‘कोणतंही सरकार मुख्यतः समाजाच्या विकासासाठी असतं.’ अशी सर्वसामान्यपणे सर्वमान्य धारणा आहे. विकास सर्वांचाच पण त्यातही प्राधान्य कुणाला, तर ज्यांना त्याची सर्वात जास्त गरज आहे, म्हणजेच वेगवेगळ्या तर्‍हांनी संधीसुविधांची कमतरता असणार्‍यांना ह्यात गरीब, दलित, स्त्रिया, इ.इ. अनेकांचा समावेश आहे. विकास घडवण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणून आर्थिक वाढीवर सरकारची विशेष मदार असते. आर्थिक उलाढाल एकंदरीनंच वाढली की आपोआप ती गरीबांपर्यंत झिरपते ही त्यामागची धारणा. इथपर्यंत सगळं ठीक असतं, पण पुढे आर्थिक उलाढाल वाढवण्याची वाट-टोलेजंग इमारती, मोटारी, उड्डाणपूल बांधण्याच्या रस्त्याला येऊन मिळते. आणि मग एका बाजूला त्यातल्या सुखसोयींनी बरं वाटत असतानाही कधीकधी तुमच्या आमच्या मनात प्रश्न उभा राहतोच, की त्यामुळे गरीबांचं-सामान्य माणसाचं जीवनमान कसं बरं उंचावणार?

नुकताच, काही अर्थ-संशोधकांनी केलेला जगभरच्या देशांचा आर्थिक वाढ आणि सामान्य-जीवनमान उंचावण्याचा तुलनात्मक अभ्यास वाचनात आला. त्यात दिसतं की ह्या दोन बाबींचा एकमेकांशी तसा काही संबंधच नाही. ते म्हणतात, आर्थिक उलाढाल वाढण्यासाठी विधायक कार्यक्रमांचीच गरज असते असं नाही. अपघात, भूकंप, त्सुनामी, रोगराई, कर्करोग, पैशांचा अपहार, ग्राहकांची फसवणूक अगदी प्रदूषण-त्यामुळे वाढणारे आजार अशा कोणत्याही आपत्ती, अडचणींनीसुद्धा आर्थिक उलाढाल वाढते. पर्यायानं आर्थिक वाढ होते.

म्हणजे देशाची आर्थिक वाढ जोरदार होते आहे ह्याचा अर्थ सामान्य माणसाचं जीवनमानही उंचावत असेल असं मानण्यातच मुळात अडचण आहे. हा मापदंडच फसवा आहे. ह्या अभ्यासात भारताबद्दल दाखवलंय की, आर्थिक वाढ चांगल्या वेगानं आहे, पण जीवनमानाची वाढ फारशी बरी नाहीचं आणि ह्याच कारण सरकारी धोरणांमध्ये दिसतं. ह्या निष्कर्षातलं तथ्य आपणही जाणू शकतो. उड्डाणपूल बांधण्यासाठी शेकडो कोटी रुपयांची तरतूद असते. पण सामान्य माणसाच्या प्रवासासाठी असलेल्या बसची स्थिती सुधारण्यासाठी मात्र पैशांची चणचण पुढे केली जाते हे आपणही बघतोच.

म्हणजेच, ज्या ठिकाणी सरकारचं धोरण सामान्यांच्या जीवनमानाकडे लक्ष देण्याचं नसतं, तर श्रीमंतांना अधिक सुखसोई सादर करण्याचं असतं, तिथं वरवरची आर्थिक वाढ विकासाचा मापदंड बनतच नाही. श्रीमंतांची श्रीमंती वाढवत गेल्यावर त्याचा वापर सतत करत राहण्याचीही गरज त्यांना पडत राहते. एका बाजूला महाराष्ट्रासारख्या तुलनेनं पुढारलेल्या प्रांतातही, चाळीस टक्क्याहून अधिक दारिद्य्ररेषेहून खाली आहेत, म्हणजे त्यांच्या पोटाला दुवक्त अन्नही मिळत नाही. तर दुसर्याच बाजूला शहरांमध्ये तर्हेातर्हेहची हॉटेल्स, कपड्यांची दुकानं, वेगवान स्वयंचलित वाहानं, ओल्यासुक्या मेजवान्या, लॉटर्यार, प्लेविन सारखे जुगार, फटाके अचंबित व्हावं अशा वेगानं वाढत आहेत. अशा प्रकारे काही माणसं प्रमाणाबाहेर संसाधनांचा वापर करतात, संपवत जातात, तर गरीबांच्या वाट्याला अर्धपोटी राहत असतानाच वर समाजासाठी त्याग करण्याची जबाबदारी येते. हा त्याग स्वतःच्या इच्छेनं-विचारानं करायचा नसतो, तर त्यांना बेघर करून ओरबाडून, करायला लावला जातो.

मुंबईतल्या झोपडपट्ट्यांच्या उच्चाटनाचं उदाहरण घेऊ. तेव्हा ‘समाजाच्या उन्नतीसाठी काही लोकांना त्याग करावा लागतो’, असं माननीय मुख्यमंत्री म्हणाले होते. इतकंच काय, तर काही घरं पाडायची नव्हती, चुकून पाडली गेली, हेही सहजगत्या म्हणून गेले. त्सुनामीचा धक्का बसल्यावर समाजाची निःसंकोच सहभावना वर आली होती. मदतकार्य घडलं होतं. त्याहून जास्त घरांना इथं बुलडोझरनं आडवं केल्यावरही त्यांच्या काळजीचा विचार न करता समाजाची सहानुभूती मुख्यमंत्र्यांच्याच दिशेनं वाहात होती. झोपडपट्ट्या उठवल्याच पाहिजेत, घुसखोरी थांबवलीच पाहिजे, असंच म्हटलं जात होतं. जगण्याचा-सन्मानानं जगण्याचा हक्कही काहीच माणसांना मिळावा, असंच ह्या परिस्थितीचं रूप होतं. अशाप्रकारे सरकारी विकास योजना संधी-संचितांनाच अधिक फायदे आणि वंचितांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष अशा मार्गानं जाऊ लागतात.

