पुस्तक परीक्षण – सर्वांसाठी आरोग्य? होय शयय आहे!

लेखक : डॉ. अनंत फडके

प्रकाशक : मनोविकास प्रकाशन

आवाययातील स्वप्न उभं करणारं पुस्तक – डॉ. मोहन देस

आरोग्याच्या समस्या आणि उपचारांची वानवा हा तुमच्यामाझ्या मनात धास्ती निर्माण करणाराच विषय आहे. त्या प्रश्नाचा सांगोपांग अभ्यास करून केलेली मांडणी पुस्तकाच्या नावापासून आपल्या मनाला आडस्त करत राहते.

या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर वारली पद्धतीनं चितारलेला एक स्टेथोस्कोप आहे. जणू काही सामान्य माणूस तो आपल्याच आरोग्यावर, अगदी त्याच्या सध्याच्या आरोग्याच्या बिकट अवस्थेवर ठेवून अतिशय विडासानं, निर्धारानं म्हणत आहे,

होय, सर्वांसाठी आरोग्य शयय आहे.

या पुस्तकात डॉ. फडके ज्या विडासानं हे सांगत आहेत ते आश्चर्यजनक आहे, परंतु ते वास्तवात उतरू शकतं, असा विडास पुस्तक वाचतावाचता वाचकाच्या पदरात पडेल असं निश्चितपणे वाटतं. महाराष्ट्रातील वाचक डॉ. अनंत फडके यांना गेली तीसेक वर्षं जनआरोग्याचा लेखक म्हणून ओळखतात. तर ग्रामीण, आदिवासी भागातील सामान्य लोक आणि अनेक कार्यकर्ते त्यांना तळागाळातील लोकांसोबत प्रत्यक्ष काम करणारा कार्यकर्ता म्हणून ओळखतात. सामान्य लोकांसोबत काम करण्याची, थेट अनुभवाची जोड मिळाल्याचं प्रत्यंतर पुस्तक वाचताना आपल्याला ठायीठायी येतं.

सध्या आपण टिना (TINA) च्या साम्राज्यात जगतो आहोत. ढखछअA म्हणजे ‘There Is No Alternative!’ म्हणजे जे आहे त्याला पर्याय नाही; असंच जगायचं! या टिनाच्या साम्राज्याला थेट आव्हान देत हे पुस्तक आपल्या समोर येतं. आरोग्यसेवांचा खुला बाजार सर्वदूर – ग्रामीण, शहरी, निमशहरी भागात भरला आहे हे आपल्याला ठाऊक आहे. त्यात काही चांगले डॉयटर्सही भरडले जातात. आरोग्यसेवांच्या खुल्या बाजाराचं मॉडेल सरकारनं आपल्यावर लादलेलं आहे. इतर क्षेत्रातल्या बाजारनियमांनुसार आजारी माणसानं त्याच्या आर्थिक क्षमतेनुसार त्या-त्या दर्जाची सेवा निवडावी; असं हे मॉडेल. ह्यामध्ये अनेक प्रश्न दिसतात. एखाद्या आदिवासी पाड्यावर राहणार्‍या गरीब गर्भवती स्त्रीनं ही निवड कशी करावी? अनेकदा शहरांमध्येदेखील अनेक लोकांसाठी, अगदी मध्यमवर्गीयांसाठीही आरोग्यसेवांची ही बाजार व्यवस्था गैरलागूच काय, जीवघेणीही ठरते. आपल्या देशातील आरोग्यसेवांच्या एकूण व्यवस्थेची त्यातल्या खाजगी आणि सरकारी अशा दोन्ही क्षेत्रातील परिस्थिती किती गंभीर आहे, हे ह्या पुस्तकात विशद केलेलं आहे, आणि एका चांगल्या डॉयटरप्रमाणे त्यावर उपलब्ध असलेले काही उपायदेखील डॉ. फडके सांगतात आणि हा रोग असाध्य नाही हेही ठामपणे सांगतात.

