12 मे 2002 या दिवशी पालकनीती परिवारचा सामाजिक पालकत्व पुरस्कार समारंभ संपन्न झाला. बर्‍याच काळानंतर पालकनीतीच्या मित्रसुहृदांना एकत्र भेटण्याची संधी आम्हाला मिळाली. 

या वर्षी मध्य प्रदेशातील एकलव्य संस्थेच्या ‘होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम’ या प्रकल्पाला हा पुरस्कार दिला गेला. अध्यक्ष प्रा. देवदत्त दाभोलकर यांच्या हस्ते श्री. कमल महेंद्रु, श्री. राजेश खिंदरी आणि श्री. प्रकाश बुरटे यांनी पुरस्कार  स्वीकारला. 

श्री. कमल महेंद्रु 1972 पासूनच या कामात सहभागी आहेत. त्या सुमारास किशोरभारती नावाचा गट होशंगाबाद येथे काम करत होता. दिी विश्‍वविद्यालयातील काही प्राध्यापक व विद्यार्थी यांच्याबरोबरच भौतिकीमध्ये पी.एच्.डी.चा अभ्यास करणारे 

कमलजी या गटात काम करू लागले. 

श्री. राजेश खिंदरी 1985 मधे दिी विडविद्यालयात भौतिकीचा पदव्युत्तर परीक्षेचा अभ्यास करत असतानाच होविशिकामधे सहभागी झाले. पुढे एकलव्यने शैक्षिक संदर्भ द्वैमासिक सुरू केले तेव्हापासून त्याचेही काम ते पहातात.

पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर श्री. कमल महेंद्रु यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले…..

‘‘मध्य प्रदेशातल्या 14 जिल्ह्यात आज हे काम चालू आहे. आम्ही शंभर कार्यकर्ते या सर्वसामान्य शाळांमधे काम करत आहोत. येथील शिक्षकांनी आमचे विचार स्वीकारले आहेत, सर्वसामान्य शाळांतही प्रयोग केले जाऊ शकतात, त्यासाठी महागड्या साधन-संपत्तीची गरज नाही हा विडास देण्यात आम्हाला यश आले आहे. हे फक्त एकलव्यचं यश नव्हे, या क्षेत्रात काम करणार्‍या अनेक व्यक्ती – संस्था आमच्याकडे येतात, स्वयंसेवी भावनेनं वेळ देतात. शिक्षणात मूलभूत बदल करण्याच्या दृष्टीने विचारांची देवाण घेवाण होते. एकलव्य एवढाच यांचाही या कामात महत्त्वाचा वाटा आहे.

आजच्या ह्या पुरस्कार समारंभ सोहळ्याच्या वेळी मला दोन अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टींचा उेख करावासा वाटतो. एक म्हणजे पालकनीतीसारख्या आमच्या बरोबर काम करणार्‍या संस्थेनं आम्हाला हा पुरस्कार दिला. एक शिक्षणात काम करणारी संस्था त्याचं महत्त्व जाणून दुसर्‍या एका संस्थेला पुरस्कार देते हे फार मोलाचं आहे.

दुसरं हा पुरस्कार आम्हाला पुण्यात मिळतो आहे. मला आठवतं 1977 साली पुण्यात एका कार्यशाळेसाठी जे. पी. नाईक साहेबांनी आम्हाला बोलावलं होतं. आमचा किशोरभारतीचा तेव्हा छोटासा ग्रुप होता. अनौपचारिक शिक्षणावरच्या चर्चा सत्राचे त्यावेळचे अध्यक्षही आजचे आपले अध्यक्ष श्री. देवदत्त दाभोळकर हेच होते.शिक्षणातल्या रोजच्या प्रश्नांशी तिथे होशंगाबादला आम्ही झगडत होतो. त्याच प्रश्नांकडे एका व्यापक परिप्रेक्ष्यातून पहाण्यासाठी या कार्यशाळेची मदत झाली. त्यानंतर अनेकदा पुण्याला येणं झालं. दरवेळी अनेकांशी विचारांची देवाण घेवाण झाली. ह्या चर्चा आमच्यासाठी फार उपयोगाच्या ठरल्या.

प्रथमपासूनच एक प्रश्न आम्हाला अस्वस्थ करत आला. शिक्षणाचा व्यापक सामाजिक परिवर्तनाशी काय संबंध आहे? विचारातून असं लक्षात आलं की समाजात बदल जरूर दिसतील पण त्यासाठी अनेक वर्ष नेटानं हे काम करायला हवं, मोठ्या प्रमाणात करायला हवं. आज 30 वर्षांत 16 शाळांपासून 500 शाळांपर्यंत आम्ही येऊन पोचलो आहोत.

