सुलभा ब्रह्मे

बुद्धपौर्णिमा! युद्धे, संहार, हत्त्या थोपवून सलोखा, सामंजस्य आणि शांततेचे वातावरण निर्माण व्हावे, देशातला व्यापार  उदीम वाढावा, शेतीची भरभराट व्हावी यासाठी गौतम बुद्धाने शांतीचा संदेश दिला, तो भारतीय संस्कृतीचा अभिमानास्पद वारसा आहे. सारे जग बुद्धाला शांततेचा दूत म्हणून ओळखते. बुद्धाचा संदेश आहे करूणेचा, ममत्वाचा, उदात्त मानवतेचा! हिरोशिमावर झालेल्या पहिल्या अणुबाँब हल्ल्यात 2,00,000 निरपराध आबाल-वृद्धांची हत्या झाली. अखिल जगातली जनता या भीषण हत्त्याकांडाने भयचकित झाली. अशावेळी भारताने स्वीकारलेला बुद्धाचा वारसा भविष्यातील सुसंस्कृत मानवाचे रूप साकारणारा होता. त्या बुद्धपौर्णिमेच्या दिवशीच 11 मे 1998 रोजी तीन चाचणी अणुबाँबस्फोट आणि 13 मे रोजी आणखी दोन अणुस्फोटही भारताने केले हा बुद्ध विचारांना, बुद्ध-अशोक-गांधी यांच्या शांततेच्या वारशाला  मोठा धक्का. हा बाँबस्फोट करून राष्ट्रीय संरक्षणासाठी अणु असे नवे विस्फोटक धोरण पुढे आल्याने भारतीय जनजीवनच धोक्यात येत आहे. तेव्हा अणुधोरणाचे विविध पैलू आणि अणुबाँबस्फोटाने होणारा प्रलयंकारी विध्वंस विचारात घेऊन समुचित धोरणाचा आपण विचार करणे अगत्याचे आहे.

1) अणु-बाँब स्फोट असमर्थनीय: सरकारने अणुबाँबस्फोटाचे समर्थन करण्यासाठी क्लिंटन यांना चीन व पाकिस्तानच्या धोक्याबाबत लिहिले; हे समर्थन तपासणे गरजेचे आहे.चीन बरोबरचे सीमा वाद : सीमावादावरून 1962 मध्ये चीन-भारत युद्ध झाले. त्यानंतर सीमा प्रश्नावर वाद असले तरी ते चिघळलेले नाहीत. चीनचे शेजारी राष्ट्रांबरोबर सीमावाद आहेत आणि ब्रिटिशांनी आखलेल्या सीमारेषांबाबत वाद असले, तरी ते वाटाघाटीने सोडवणे गरजेचे आहे. चीनबरोबरच्या वाटाघाटीत प्रगतीही चालू होती. चीन 1964 पासून अण्वस्त्रधारी आहे. पण अण्वस्त्र प्रथम वापरणार नाही व बिगर अण्वस्त्रधारी राष्ट्राविरुद्ध कदापी वापरणार नाही अशी ग्वाही चीनने जगाला दिलेली आहे. चीनने अप्रत्यक्षपणेही कधी अणुबाँब वापरण्याची धमकी भारताला दिलेली नाही. चीनची अण्वस्त्रसज्जता अमेरिकेची आक्रमकता रोखण्यासाठी आणि पुढे रशियाला थोपवण्यासाठी विकसित केलेली  आहे. भारताने चीनचा बागुलबुवा उभा करणे हे तर्कदुष्ट आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने चीनवर आरोप करून चीनशी मुकाबला करण्याची भाषा सुरु केली  आणि पर्यायाने चीनबरोबरही भारत अण्विक स्पर्धेत उतरला, तर चीन व पाकिस्तान या दोन देशांकडून अण्वस्त्रांच्या हल्लयाचा कायमचा धोका निर्माण होतो व भारताची असुरक्षितता प्रचंड प्रमाणावर वाढते. रशियाला एक अण्वस्त्र स्पर्धक होता पण त्या स्पर्धेपोटी रशियाचे आर्थिक दिवाळे निघाले. भारताने दोन राष्ट्रांशी आणि तीही सीमेवरची राष्ट्रे, अण्विक स्पर्धा सुरू केली तर दोन्ही देशांच्या हालचालींवर चोवीस तास लक्ष ठेवणे आणि दोन्ही देशांचे संभाव्य हल्ले रोखण्यासाठी अण्वस्त्र सज्जता वाढवणे हे अतिशय धोकादायक आणि प्रचंड खर्चिक होईल व आधीच डबघाईला आलेली अर्थ व्यवस्था दिवाळखोरीला येईल. जनतेची ससेहोलपट व असुरक्षितता अधिकच वाढेल.पाकिस्तानचा प्रश्न : पाकिस्तानची निर्मिती फाळणीतून झाल्याने आणि काश्मीरसंदर्भातले वादंग कायम राहिल्याने, तणावाचे वातावरण आहे. ते तणाव कमी करून समझोत्याने वादग्रस्त प्रश्न सोडवणे अत्त्यावश्यक आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ निवडून आल्यावर तसे प्रयत्नही चालू होते. पाकिस्तानची अण्वस्त्र क्षमता भारताच्या क्षमतेच्या मानाने डावी आहे. तेव्हा दक्षिण आशिया हा अण्वस्त्रमुक्त प्रदेश जाहीर व्हावा यासाठी 1974 पासून पाकिस्तान प्रयत्नात आहे. भारत व पाकिस्तान यामध्ये अण्वस्त्र स्पर्धा सुरू न करण्यात दोन्ही देशांचे हित आहे. त्याबाबत समजुतदार भूमिका घेऊन जरूर ते करारमदार करणे अगत्याचे असताना आणि त्याद़ृष्टीने पावले पडत असताना म्हणजे परिस्थिती सुधारत असताना, ती बिघडत असल्याची मिथ्याकथा उभी करून सरकारने अणुबाँबस्फोट केला व स्फोटक वक्तव्ये केली व परिस्थिती स्फोटक बनवली.

