्थेची सुरुवात करायची तर कोणत्या अडचणी येऊ शकतील याचा विचार त्यात केलेला असावा लागतो. बदल का करावेसे वाटले याबद्दलची तर्कभूमी सुस्पष्ट असावी लागते. एरवी आपण हे का करतोय याची आठवण न ठेवता पुढची माणसे त्यातल्या मुद्द्यांबरहुकूम काम करण्याची किंवा काहीच न करण्याची शक्यता असते. तशात हे धोरण केंद्रीय सरकारचे आहे, त्यात राज्यसरकारचा सहभाग नाही. सामायिक मुद्दा असल्याने ते अवलंबले जाईल ते मात्र राज्यसरकारच्या अखत्यारीत. त्यामुळे हा विचार महत्त्वाचा ठरतो. 

उदाहरणच द्यायचे तर या धोरणात आजवरचा 10+2+3 हा शिक्षणक्रम बदलून तो 5+3+3+4+3 असा सुचवलेला आहे. त्यामध्ये मोठा बदल म्हणावा असा बालशाळेतल्या 3 वर्षांना शिक्षणव्यवस्थेत सामावून घेतले आहे असा एकच आहे. बालवयात मूल विलक्षण वेगाने शिकत असते. त्याच्या मेंदूची वाढ होत असते. म्हणून या काळात त्याला शाळा मिळावी असे धोरणात मांडले आहे. हे जरी खरेच असले तरी बालक जन्मापासूनही वेगाने शिकतच असते. मेंदूसंशोधन आता बरेच पुढे गेलेले आहे तेव्हा त्या शिक्षणाचा संदर्भही घ्यायला हवा होता. आज शहरातल्या मध्यम-उच्चवर्गीय मुलाबाळांना त्यांच्या शाळांमध्ये किंवा आसपास बालवाड्या आणि किंडरगार्टने मिळत आहेत. मात्र त्यांच्यावर कुठल्या नियमरीतीचे बंधन नसते. ते आणल्याने त्या बालवाड्या बंद होतील की सुधारतील हे सांगणेही अवघड आहे. ग्रामीण विभागात अंगणवाड्या आहेत. त्यांनाही या धोरणाने औपचारिक शिक्षणात सामावले आहे, हे चांगलेच आहे मात्र अनेकांचे मत आहे की या अंगणवाड्यांमध्ये शिक्षण नावाचे काही घडत नाही. शिवाय अंगणवाडी शिक्षिकांना 28 इतर कामेही करावी लागतात, त्या कामांचे काय होईल याचा विचार धोरणाने केलेला आहे का? या अंगणवाडी शिक्षिकांना काही थोडे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे; पण तेही बालमानसशास्त्राचे किंवा बालशिक्षणाचे नाही. शिवाय ते ऑनलाईन मिळणार आहे. आपल्या देशातली एकूण परिस्थिती पाहता हे कसे होईल याचा अंदाज तुमच्या-माझ्यासारख्या सामान्य माणसांनाही येतो आणि तो काहीसा काळजीत टाकणारा आहे. त्याशिवाय सणसणीत म्हणावा असा बदल नसताना शिक्षणरचना बदलली असे म्हणणेही फारसे पटत नाही. 

शिक्षण सर्जनशील, आनंददायी, सर्वसमावेशक असावे असे अनेकदा म्हटले आहे, ते चांगलेच आहे; पण ते तर तुम्हीआम्हीही सांगू शकतो, तसे व्हावे म्हणून आपले धोरण काय असावे ते हवे आहे. 

धोरणकर्त्यांची क्षमा मागून आणखी एक मुद्दा सांगते. संपूर्ण धोरणात पुन:पुन्हा भारताची प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा, ऋषीमुनींनी उभारलेली शैक्षणिक गुणवत्ता आणि त्याबद्दलचा अपरंपार अभिमान याचा उल्लेख आहे. ही परंपराच आपली खरी ताकद आहे म्हणून पौराणिक संस्कृती आणि त्यातले नीतीशास्त्र यांच्या अभिमानाचे गुणगान संपूर्ण धोरणात ठिकठिकाणी परिच्छेद-परिच्छेदभर केलेले आहे. विद्यार्थ्यांच्या ठायी या संस्कृतीचा जाज्वल्य अभिमान निर्माण करणे ही शिक्षकांची जबाबदारी आहे, असेही ठासून म्हटलेले आहे. यावर कुणी म्हणेल, की यात चुकीचे काय? जगात पहिल्यांदा शिक्षणव्यवस्था आली ती आपल्या देशात, खरेच आहे; पण नंतर काय झाले? त्यानंतर 2300 वर्षांनी आपण कुठे आहोत? मग त्या गर्वाच्या घरात राहाण्याने वास्तवाकडे दुर्लक्ष होते, आणि ते खाली जाण्याची खात्री होते, त्यापेक्षा आपण जिथे आहोत तिथून शक्य तेवढे चांगले करू अशी दिशा जास्त बरी राहील असे मला आपले वाटते.  

तसेच  दुसरा मुद्दा आहे तो बाजारव्यवस्थेला प्रमाणाबाहेर महत्त्व देण्याचा. शिक्षणव्यवस्थेत काहीही सुधारणा, बदल करायचे तर पैसा-संसाधने लागणार, त्यासाठी खाजगीकरण आणि कंपन्यांच्या परोपकारी संस्थांची मदत आणि समाजाचे स्वयंसेवी सहकार्य घ्यावे अशी सूचना आहे. हे म्हणणे नेमके काय आहे यावर आपण पुढील लेखात अधिक चर्चा करूच, कारण पैसे देणारे निर्मम वृत्तीने ते देत नाहीत, मागे त्यांचे हेतू असतात. धोरणकर्त्यांना हे माहीत नसेल असे म्हणणे हा आपला भाबडेपणा ठरेल असो. 

 धोरण नेमके कोणत्या दिशेने जाते आहे याचा अंदाज यावा यासाठी एक सांगते. यात प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञानाचा उल्लेख आहे. डऊॠी म्हणजे चिरंजीवी विकासाची उद्दिष्टे यांचाही उल्लेख आहे; मात्र सार्वत्रिक सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क विचारात घेतलेला दिसत तरी नाही. संविधानातील मूल्यांमध्ये धर्मनिरपेक्षतेचा उल्लेखही नाही. बालकांच्या लैंगिक सुरक्षिततेचा विषय नाही, लैंगिकता शिक्षणाचा तर नाहीच नाही. 

त्यामुळे शिक्षणकर्मींचा सहभाग न घेता घाईघाईने धोरण जाहीर केले आहे का, अशी शंका येते. त्यामुळे सरकारने नाही तरी समाजाने या धोरणाचे मूल्यमापन – सुधारित पुनर्लेखन करावे अशा विधायक हेतूने या धोरणातील अनेक बाबींबद्दल, घटकांबद्दल सविस्तर चर्चा व्हावी असे वाटते. 

संजीवनी कुलकर्णी | sanjeevani@prayaspune.org

लेखिका पालकनीती मासिकाच्या संस्थापक सदस्य तसेच प्रगत शिक्षणसंस्था, फलटण या संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या सदस्य आहेत.