30 वर्षांच्या या कामात गेल्या तीन महिन्यांत पहिल्यांदाच आमच्या कामासंदर्भात चर्चा होते आहे, प्रश्न उठवले जाताहेत. हे प्रश्न शैक्षणिक तसंच राजकीयही आहेत. या कामाचं महत्त्व काय? यातून काय साधलं? हे पुढे जायला हवं की बंद करायला हवं? शिक्षणातल्या परिवर्तनाच्या मुद्यावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात पहिल्यांदाच वाद उपस्थित झाला आहे. ह्या प्रश्नांचा – वादाचा संबंध फक्त होशंगाबादशी नाही. आपल्या सबंध देशाशी, समाजाशी हा प्रश्न जोडलेला आहे. आपण शिक्षणाला कोणत्या दिशेने घेऊन जाऊ इच्छितो? हे कुणी ठरवायचं? हे केवळ शासनाचं काम आहे का? शासनाच्या व्यतिरिक्त ह्या प्रश्नांवर काम करायला कुणाला परवानगी आहे का? तशी जागा आहे का? नसेल तर ती मागण्याचा अधिकार आहे का? 

मध्यप्रदेशमध्ये आमच्यासारख्या गटाला शासनाच्या बरोबर शिक्षणासंदर्भात काम करायला जी संधी मिळाली त्यामुळेच एक मोठा प्रयोग सगळ्यांसमोर ठेवणं शक्य झालं आहे. या प्रयोगातून जे हाती आलं त्याचाही आता पुनर्विचार होतो आहे.

हा पुरस्कार म्हणजे आम्हाला जशी एक जबाबदारी वाटते तशीच आमच्या संकटप्रसंगी तुमच्या साथीचं आडासनही वाटतं.’’

समारंभाचे अध्यक्ष श्री. देवदत्त दाभोळकर  यांनी ‘शिक्षण शासन व आपण’ या विषयावर  विचार मांडले –

‘‘आजचा कार्यक्रम हा माझ्यासाठी एक अत्यंत आनंदाचा प्रसंग आहे. पर्यायी शिक्षणाचं काम करणार्‍या एका महत्त्वाच्या संस्थेला ह्याच क्षेत्रात काम करणारी पुण्यातली एक महत्त्वाची संस्था सन्मानित करत आहे. पालकनीती परिवारच्या या निवडीबद्दल मला त्यांचं अभिनंदन करायला हवं.

आजच्या माझ्या मांडणीमधला पहिला भाग म्हणजे ‘शिक्षण’. शिक्षण हे अनादी काळापासून चालत आले आहे. शिक्षण म्हणजे ज्ञानाचे हस्तांतरण. ते प्राणीमात्रही करत असतात, मनुष्यप्राणीही करतो. शासन संस्था अस्तित्वात नसतानाही शिक्षण चालूच होते (झाडावर कसं चढावं, मासे कसे मारावे). शिक्षणाचा मुख्य हेतू उपजीविका हा आहे. तसा दुसरा महत्त्वाचा हेतू म्हणजे संस्कार. शासन फार नंतर जन्माला आले. आजच्या पद्धतीची शासन व्यवस्था ही गेल्या 100-200 वर्षांतच निर्माण झाली आहे. त्या आधीही शासनसंस्था, राज्य, राजे होते, कारभार होता. परंतु त्याचे स्वरूप सर्वंकष नव्हते, समाजाचे सर्व व्यवहार आपल्या ताब्यात ठेवणारे असे नव्हते. शासन संस्थेचं हे स्वरूप राष्ट ही कल्पना उदयाला आल्यानंतरचे आहे. शासन संस्थेने आज सर्व क्षेत्रांप्रमाणेच शिक्षण क्षेत्रातही वरचष्मा ठेवलेला आहे. तो असावा की असू नये, कितपत असावा, कसा असावा हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत.

शासन 

शिक्षण-शासन आणि आपण या विषयावर विचार करताना आपण राज्य व शासन (State and Government) यात फरक करायला शिकायला हवं. एखादा समाज ज्यावेळी राष्ट या स्वरूपात संघटित होतो, राज्य या स्वरूपात त्याचा आविष्कार होतो त्यामागे काही एक संकल्पना असते, धारणा असते. अमूक पद्धतीनं गोष्टी घडाव्यात, अमूक दिशेनं जावं याचा या संकल्पनेत समावेश असतो. या संकल्पनेचं निखळ शुद्ध स्वरूप सांगणं जरी कठीण असलं तरी ही संकल्पना कोणत्या दिशेने जाते हे समजण्यासारखं असतं. आपल्या घटनेतल्या मार्गदर्शक तत्त्वांत त्याचं दर्शन आपल्याला होऊ शकतं. 