2) शस्त्रउपासक विचारप्रणाली : मानवी समाज आजवर सत्ताधार्‍यांच्या सत्तास्पर्धेपोटी युद्धखोरीत भरडतो आहे. श्रमिक शेतकरी – कामकरी सैन्यात भरती होऊन युद्धात मृत्यूला सामोरा जाण्यास तयार करण्यासाठी शौर्य-मर्दुमकीच्या भोवती वलये निर्माण करुन युद्धज्वर पेटवला जातो. त्यात सैनिक बळी पडतात, सैनिकांचे संसार उध्वस्त होतात, बायका विधवा, मुले अनाथ बनतात. हे खेळ अ‍ॅलेक्झांडर, नेपोलियन, हिटलर- मुसोलिनी आदी सत्ताधांच्या अधिपत्त्याखाली सत्तासंपत्तीधारकांच्या फायद्यासाठी खेळले गेले व जातात. त्यात मानवाचा विनाश आहे. युद्धखोरी गाडली पाहिजे याची आस मानवी संस्कृतीएवढीच जुनी आहे. युद्धखोर विचारप्रणालीचे सर्वांत भीषण फलित म्हणजे सर्वसंहारक युद्धे. शिवाय नव्या पिढीवर हिंसक संस्कार, समाजातील क्रौर्य आणि हिंसाचार वाढवण्यासाठी ही युद्धखोरीची भाषा खतपाणी घालते. म्हणूनच पालक शिक्षकांनी याबाबत जागरूक असण्याची नितांत गरज आहे. बालवयापासून जर खून मारामार्‍या अंगवळणी पडल्या तर मानवी भावना, संवेदनशीलता मारली जाऊन मनुष्यहत्त्येबाबत कोडगेपणा पोसला जातो. आक्रमकतेत मर्दुमकी-पुरुषार्थ मानला जातो. युद्ध नको ही भाषा बायकी म्हणून त्याची हेटाळणी होते. बळी तो कानपिळी ही विचारप्रणाली प्रबळ झाली तर कुटुंबापासून ते राष्ट्रा राष्ट्रापर्यंतची नाती ही वर्चस्ववाद व युद्धखोरीत होरपळतात. आज भारतामध्ये  शस्त्र-उपासक विचारप्रणालीची आत्मघातकता स्पष्ट करण्याची तातडीची गरज निर्माण झाली आहे, कारण भारत-पाक अण्वस्त्रस्पर्धा सुरू होण्याचा आज धोका आहे. ही स्पर्धा आपण थोपवलीच पाहिजे.

