गेल्या 2/3 वर्षांत महाराष्ट्र सरकार शिक्षणाबाबत सातत्याने मूलभूत बदल करीत आहे. पहिलीपासून इंग्रजी, वस्ती शाळांची उभारणी, शाळांत शिक्षकांऐवजी शिक्षणसेवकांची नेमणूक, चौथी आणि सातवीसाठी बोर्डाच्या धर्तीवर सक्तीच्या परीक्षा इत्यादी. या मुद्यांवर पालकनीतीमधे आधीही मांडणी केली होती.

गेल्या महिन्यात प्रथम इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची फी वाढ व नंतर महाविद्यालयीन शिक्षणासाठीची फी वाढ असे दोन निर्णय जाहीर झाले. या दोन्ही निर्णयांवर पालक-विद्यार्थ्यांकडून तीव्र विरोध नोंदवण्यात आला. आंदोलनं झाली – सुरू आहेत. पण ज्यांचे आघात गरीबांनाच भोगावे लागणार आहेत असे शासनाचे निर्णय आपल्या मनापर्यंत पोचत नाहीत. त्यांवर चर्चाही होत नाही. कधी आपल्या मनात समज-गैरसमज असतात. म्हणूनच त्यांची दखल घेण्याची पालकनीतीला गरज जाणवते.

2001 मध्ये 93 व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून 6 ते 14 वयोगटातल्या सर्व मुलांना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार मान्य केला गेला. हे शिक्षण सर्वांसाठी मोफत आणि सक्तीचे असावे अशी जबाबदारीही शासनाने मान्य केली. ‘सक्ती’ या शब्दाचा अर्थ, ‘शासनावर दर्जेदार शिक्षण सुविधा पुरवायची व पालकांवर मुलांना शाळेत घालायची’ असा सर्वसाधारणपणे निघू शकतो. दर्जेदार शिक्षण सार्वत्रिक पोचवणं ह्या कष्टाच्या व लांबच्या मार्गापेक्षा गरीब पालकांना दोषी ठरवणे सोपे आहे. महाराष्ट्र शासन नेमके तेच करू पहात आहे. ‘जे पालक आपल्या मुलांना शाळांत घालणार नाहीत त्यांची शिधापत्रिका जप्त करण्यात यावी’ अशी दुरुस्ती प्राथमिक शिक्षण कायद्यात करावी अशी शिफारस केली गेली आहे. ऑगस्ट अखेर यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रात 1996 च्या गणनेनुसार 32 लाख  मुलं शाळेबाहेर आहेत. पहिलीला प्रवेश घेतलेली 36% मुलं माध्यमिक शाळेत जाण्यापूर्वी शाळा सोडतात तर 68% मुलं दहावीआधीच शाळा सोडतात. शाळेत न जाणार्‍या मुलांचे एवढे मोठे प्रमाण केवळ पालकांच्या अनास्थेमुळे आहे असे ठरवणे अन्यायाचे होईल. मुलं शाळांत जात नाहीत याची खरी कारणे काय आहेत याचा शोध घ्यायला हवा.

पहिली गोष्ट म्हणजे मुलांना शाळेत जाण्यासाठी शाळा उपलब्ध आहेत का? सगळ्या -वस्त्यापाड्यांतील मुलांसाठी शाळा काढणं परवडत नाही म्हणूनच शासनानं महात्मा फुले योजनेअंतर्गत दोन वर्षांसाठीची शिक्षण केंद्रे सुरू केली. या केंद्रांसाठी जागा, इमारत, श़िक्षक अशा गोष्टींची जबाबदारी न घेता वार्षिक रु. 18,000 अनुदानावर संस्थांनी ती चालवावीत अशी योजना मांडली. 10 वी पास शिक्षकानं चालवलेली व पुढे कुठेच शाळेला जोडणी नसलेली केंद्रे शाळेला पर्याय होऊ शकत नाहीत. खेरीज ही सक्ती 6 ते 14 वयोगटातल्या म्हणजे 8 वी पर्यंतच्या मुलांसाठी आहे. माध्यमिक शाळांची संख्या – प्राथमिक शाळांच्या निम्नानेही नाही. अनेकदा शाळा उपलब्ध असली तरी धर्मिक तणाव, गावा-वस्त्यांमधले वर्गीय आणि जातीय गट, त्यातील राजकारणांमुळे गावातल्या एका गटाचा प्रभाव असलेल्या शाळेत जाण्याची दुसर्‍या मुलांना धास्ती वाटते, हेही लक्षात घ्यायला हवं.

गरिबी हेही मोठं कारण आहे. फी माफ असली तरी वह्या-पुस्तके, दप्तर, कपडे इ. खर्च भागवणेही अनेक कुटुंबांना अवघड असते. पोटाची खळगी भरणे या प्राथमिक गरजेपलीकडे पोचणे अशा पालकांसाठी अवघड आहे.

प्रवेश घेतल्यावरही, शाळेतच न जाणे, शाळा सोडून देणे या गळतीला शाळांमधील वातावरण मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरते. पडझड झालेल्या, अस्वच्छ, कोंदट, अंधार्‍या शाळांत मुलांना अजिबात जावंसं वाटत नाही. अनेकदा शाळांत शिक्षकच नसतात. असले तरी ते पूर्णवेळ हजर नसतात. शाळेत अनेक मुलांची गर्दी असते. शाळांमधलं शिक्षण मुलांच्या अनुभवांपासून, भाषेपासून खूप दूर असतं. मुलं त्यात रमत नाहीत. मुलांना गरिबीवरून, जातीवरून अनेकदा अपमान सहन करावे लागतात. मुलांच्या परिस्थितीचा (संवेदनशीलतेनं) विचार न करता शिक्षा सुनावल्या जातात. अशा वातावरणाला कंटाळून असंख्य मुलं शाळा सोडतात. घरी रिकामी बसतात म्हणून कामाला पाठवली जातात. ‘कामावर जाण्यासाठी शाळा सोडणं’, असा भाग नसून अनेकदा ‘घरी रहाण्यापेक्षा कामावर जा’ अशी परिस्थिती असते.

पालकच मुलांना शाळांत घालत नाहीत, कामाला लावतात हा समज 1999 सालच्या प्रोबच्या (पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एज्युकेशन) पहाणीनं खोटा ठरवला आहे. ‘मुलांना शिकवणे तुम्हाला आवश्यक वाटते का’ अशा प्रश्नांना 98% लोकांनी ‘होय’ असे उत्तर दिले. पालकांना त्यांच्या मुलांसाठी चांगले शिक्षण हवे आहे, मात्र ते प्रचलित व्यवस्थेकडून मिळेल असा विश्वास त्यांच्या मनात नाही.

चौथी, सातवीच्या परीक्षांचा निर्णय काय किंवा शिधापत्रिका जप्त करण्याचा निर्णय काय, ह्याचे तोटे प्रामुख्यानं संधीवंचित मुला-पालकांनाच भोगावे लागणार आहेत. त्यांची बाजू कोण मांडणार, त्यांचा आवाज शासनापर्यंत कसा पोचणार – असे प्रश्न उभे रहातात.

शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य झाला, पण त्याच्याही आधी जगण्याचा मूलभूत अधिकार घटनेनं दिलेला आहे. शिधापत्रिका जर खरोखरच काढून घेतल्या गेल्या तर जगण्याचा मूलभूत अधिकारच काढून घेतल्याबद्दल पालकांनी शासनावर दावा का करू नये?