उदा. भारतीय संविधानाचा सरनामा पाहू – 

आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्यातील सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विडास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची – संधीची समता, सुनिश्चित करण्याचा आणि त्या सर्वांमधे, व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्टाची एकता आडासित करणारी बंधुता, प्रवर्धित करण्याचा, संकल्पपूर्वक निर्धार करून, आमच्या संविधानामधे आज नोव्हेंबर 1949 च्या अधिनियमित व स्वत:प्रत अर्पित करीत आहोत. 

ही मार्गदर्शक तत्त्वं तर आपल्याला मान्य असायला हवीत कारण राष्टाची धारणा म्हणून आपणच ती घटना आपल्या सार्वभौम अधिकारात स्वीकारली आहे. ही तत्त्वं कार्यवाहीत आणणं हे शासनाचं कार्य आहे. आणि शिक्षण क्षेत्र हे जर या सर्व परिवर्तनाचं प्रमुख साधन असेल तर आपल्या शिक्षण क्षेत्रातील व्यवहाराकडे शासनाने या दृष्टिकोनातून सदैव पाहिलं पाहिजे. 

प्रत्यक्षात काय होतं? 

राज्य व शासन संस्था यात जसा काही फरक आहे त्याचप्रमाणे शासनसंस्था व प्रत्यक्ष अस्तित्वात असणारे शासन यातही अंतर आहे. शासनसंस्था ही शासकीय अधिकार्‍यांचे प्रारूप असते. प्रत्यक्ष अधिकारावर असणारे शासन या प्रारूपाच्या चौकटीत आपले कार्यक्रम पार पाडीत असते. 

खरंतर मार्गदर्शक सूत्राप्रमाणे आपले आचरण ठेवणे हे शासनाच्या कार्यक्रमाचे एकमेव उद्दिष्ट असले पाहिजे. परंतु हे घडू शकत नाही. कारण प्रत्यक्षात शासन एखाद्या राजकीय पक्षाच्या किंवा काही संयुक्त राजकीय पक्षांच्या आघाडीच्या हातात असते. त्या सर्व राजकीय पक्षांचे उद्दिष्ट निवडणुकीत पुन्हा निवडून येणे व सत्तेवर रहाणे एवढेच असते. त्यामुळे चांगली परंतु प्रथमदर्शनी लोकांना न रुचणारी अशी धोरणे राबवण्यास ते तयार नसतात. याउलट अंतिमत: अहिताची परंतु प्रथमदर्शनी लोकांना आकर्षक वाटणारी व त्यामुळे मते मिळवण्यात उपयोगी ठरणारी धोरणे हे राजकीय पक्ष आखतात व राबवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या मनात आपण परत निवडणुका जिंकल्या पाहिजेत एवढ्यापुरताच राजकीय निर्धार असतो. 

गेल्या वर्षी महाराष्ट शासनाने लागू केलेले पहिलीपासून इंग्रजीचे धोरण या संदर्भातले उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. आपण आपले राजकीय अस्तित्व पणाला लावून देखील मार्गदर्शक सूत्राप्रमाणे कार्यवाही करीत राहिले पाहिजे अशा स्वरूपाचा तो राजकीय निर्धार नसतो. 

राजकीय निर्धाराचा हा अभाव स्वतंत्र भारतात अगदी प्रारंभापासून आजपर्यंत चालत आलेला आहे. उत्तरोत्तर तो अधिकच प्रत्ययास येत आहे.

यासंदर्भात मला 1978 साली राजकोट येथे झालेल्या अखिल भारतीय कुलगुरुंच्या वार्षिक अधिवेशनाची आठवण होते. त्यावेळी श्री. मोरारजी देसाई भारताचे पंतप्रधान होते. त्यांनी आपल्या भाषणात शिक्षणाचे माध्यम प्रादेशिक भाषाच असावे, विद्यापीठातून देखील मातृभाषेतच शिक्षण व्हावे हा मुद्दा आग्रहाने मांडला. या भूमिकेला कुणाचा विरोध आहे का असा आव्हानात्मक प्रश्न विचारून आपले भाषण संपवले. 