3) भारताचे अण्विक धोरण : शांततेसाठी अणू वापरण्याचा भारताचा कार्यक्रम 1948 सालीच सुरू झाला. अणु संशोधन, अणुवीज केंद्रे उभारून मूलभूत तांत्रिक क्षमता भारताने कमावली. पण 1974 साली पहिला अणुस्फोट केला त्यावेळी भारताने अण्वस्त्रसज्ज होऊ नये यासाठी, दक्षिण आशिया अण्वस्त्रमुक्त प्रदेश व्हावा म्हणून 1974 मध्ये पाकिस्तानने युनोत ठराव मांडला व तो मंजूरही झाला. पण भारताने तो स्वीकारला नाही. तेव्हा पाकिस्ताननेही आण्विक कार्यक्रम हाती घेतला व अणुबाँबची क्षमता स्थापित केली. दोनही देशांचे आण्विक कार्यक्रम चालू असले तरी अण्वस्त्रे वापरण्याची धमकावणी पुढे आली नव्हती. भारताच्या नव्या धोरणाने दोन्ही देशांत अण्वस्त्र स्पर्धा सुरू होते आहे हे अत्यंत घातक आहे. ती स्पर्धा सुरू न होण्यासाठी पाकिस्तान बरोबर पायाभूत करार-मदार करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले पाहिजेत.

4) अण्वस्त्रस्पर्धेचे धोके : अणुबाँबस्पर्धेचे तीन मोठे धोके आहेत. एक, भारत व पाकिस्तान यांची सीमारेषा एक असल्याने अणुबाँबस्फोटापासून पसरणारी किरणोत्सर्जक राख (ज्याला मृत्यूची मिठी मारणारी राख असे संबोधतात) दूरवर पोचून, भारताच्या सीमेपलिकडे अणुबाँबस्फोट केला तरी त्याने भारतातली जनताही होरपळेल व किरणोत्सर्जनाचे दूरगामी परिणाम (कर्करोग, विकृती इ.) भारतीय जनतेलाही भोगावे लागतील.

अण्वस्त्रयुद्धात कोणीच विजेता नसतो, अखिल मानवजातीचा त्यात पराभवच आहे, म्हणून अण्वस्त्र स्पर्धा टाळलीच पाहिजे. दुसरे असे की अण्वस्त्र स्पर्धा सुरू झाल्यावर अणुबाँबचा वापर हेतुत: केला जाण्याचा संभव कमी असला, तरी शत्रुपक्षाकडून अण्वस्त्रधारी क्षेपणास्त्रे सोडली जात नाहीत ना? हे पाहण्यासाठी चोवीस तास बिनचूक टेहाळणी यंत्रणा सज्ज ठेवावी लागते. कितीही तांत्रिक प्रगती झाली तरी या यंत्रणेत संगणकातील बिघाड, दोष यामुळे चुकीचा इशारा मिळणे शक्य आहे. अमेरिका-सोविएत युनियन यांबाबतही असे घडू शकेल, परंतु त्यांमधील अंतर 30 मिनिटाचे असल्याने चूक दुरूस्त करण्यास अवधी आहे, पण भारत-पाकिस्तान यातील अंतर केवळ 3-4 मिनिटाचे आहे. त्यामुळे अण्वस्त्रस्पर्धा सुरू झाल्यास संगणक किंवा मानवी चुकीमुळे अणुबाँब वापरला जाण्याचा धोका वाढतो. परिस्थितीच्या दबाबाखाली किंवा स्वसुरक्षिततेसाठी म्हणूनही जरी वापर केला तरी त्यामुळे दोन्ही देशांचा सत्यानाश होईल.

