पुण्यातील एका कॉलेजमध्ये रॅगिंग झाल्याची आणि त्या तक्रारीला उत्तर म्हणून 26 विद्यार्थ्यांची कॉलेजमधून हकालपट्टी झाल्याची बातमी 20 जुलै 03 रोजी आली. आपण अनेकांनी ही बातमी वाचली. नव्या विद्यार्थ्यांची ओळख करून घेण्यासाठी थोडी धमाल, थोडी थट्टा असलं काही हे गोड प्रकरण नव्हतं. बातमी वाचून आपल्यापैकी जवळजवळ सर्वांना ‘इतरांचा छळ करण्याची वृत्ती’ असलेल्या या मुलांचा राग आला.

आजपर्यंत आपल्यासमोर आलेल्या गोष्टींमधून या प्रक़रणाकडे पहायचं झालं तर आमचं प्रामाणिक मत असं होत आहे की या घटनेशी संबंधित एकही घटक जबाबदारीनं वागलेला नाही. रॅगिंग करणार्‍या मुलांपासून ते वृत्तपत्रांपर्यंत! एकाच वेळी एकाच प्रकरणात एवढी सामूहिक बेजबाबदार वागणूक क्वचित आढळते. एका अर्थी हे व्यवस्थेचं अपयश म्हणता येईल. आपली व्यवस्था किती नाजूक अवस्थेत पोचली आहे याचं हे चिंताजनक दर्शन आहे ते जास्त अस्वस्थ करणारं आहे. 

मुळामध्ये दुसर्‍याला छळण्यातून आनंद मिळवणं ही वृत्ती संतापजनकच आहे. तिचं समर्थन कुणी करणार नाही, करूच नये. त्यामुळे रॅगिंग करणार्‍यांना ताबडतोब आणि कडक शिक्षा व्हायलाच हवी अशी भावनिक प्रतिक्रिया मनात उमटते. पण त्या सर्वांनी गुन्हा नक्की केला आहे ना? त्यांचं काय म्हणणं आहे – हे ऐकून नंतरच ते ठरवायला हवं. समजा काहींनी हा गुन्हा केलेला आहे असं स्पष्ट झालं तरी ही वृत्ती आली कुठून – हेही पहायला हवं. संधी मिळेल तेव्हा ताकद वापरण्याच्या ऊर्मी माणूसपणावरती स्वार कशा काय होतात ?

कायद्यानं सज्ञान झालेली मुलं जेव्हा असं बेजबाबदार वागतात तेव्हा पालकांनी काय करायचं? चौकशी करायची, का पाठीशी घालून कांगावा करायचा? मुलं वाढत असताना आपण घरात आणि समाजात कोणते आदर्श त्यांच्यापुढे ठेवले – हे आपण तपासून पहायला हवं. आपण कळत-नकळत मुलांशी कसे वागतो ह्याचं फार भेदक चित्रण मुखपृष्ठावरील उदयप्रकाश यांच्या कवितेत आढळत.

कोणतीही शिक्षा सुनावण्यापूर्वी योग्य चौकशी/ शहानिशा होऊनच निर्णय घेतला जावा, त्यापूर्वी दोन्ही पक्षांना आपली बाजू मांडण्याचं नैसर्गिक न्यायाचं तत्त्व पाळलं जायला पाहिजे. यासंदर्भात व्यवस्थापनाच्या हातात संपूर्ण अधिकार असतात. जेव्हा जेव्हा सत्ता आणि गोपनीयता एकत्र येतात तेव्हा तेव्हा सत्तेचा गैरवापर होण्याची अधिक शययता असते. त्याचमुळे निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता असण्याची गरज वेळोवेळी प्रतिपादन केली जाते. रॅगिंगच्या संदर्भात इतयया लोकांनी इतययावेळा पत्रकार परिषदा घेतल्या त्यात कुठेही पारदर्शकता नव्हती.शिक्षेमुळे गुन्हेगाराच्या वर्तनात सुधारणा व्हावी ह्या दिशेनं काही विचार झालेला दिसला का? दिलेल्या शिक्षेनं त्यांची आयुष्यं बरबाद व्हायला नकोत तर चूक समजून जबाबदारी स्वीकारणं साधायला हवं.शिक्षण क्षेत्रातल्या इतर जबाबदार व्यक्तींपैकी काहींनी तर भलत्या ठिकाणी तीर मारलेत. परप्रांतीय, परदेशीय विद्यार्थ्यांसाठी जी अनेक शिक्षणसंस्थानं उभी होतात ती त्यांनी पुण्यात यावं या इच्छेनेच ना? मग इथलं सांस्कृतिक वातावरण ‘त्यामुळे’ बिघडते याची जबाबदारी कोणाची ? पक्ष संघटनांनीही भावनिक आवाहन करणारी एकच बाजू उचलून दबावतंत्र वापरलं. त्याचा राजकीय लाभ उठवता येईल एवढ्याच कारणाने. 