गंभीर परिस्थिती एकूण अशी आहे

गेल्या सत्तर वर्षांत देशाची खूप प्रगती झाली. 1950 साली आपल्याकडे फक्त साठ हजार डॉयटर होते; आता पंधरा लाख आहेत. तेव्हा फक्त 10 कोटी रुपयांची औषधं बनायची; आता दोन लाख कोटी रुपयांची निर्माण होतात. हॉस्पिटलं वाढली. वैद्यकीय विज्ञान-तंत्रज्ञान विकसित झालं; पण दुसर्‍या बाजूला, विशेषत: गरीबांमध्ये कुपोषण, अ‍ॅनिमिया, क्षयरोग कमी झालेला नाही. अपघात, मधुमेह, हृदयविकार वाढले. प्रदूषण आणि व्यसनांमुळे होणारे आजार आणि मृत्यू वाढले. त्यातच 30 ते 40 टक्के जनता दारिद्र्यरेषेवर किंवा त्या खाली जगतेय. सरकारी आरोग्यसेवांची गुणवत्ता कमी आहे आणि खाजगी आरोग्यसेवा परवडत नाहीत. तळातल्या 10 टक्के लोकांना उपचारच मिळत नाहीत. 60 टक्के लोकांना आवश्यक औषधं मिळत नाहीत. दरवर्षी 6 कोटी लोक केवळ आजारपणात झालेल्या खर्चामुळे दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले जात आहेत.

ही परिस्थिती आमूलाग्र नाही तरी बरीच बदलू शकते. डॉ. फडके इतर काही देशांचा हवाला देऊन सांगतात, ‘होय, असं होऊ शकतं आणि झालंही आहे.’ कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि काही पश्चिम युरोपीय देशांनी हे करून दाखवलं आहे. हे पडले विकसित देश. त्यांना हे सहज शयय असेल, असं कोणालाही वाटेल. थायलंड, ब्राझील, ययूबा, श्रीलंका या आपल्यासारख्या विकसनशील देशातील सरकारांनीसुद्धा हे करून दाखवलं आहे. मुख्य म्हणजे या सरकारांनी हे काम दयाधर्म म्हणून केलेलं नाहीये, तर आरोग्यसेवा हा लोकांचा हक्क आहे असं मानून केलेली ही दीर्घकालीन व्यवस्था आहे.

आपल्याकडेही व्हायला हवं ते का झालं नाही आणि कसं होईल हेही डॉ. फडके सांगतात.

औषधं

औषधं हा अतिशय महत्त्वाचा विषय असतो. औषधं लागतातच माणसाला; कधी ना कधी आजारपण येतंच. भारतात दरवर्षी दोन लाख कोटी रुपयांची औषधं निर्माण होऊन (पैकी एक लाख कोटी रुपयांची औषधं आपण निर्यात करतो!)देखील सर्वांना परवडणारी औषधं उपलब्ध नाहीत. पेटंटची मुदत संपलेली औषधं म्हणजे जनरीक औषधं. ती मूळ औषधाच्या नावानं विकली गेली तर स्वस्त मिळतील. अभिनेता आमीर खाननं टीव्हीवरील ‘सत्यमेव जयते’ ह्या कार्यक्रमात जनरीक औषधांचा जोरदार पाठपुरावा केल्याचं वाचकांना आठवत असेल. जनरिक नावानं औषधं विकायची सक्ती औषध कंपन्यांवर नसल्यानं कंपन्या जनरिक नावानं औषधं विकत नाहीत. भारतात नऊशे औषधांचे 60,000 ब्रँड्स निर्माण केले जातात. यात बरीच धोरणात्मक, राजकीय, आंतरराष्ट्रीय आणि आर्थिक गुंतागुंत आहे. ती समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक वाचायला हवं. सरकारी हॉस्पिटल्स, दवाखाने येथे येणा-या रुग्णांना सर्व आवश्यक औषधं मोफत देण्यासाठी तामिळनाडू सरकारनं एक चांगली पद्धत प्रत्यक्षात आणली आहे. त्याला ‘तामिळनाडू मॉडेल’ म्हणतात. हे मॉडेल सर्व राज्यांत यायला हवं असा लेखकाचा आग्रह आहे.

खाजगी आरोग्य सेवा

बर्‍याच खाजगी आरोग्यसेवा शहरी भागात केंद्रित आहेत. खाजगी डॉयटर किंवा हॉस्पिटलच्या सेवा सरस मानल्या जातात. काही खाजगी डॉयटर्स, हॉस्पिटल्स चांगली असतात यात शंका नाही. पण निरनिराळ्या अभ्यासांवरून दिसतं, की त्यामध्ये चांगल्या डॉयटर्सपेक्षा अशास्त्रीय, दर्जाहीन उपचार देणा-या डॉयटर्सचं प्राबल्य आहे. 1990 नंतर बदललेल्या सरकारी धोरणांमुळे देशात अनिर्बंध बाजारवाद आला. अनेक खाजगी रुग्णालयात रुग्णाला अकारण दाखल करून त्याच्यावर अकारण तपासण्या आणि उपचारही केले जातात. धर्मादाय म्हणून नोंदवलेल्या खाजगी हॉस्पिटलमध्ये 10 टक्के खाटा गरिबांसाठी असतात, त्या त्यांना दिल्या जात नाहीत. तसेच डॉयटर-पेशंट संवाद नीट, हक्काधारित आणि सविस्तर व्हावा यासाठीदेखील अनेकदा कोणतीही सुविधा आणि उसंत उपलब्ध नसते. यात खूप सुधारणा होण्यासारखी आहे. इतकंच नाही, तर बिलं कशी आकारावीत, डॉयटरांच्या, हॉस्पिटलच्या शुल्काचं प्रमाणीकरण कसं करता येईल, यावरही चांगली चर्चा या पुस्तकात आलेली आहे.