कल्पना करा, सीमेवरील चकमकीतून भारत-पाक युद्ध पेटले, त्यामुळे प्रतिपक्ष अणुबाँब वापरण्याची धास्ती वाढली आणि केवळ अशा धास्तीच्या वातावरणामुळे पाकिस्तानने अण्वस्त्र सोडले, अशा संशयाखाली किंवा गैरसमजुतीखाली भारताने अण्वस्त्र वापरले तर त्यातून महाविनाशी  अणुयुद्ध पेटण्यापर्यंत मजल जाईल. तसे घडल्यास दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, पुणे, लाहोर, कराची, इस्लामाबाद अशी सर्व प्रमुख शहरे बेचिराख केली जातील. कोट्यावधी निरपराध भारतीय व पाकिस्तानी नागरिक पाल्यापाचोळ्या-सारखे जळून मरतील. किरणोत्सर्जक धूळ दोन्ही देशांमध्ये दूरवर पसरून त्यामध्ये होरपळून लाखो जीव तडफडत मरतील. दोन्ही देशांना प्रलयंकारी संहाराकडे लोटायला अणु-अस्त्रस्पर्धा कारणीभूत होण्याच्या गंभीर संकटातून सुटण्याचा खात्रीशीर मार्ग म्हणजे अशी स्पर्धाच थोपवणे !

अण्वस्त्र स्पर्धेत उतरून अण्वस्त्रांच्या साठ्यात वाढ करण्यातला आणखी एक धोका म्हणजे ही अस्त्रे व त्यासाठी उपयुक्त असलेले प्लुटोनियम आदी धातु यांच्या बाबत बिनधोक सुरक्षा व्यवस्थेची गरज. अशी सुरक्षा व्यवस्था अमलात असूनही भाभा अ‍टॉमिक रिचर्स इस्टिट्यूटमधील अतिगुप्त अशी अणुबाँब संबंधीची संगणकामधील माहिती परवलीच्याशब्दांचे संरक्षक कवच पार करून इंटरनेटव्दारा काही पाश्चिमात्य साहसी युवकांनी हस्तगत केली. सी. आय. ए. च्या दक्ष हेरयंत्रणेला गुंगारा देऊन चोरून अणुस्फोट करणे भारताला शक्य झाले. हेरगिरी किंवा लाचलुचपतमार्गे सुरक्षायंत्रणा फोडून तस्करी केल्याचे भारत व इतर देशातले अनेक अनुभव आहेत. विशेषत: संरक्षण खात्यात तर अतिगुप्ततेमुळेही भ्रष्टाचाराला अधिक वाव मिळतो. तस्करीमार्गे संहारी धातु पळवले गेले व बाँब बनवून दहशतवादी कारवायात वापरले तर प्रलयंकारी विनाश होईल. तेव्हा याबाबत गुप्तता, कडक तपासण्या, पोलिसी जरब, दंडुकेशाही वाढत जाते. पारदर्शकता, खुली माहिती, लोकशाही स्वातंत्र्य यांचा संकोच होऊन शासनयंत्रणा अधिकाधिक अरेरावी व जुलमी बनते. अण्वस्त्र स्पर्धेपोटी हुकुमशाही पोलिसी शासनाचा धोका वाढतो, हे सगळे लोकशाहीला मारक आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

आर्थिक बोजा : अण्वस्त्र स्पर्धेमुळे शस्त्रावरचा दोेन्ही देशातला खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढेल. परिणामी लोकांच्या मूलभूत गरजा पुर्‍या करण्याचा प्रश्न अधिकच दुर्लक्षिला जाईल. वाढत्या महागाईमुळे, बेकारीमुळे गुन्हेगारी व असुरक्षितता वाढेल. अणुबाँब करणे खर्चिक नाही असा एक दावा केला जातो तो चुकीचा आणि अमानुषही आहे. कारण अण्वस्त्रसज्जता म्हणजे केवळ बाँब बनवून भागत नाही, अधिकाधिक प्रगत क्षेपणास्त्रे, अचूक नियंत्रणयंत्रणा, टेहळणीयंत्रणा आदी प्रचंड खर्च आलेच. 

राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी अण्वस्त्रस्पर्धा सुरू होत नाही हे पहाणे अगत्याचे आहे. त्यासाठी अण्वस्त्रबंदी करार आणि त्याचे पालन होणे हे पाहण्यासाठी चोख तपासणी-यंत्रणा वापरात आणणे गरजेचे आहे. अणुवीज केंद्रातून अणुबाँबसाठी लागणारे युरॅनियम, प्लुोटोनियम चोरून वापले जाऊ नये यासाठी या केंद्रावर कायम स्वरूपी तपासणी यंत्रणा व्यवस्था आज उपलब्ध आहे व ती इतरत्र वापरातही आहे. ही तपासणी यंत्रणा बसवण्याची पाकिस्तानची तयारी होती. चोरून अणुबाँब बनवण्याविरोधी तपासणी यंत्रणा हा प्रभावी उपाय आहे. त्याचा पाठपुरावा करणे अगत्याचे आहे.

अमेरिकेची अण्वस्त्रसज्जता प्रचंड आहे आणि त्याचा वापर 1945 साली अणुबाँबची भीषणता व अमेरिकेची ताकद जगाला कळावी म्हणून अमेरिकेने जपानविरूद्ध केला. शिवाय धमकीचा वापर अमेरिका करतेच. तेव्हा अमेरिकेपासून भारताला व सर्व जगालाच मोठा धोका आहे, त्यापासून सुटका करण्यासाठी, अण्वस्त्रमुक्त जग निर्माण करण्याची शिकस्त केली पाहिजे.

5) अमेरिकेची दादागिरी : अमेरिकेची दादागिरी सहन करून भारताने नमते घ्यायचे का? अणुबाँबस्फोट हे अमेरिकेच्या वर्चस्ववादाला उत्तर आहे, असा एक दावा केला जातो, तो फसवा आहे. अमेरिकेच्या अर्थिक दादागिरीखाली भारत सरकारने डंकेल प्रस्ताव स्वीकारला, अत्यंत कळीच्या व महत्वाच्या अशा पेट्रोलियम, वीज, दळणवळण क्षेत्रात बहुराष्ट्रीय कं पन्यांना मुक्तव्दार दिले, तेव्हा कोठे गेला होता भारताचा स्वाभिमान? स्वदेशीच्या धोरणामध्ये कोकाकोला, सिएलो, एनरॉन प्रकल्प कसे बसतात? आर्थिक गुलामगिरी कायम ठेवून शेतकरी, मच्छीमार, आदिवासी आदींची निर्वाह साधने हिसकावून घेऊन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारताचा समुद्र, बंदरे, जंगले, शेतजमिनी बहाल करून अमेरिकेची ताबेदारी मान्य करायची आणि अणुबाँब स्फोटाचे समर्थन करण्यासाठी मात्र अमेरिकेला मानले नाही अशी फुशारकी मारायची! भारताला खरी गरज आहे ती स्वावलंबी व स्वयंनिर्भर आर्थिक धोरणाची आणि अण्वस्त्रमुक्ततेचा पाठपुरावा करणार्‍या समंजस परराष्ट्रीय धोरणाची.

6) अण्वस्त्रसज्जतेचे धोके : अण्वस्त्रांबाबत लक्षात घेतले पाहिजे की, अण्वस्त्रसज्जतेमुळे देशाची असुरक्षितता वाढते. म्हणून कॅनडा, स्वीडन, नॉर्वे, डेन्मार्क, जपान आदी प्रगत राष्ट्रांनी त्यांना शक्य असूनही अण्वस्त्रस्पर्धेपासून दूर राहायचे ठरवले. जपान अमेरिकेहून श्रीमंत आहे, त्यांमध्ये आर्थिक युद्धे चालू असतात. पण हिरोशिमा-नागासाकीच्या भीषण हिंसाकांडाच्या अनुभवामुळे अण्वस्त्रांपासून दूर राहून जपान अण्वस्त्रबंदीचा पाठपुरावा करतो. ब्रिटन, फ्रान्स, अमेरिका आदींनी हा अत्यंत खर्चिक मार्ग स्वीकारला त्याचा फायदा तेथील शस्त्रास्त्रनिर्मिती करणार्‍या बड्या कंपन्या, अणु नोकरशाही, संबंधित लष्करी अधिकारी व त्यांच्याकडून कमिशने घेणारे राजकारणी, अधिकारी व मध्यस्त अशा मूठभरांना पटकावता येतो. तर सामान्य जनतेवर खर्चाचा नाहक बोजा आणि अण्वस्त्रांमुळे अणुबाँबची टांगती तलवार कायम राहाते. अधिक ताणतणाव व असुरक्षितता निर्माण होते. म्हणूनच जगातील 186 राष्ट्रांपैकी 10/12 राष्ट्रे सोडून बाकी सर्व राष्ट्रे अण्वस्त्रांपासून दूर राहिलेली आहेत.