आजच्या स्पर्धात्मक युगात प्रसारमाध्यमंही आपला वाचक वर्ग वाढवण्यासाठी अनेक असमर्थनीय गोष्टींचा आधार घेतात. एखाद्या गंभीर प्रकरणाची योग्य व पुरेशी सखोल चौकशी होऊनच निर्णय व्हावा असं प्रसारमाध्यमांनाही वाटत नसावे. केवळ ‘भावनिक’ वृत्तांवर भर देऊन ‘मास अपील’ साधण्याचाच त्यांचा प्रयत्न होता. सामान्य जनतेच्या प्रतिक्रियाही या भावनिक वृत्तांना/बातम्यांना शोभेशा भावुक होत्या. खरं तर संबंधित व्यक्तींपैकी कुणालाही प्रत्येक गोष्ट फक्त पत्रकार परिषदांमधूनच सांगण्याची गरज नव्हती. आज आपल्याला आजूबाजूच्या वातावरणात सातत्याने हे जाणवतं आहे की जग अधिकाधिक असहिष्णू होतं आहे. खर्‍याचं खोटं आणि खोट्याचं खरं करून इराकवर हा करणारी अमेरिका किंवा गुजरातमधील हिंसाचार ही सामूहिक सामाजिक रॅगिंगचीच उदाहरणं आहेत. दंगली असोत वा युद्धं, जमिनी बळकावणं असो वा ताकदीच्या जोरावर इमारती जमीनदोस्त करणं, आपल्या हातात ताकद आहे आणि उपद्रवशक्तीदेखील, म्हणून तिच्या जोरावर समाजातील प्रत्येक कमजोर घटकाला धाकात ठेवणं, मुठीत ठेवणं, प्रसंगी देशोधडीला लावणं हे जर वास्तव म्हणून पुढे येत असेल तर समाजातील संवेदना दडपलीच जाणार. फक्त मुलंच नव्हेत तर पालकही ‘हेच योग्य’ असं मानू लागणार. ‘बळी तो कान पिळी’ च्या बोधकथा अधिक बेहतर मानवी संस्कृतीसाठी घातक आहेत हे मग आपल्याला कसं आणि कधी जाणवणार?ताकद-सत्ता असणार्‍यानं ती स्वत।च्या आनंदासाठी न वापरता सर्वांच्या भल्याचा – न्यायाचा विचार करायचा असतो हा संस्कार सार्वजनिक जीवनातून आज नाहीसा होत आहे.असा संस्कार व्हायला हवा असेल तर आपलं नेमकं कुठे चुकलं हा विचार आपण सर्वांनी करायला हवा. एक नैसर्गिक आदर्श म्हणून सहिष्णुता जोपर्यंत सर्वांच्या वागणुकीत मुरत नाही तोपर्यंत एकट्या मुलांना दोषी ठरवता येणार नाही, आणि 26 मुलांच्या निलंबनाने तो प्रश्न तात्पुरता देखील सुटणार नाही. त्याचे दीर्घकालीन परिणाम तर दूरच.