सर्व कुलगुरु स्तब्ध राहिले. मी म्हटले, ‘‘सर हा तुमचा प्रश्नच चुकीचा आहे.’’ ते रागावले म्हणाले, ‘‘तुम्ही असं कसं म्हणू शकता?’’ मी सांगितले, ‘‘कुलगुरु बदलतात, शिक्षणमंत्री बदलतात, मुख्यमंत्री-प्रधानमंत्री बदलतात पण गेली अनेक वर्षे केंद्रात आणि अनेक राज्यांतही एकच पक्ष अधिकारावर आहे. तरीही जी गोष्ट आपण इष्ट मानतो ती आजवर का होऊ शकली नाही? हा खरा प्रश्न आहे.’’ मोरारजी स्तब्ध राहिले.

इष्ट वाटणारी गोष्ट, ती गोष्ट इष्ट आहे असे मानणारा राजकीय पक्ष अधिकारावर असताही घडून येत नसेल तर त्या गोष्टीचा अधिक खोलवर विचार करावा लागतो. त्यातून दाखवायचे दात वेगळे व खायचे दात वेगळे हेच लक्षात येते. जे इष्ट आहे असे जाहीरनाम्यांतून, क्वचित कायद्यांतूनही सांगण्यात येते ते तसे न घडण्यातच ज्यांचे हितसंबंध अडकलेले आहेत असा राजकीय पक्ष जर सत्ताकेंद्रावर असेल तर आतील खरे स्वरूप व बाहेरील मुखवटा यात अटळपणे अंतर पडत जाते.

लोकशाही समाज रचनेत जिथे शासनावर लोकांचा दबाव असायला हवा तिथे आज भलत्या हितसंबंधांचा दबाव आहे.

भारतासारख्या देशाच्या लोकशाहीत जिथे 50% लोकच मतदान करतात तिथे उरलेल्या 50% लोकांच्या हिताचा शासन विचार करेल अशी अपेक्षाच करता येत नाही. हे आपण लक्षात घ्यायला हवं.

भारतीय जनतेचे शिक्षण 

हा मोठा विवेचनाचा विषय आहे. एवढे विवेचन करण्यासाठी पुरेसा वेळ येथे आपल्याकडे नाही. परंतु माझी या संदर्भातली सविस्तर भूमिका ज्यांना समजून घ्यावयाची असेल त्यांनी 1978 मधे प्रसिद्ध झालेले ‘एज्युकेशन फॉर पीपल’ हे पुस्तक जरूर पहावे. त्या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद इन्डियन इन्स्टिट्यूट ऑव्ह एज्युकेशन या संस्थेनं प्रसिद्ध केला आहे. जे. पी. नाईक यांनी या निवेदनाचा आराखडा तयार केला. या आराखड्याला जयप्रकाश नारायण यांची संमतीदर्शक प्रस्तावना आहे. त्या आराखड्यावर माझ्यासह भारतातील सुमारे 40 लोकांच्या सह्या आहेत. अजूनही या आराखड्यातल्या 90% विवेचनाशी मी सहमत आहे. त्याविषयी यथासमय अधिक चर्चा करावयास मला आवडेल. 

आजचे आव्हान 

आज शिक्षण व्यवस्थेचे लाभधारक कोण आहेत? जे शाळा-महाविद्यालयांत जातात ते. ते शाळांत का जातात? शाळा कॉलेजांमधून डिग्य्रा व सर्टिफिकिटे घेऊन बाहेर पडणे हा त्यामागचा प्रमुख उद्देश असतो. कॉलेजला सुटी मिळाली की सर्वांनाच आनंद होतो. कारण मंडळी शिकण्यासाठी येतच नाहीत. सर्टिफिकेट कशासाठी तर त्यांच्या मदतीने नोकर्‍या मिळतील अशी समजूत आहे. परंतु आजच्या जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेच्या जमान्यात माणसाला काय येतं हे अधिक महत्त्वाचं बनलं आहे. हे आव्हान पेलायला डिग्य्रा पुर्‍या पडणार नाहीयेत. युरोप, अमेरिकेत दोन दशकांपूर्वीच मुलं विचारायला लागलीत – ‘आम्हाला आयुष्यात उपयोगी असणार्‍या गोष्टी शाळांत का शिकवल्या गेल्या नाहीत?’ आपल्याकडेही शिक्षण व्यवस्थेला चांगला नागरिक घडवणं आणि चांगलं काम करू शकणारी माणसं घडवण्याचं आव्हान घ्यावंच लागणार आहे. 