अण्वस्त्रबंदीचा प्रश्न : 1947 साली भारत स्वतंत्र झाल्यापासून भारताचा अण्वस्त्र विरोध 11 मे 1998 पर्यंत कायम होता. भारत अण्वस्त्रधारी बनल्याने भारताने अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांच्या गटात सामील व्हावयाचे (झ5) असा सरकारचा प्रस्ताव आहे. म्हणजे आजवर अण्वस्त्रधारी देश जी दादागिरी व भंपकगिरी करीत आहेत, त्यांच्या रांगेत बसणे. त्यामुळे भारताची आर्थिक, नैतिक उंची वाढणार तर नाहीच परंतु बिगरअण्वस्त्रधारी देशांचा विश्वासही भारत गमावत आहे. जागतिक पातळीवर अण्वस्त्रबंदी पुढे रेटायची असेल तर भारताने संपूूर्ण अण्वस्त्रबंदीच्या बाजूने उभे राहाणे गरजेचे आहे. अण्वस्त्रसज्ज देशांच्या मालिकेत बसून ते साधणार नाही.

7) पोखरणनंतर : सरकारने भारताच्या परदेश धोरणाचा, सुरक्षानीतीचा सखोल अभ्यास करून सर्व पक्षांसमवेत विचारविनिमयाने निर्णय घेणे देशहिताच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे. परंतु केंद्र सरकारने 8 एप्रिल रोजी अणुबाँब स्फोटाचा निर्णय घेऊन भारताला आर्थिक व सुरक्षादृष्ट्या मोठ्या संकटात टाकले. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी आता अण्विक स्पर्धा सुरू होणार नाही अशा दृष्टीने भारताचे धोरण विचारविनिमयाने बनवले पाहिजे. प्रदीर्घ परिश्रमाने चीन बरोबरचे संबंध मोठ्या प्रमाणात सुधारत होते. श्री. नवाझ शरीफ पंतप्रधान झाल्यावर पाकिस्तानबरोबर समझोता होण्याची शक्यता वाढत होती. त्यामध्ये एकदम खीळ पाडली गेली. ती निस्तरणे अत्त्यावश्यक आहे. वादग्रस्त सीमा व इतर प्रश्नांबाबत वाटाघाटी ताबडतोबीने सुरू व्हायला हव्यात. मुख्यत: अण्वस्त्रबंदीच्या दिशेने भरीव चर्चा सुरू केली पाहिजे. वाटाघाटीद्वारे प्रश्न सोडवणे सोपे नाही हे तर खरेच. त्यासाठी मुत्सद्दीपणा, सामंजस्य, विवेक आणि जरूर तेथे उमदेपणे नमते घेण्याचीही तयारी हवी. कारण आज जर शांतता कार्यक्रम जोराने आणि निग्रहाने रेटला नाही आणि वाटाघाटी फिसकटल्या तर भारतीय उपखंडात अण्वस्त्रस्पर्धा पेटून भारतीय समाज व संस्कृती नष्ट होण्याचा धोका उभा राहातो. भारतीय जनतेला ही जाण यावी म्हणूनच आपण अण्वस्त्र स्पर्धेची घातकता आबाल वृद्धांपर्यंत पोचवली पाहिजे. अण्वस्त्रबंदीसाठी सह्यांचीं मोहीम, ठराव, आमदार, खासदारांना विनंतीपत्रे, संसदेत ठराव असा सर्वतोपरी प्रयत्न करून अण्वस्त्रमुक्ततेच्या दिशेने भारताची पावले यापुढे पडतील हे पाहिले पाहिजे.