ह्याचा साहजिक परिणाम मग होतोच की ही वाढती श्रीमंती जपण्याची काळजी श्रीमंतांना अधिक वाटत राहते. त्यानुसार बंगल्याभोवतीच्या तटबंद्यांची उंचीही वाढते. पण सुरक्षिततेची भावना मात्र कमीच होत जाते. संचित आणि वंचित-दोघांच्याही मनात असुरक्षितता वाढत राहते. आर्थिक वाढ होत राहते, ती जनसामान्यांच्या जीवनमानात परावर्तित होतच नाही. गरिबांच्यासाठी काहीच केलं जात नाही का? असा प्रश्न नसून त्यामागच्या आपल्या दृष्टिकोणाची तपासणी करण्याची गरज आहे.

समाजाच्या विकासात ‘आर्थिक’ मुद्दा जसा महत्त्वाचा असतो, तसेच इतरही अनेक विषय असतात. समाजातल्या प्रश्नांची आठवण देण्यासाठी घेण्यासाठी, त्यांचं महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी काही दिवसांना त्या प्रश्नांचं नाव दिलं जातं. पण प्रत्यक्षात ह्या दिवशी एकदा महत्त्व दिलं की त्या प्रश्नाबद्दलची जबाबदारी संपली असं वर्तन सर्वत्र दिसतं. सण साजरे करावे, तसं ह्या दिवसांना उत्सवाचं रूप येतं.

ह्या महिन्यातल्या अशा ‘सणाची’ आठवण तुम्हाला आलेली असेलच. स्त्रियांना शिक्षणाच्या संधी अधिक उपलब्ध झाल्या, त्यांची समाजातली उठबस वाढली. राज्यकारणातही त्यांना जागा देण्याची प्रक्रिया वाढली हे खरंच. पण ह्या गोष्टी होऊनही स्त्रियांचं खर्यार अर्थानं सबलीकरण होण्यासाठी हे प्रयत्न काम करत आहेत का असा प्रश्न विचारला तर उत्तर नकारार्थी येतं.

काही एक बदल शिक्षणानं घडला हे मान्य करताना आता असं वाटतं की, शिक्षणातून सबलीकरण होण्याची शक्यताच मुळात मर्यादित असते की काय? शिक्षणानं विचार करण्याची क्षमता वाढावी, अन्यायाची जाणीव व्हावी त्याविरुद्ध लढण्याची इर्षा जागावी असं न होता, सुशिक्षित माणूस अधिक भित्रा, असुरक्षित होत जाताना दिसतो.

स्त्रियांच्या संदर्भात बघितलं तर, गेल्या पन्नास वर्षात स्त्री शिक्षणात आमूलाग्र बदल घडूनही हुंडा देण्याला विरोध करणार्या , त्यासाठी लग्न मोडणार्याच मुली अजून बातमीचाच विषय बनतात. वरिष्ठ जागांवर काम करणार्याा स्त्रियांबद्दल त्यांच्या कनिष्ठांना हेटाळणी करावीशी वाटत राहते. ‘चूल आणि मूल’ हे चक्र बाईच्याच वाट्याला आजही असतं. सामान्यपणे घराघरात स्वयंपाक प्रामुख्यानं बायकाच करतात. शाळाशाळांत पालकांच्या बैठकींना बायकाच बहुसंख्येनं आलेल्या दिसतात. किशोरी-युवतींच्या गटात, ‘लग्नाआधी एड्सची लागण नाही ना, ही तुमची आणि जोडीदाराची तपासणी करून घ्या, असं म्हटलं की उत्तर येतं, ‘आम्ही असा आग्रह धरूच शकणार नाही, आमचं ऐकलं तर जाणारच नाही, उलट अविश्वास धरतेस का-असं म्हणून दूषण दिलं जाईल.’

नव्या तंत्रज्ञानांचा वापर करून गर्भलिंग जाणून घेणं, स्त्रीभ्रूणहत्या करणं ह्यात उच्चशिक्षित स्त्रियांचाही सहभाग आहे. केरळसारख्या स्त्रीशिक्षणात आघाडीवरच्या राज्यात स्त्रिया शिकतात, नोकर्याा करतात, पण त्यांचं घरातलं स्थान उंचावत नाही.

असं का घडावं?

वरवर सुधारणा, विकास योजना सुरू राहतात, पण त्या मनामध्ये झिरपत नाहीत. खराखुरा विकास होत नाही.

पालकनीतीनं ‘पालक-मूल’ ह्यांच्या संबंधातच बोलावं, इतर प्रश्नांचा विचार घेऊ नये, अशी काही वाचकांनी मांडलेली सूचना आहे. मला वाटतं, अशा सामाजिक परिस्थितीत वाढत असताना, मुला-मुलींवर त्याचे साहजिक परिणाम होत जाणार. मग हा विषय डोळ्याआड करून आजच्या आणि उद्याच्या समाजाचा विचार पालकनीतीनं कसा बरं मांडावा?