वैद्यकीय शिक्षण

आपल्याकडच्या वैद्यकीय शिक्षणात निश्चितच काही दोष आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयातून साडेपाच वर्षांचं शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारा डॉयटरही, फॅमिली डॉयटर म्हणून किंवा ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काम करण्यासाठी सक्षम होत नाही. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयामधून बाहेर पडणारा डॉयटर तर शिक्षणावर केलेला प्रचंड खर्च वसूल करण्याच्या मागे असतो. ही परिस्थिती रुग्णांच्या दृष्टीनं भीषण आहे. यासाठी काय करायला हवं या उपायांची चर्चा पुस्तकात केलेली आहे.

सार्वजनिक आरोग्य सेवा

शासकीय आरोग्यसेवांमध्येही सुधारणा करण्यास खूप वाव आहे. आज अनेक दोष असलेली, तुटपुंजी आणि सुमार दर्जा असलेली ही व्यवस्था लोकाभिमुख कशी होऊ शकते, परिणामकारक कशी करता येईल, याचीही उदाहरणं पुस्तकात आहेत. सरकारचा एकूणच कल खाजगीकरणाकडे आहे. हे धोरण लोकविरोधी आहे, घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांपासून पळ काढणारं आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 5 टक्के खर्च सरकारनं आरोग्यावर करायला पाहिजे, तिथे तो फक्त 1.3 टक्के केला जातो आहे. या बाबतीत काटकसर करण्याचं काहीच कारण नाही. आरोग्यसेवांबद्दलच्या कायद्यातदेखील सुधारणा व्हायला हवी आहे. सरकारी रुग्णालयं, प्राथमिक आरोग्य केंद्रं, उपकेंद्रं इत्यादींची गुणवत्ता लक्षणीय रीतीनं वाढायची असेल, तर त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता यायला हवी आणि त्यावर लोकाधारित देखरेखही असायला हवी, असं डॉ. फडके म्हणतात.

सर्वांसाठी आरोग्य आणि आरोग्यसेवा हे केवळ आदर्श न राहता, एक दूरचं स्वप्न न राहता वास्तवात यायचं असेल, तर एक मोठी चळवळ उभी राहायला हवी आहे. डॉ. फडके स्वत। या चळवळीचे एक महत्त्वाचे कार्यकर्ते आहेत. या चळवळीचं स्वरूप आज काय आहे, तिचा आजवरचा प्रवास कसा आहे, तिचं योगदान कसं आणि किती आहे आणि चळवळीचा पुढील मार्ग काय असेल, त्यात सामान्य लोकांनी सहभागी कसं व्हावं याचंदेखील या पुस्तकात विवेचन असतं, तर अधिक चांगलं झालं असतं. हा विषय कदाचित एका स्वतंत्र पुस्तकाचा असेल. तसं असेल तर डॉ. फडके यांनी हेही काम हाती घ्यायला हवं.

या पुस्तकाच्या शेवटी सात परिशिष्टं दिलेली आहेत. अभ्यासू आणि उत्सुक वाचकांना ती नक्कीच आकर्षित करतील. त्यातलं एक परिशिष्ट सर्वांनी(हो, अगदी डॉयटरांनी सुद्धा!) वाचावं असं आहे. ते म्हणजे रुग्ण आणि डॉयटर संबंधातील हक्क आणि जबाबदार्‍या. आज सुयोग्य आरोग्यसेवा का मिळत नाहीत व त्या मिळण्यासाठी काय व्हायला हवं, हे समजण्यासाठी सामान्य वाचकाच्या दृष्टीनं हे पुस्तक अतिशय उपयुक्त आहे.

डॉ. मोहन देस [mohandeshpande.aabha@gmail.com]

लेखक ‘आरोग्यभान’(आभा) गटाच्या वतीने गेली 27 वर्षे आरोग्य संवादाच्या चळवळीत कार्यरत असून ग्रामीण, शहरी व आदिवासी समुदायांसोबत देशभरात अनेक ठिकाणी काम करतात.