मात्र आज तरी परिस्थिती उलटी दिसत आहे. एकलव्यसारख्या संस्था ज्या वरील आव्हान पेलण्यासाठी काम करताहेत त्यांनी पुढे जावं, वाढावं म्हणून मान मिळण्याऐवजी सरकार त्यांचे पाय मागे ओढत आहे. त्यामुळे काळजी वाटते. 

आपण – 

तर मग हे सर्व असेच आहे आणि असेच रहाणार असे म्हणून हतबल होऊन स्वस्थ बसावयाचे काय? तसे मुळीच नाही. प्रत्येकाने आपापल्या परीने व्यक्तिगतरित्या व गटागटाने सामूहिकरित्या प्रयत्न करीत राहायला हवे. या प्रयत्नांचे स्वरूप दुहेरी रहावे –

(1) आजच्या शिक्षण व्यवस्थेतच आज असलेल्या परिस्थितीतच कोणते व कसे इष्ट बदल घडवून आणणे शक्य आहे याचा शोध घेणे.

(2) या शिक्षण व्यवस्थेच्या चौकटीच्या बाहेर राहून ही चौकट सुधारण्यासाठी काही नवीन दिशा देता येईल का? असे पथदर्शक प्रयोग करीत रहाणे. 

आज या स्वरूपाचे प्रयोग करणारे काही गट आहेत. काही व्यक्तीही आहेत. परंतु आपण सिद्ध करीत असलेले प्रयोग त्या प्रयोगांच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या कसोटीवर देखील उतरले पाहिजेत – ही आवश्यकता बहुधा त्यांनी लक्षात घेतलेली नाही. परंतु या मर्यादेत देखील असे गट करीत असलेलं कार्य महत्त्वाचं आहे व अशा वृत्तीच्या व्यक्ती, संस्था व गटांनी एकत्र येऊन कार्य करण्याचा हा काळ आहे, असे मला वाटते. 

आज पालकनीतीच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण येथे आलो आहोत. एकलव्य संस्थेच्या कामाचा तपशील आपल्याला माहीत आहेच. त्यांचे कार्य लक्षणीय आहे. त्या स्वरूपाचे कार्य सार्वत्रिक झाले पाहिजे ही आपली सर्वांची व माझीही भूमिका आहे. परंतु एका मर्यादित क्षेत्रात यशस्वी झालेला प्रयोग त्या स्तरावर सर्वत्र यशस्वी व्हायचा असेल तर त्यासाठी इतर साधन संपत्तीचे तर सोडाच परंतु हे काम आपले जीवन कर्तव्य आहे असे मानून पुढे येणार्‍या व्यक्ती आणि संस्था किती प्रमाणात आज उपलब्ध आहेत हाही एक मोठा बिकट प्रश्न आहे. 

आजची शिक्षण व्यवस्था खर्‍या शैक्षणिक ध्येयापासून दूर आहे येवढेच हे दुर्दैव नाही. शैक्षणिक क्षेत्रात शिक्षकाचे खरे ध्येय काय असले पाहिजे याचे भान भारतातील शिक्षक वर्गालाही नाही – ही त्याहूनही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. मी हे विधान अनमान धपक्याने करत नाही. 20 वर्षांपूर्वी शिक्षकांच्या संदर्भात नेमलेल्या एका केंद्रीय समितीनं भारतात एक पाहणी केली होती. ती सार्वत्रिक होती. त्या प्रश्नावलीत शिक्षकांच्या आचारसंहितेसंदर्भात काही प्रश्न होते. शिक्षक संघटनांपैकी 10% पेक्षा कमी संघटनांचा त्याला जुजबी प्रतिसाद आला. पहाणीच्या या भागाचे विश्‍लेषण समितीने माझ्याकडून करून घेतले असल्याने मला ही गोष्ट निश्चितपणे माहीत आहे. 

ही वस्तुस्थिती काय दर्शवते?

शेवटी जाता जाता –

माझा भाऊ श्रीपाद दाभोळकर हा जन्मभर Demystification of science and Deprofessionalisation of education या गोष्टींचा पुरस्कार व प्रचार प्रादेशिक तसेच आंतरराष्टीय पातळीवर करत होता. या दोन्ही संकल्पना विज्ञानाच्या क्षेत्रात राबवता येतील का? कशा येतील? यांचे स्वरूप काय राहील? हा खरा आजचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या कार्यक्रमांत आपल्यासमोर माझे विचार मला मांडता आले याचा मला आनंद वाटतो. धन्यवाद.