प्रमोद मुजुमदार
स्पर्धा हा आजच्या जीवनाचा ‘धर्म’ आहे असे मानले जाते. त्यावर आधारित अनेक सुविचार, सुभाषिते लहानपणापासून मुलांना सांगितली जातात. सांगणारे सगळे पालक आणि मोठी माणसे यांनीही हा स्पर्धेचा धर्म स्वीकारला आहे. स्पर्धा असणे हे जणू नैसर्गिक आणि स्वाभाविक आहे असाच समज मागच्या दोन पिढ्यांनी बाळगला आहे. जगामध्ये टिकायचे असेल, तर आपल्याला व्यक्तिगत पातळीवर, व्यावसायिक पातळीवर आणि देश म्हणून जागतिक पातळीवरसुद्धा सतत स्पर्धेत टिकले पाहिजे, राहिले पाहिजे अशा निर्णयाला आपण कधीच आलेलो आहोत!
***
विशेषतः 1985 पासून म्हणजेच जागतिकीकरणाच्या नव्या लाटेच्या सुरुवातीपासून स्पर्धा हा आजच्या ‘युगाचा धर्म’ आहे असे आपण देश म्हणून स्वीकारण्यास सुरुवात केली. 1985 पासून देशातील सरकारी उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र आणि नोकरशाही व्यवस्था यातील कामगार, कर्मचार्यांना स्वेच्छानिवृत्तीद्वारे नोकरीतून कमी करण्यास सुरुवात झाली. त्याचबरोबर उत्पादनक्षेत्रातील मोठमोठ्या कॉर्पोरेट्समध्येही कामगार कर्मचारी-कपातीची मोठी लाट आली. दुसर्या बाजूला सरकारी कारभारात आणि नोकरशाहीत ‘नोकरांवर होणारा खर्च अवास्तव आहे, त्यामुळे कर्मचार्यांची संख्या कमी करणे अपरिहार्य आहे’ असे धोरण स्वीकारले गेले. याचा अर्थ ‘लोकांना स्थिर रोजगार पुरवणे आवश्यक आहे’ – हे धोरण आम्ही सोडून दिले. त्यानंतर खाजगीकरण आणि उदारीकरण धोरणांमुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण झाल्या. मात्र त्या सर्व संधी सेवाक्षेत्रात निर्माण झाल्या. आयटी कंपन्या, मॉल आणि सप्लाय चेनशी संबंधित नवे रोजगार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाले. या सर्व क्षेत्रांत एक नवा मध्यमवर्ग आकाराला येत गेला. या ठिकाणी नवा मध्यमवर्ग म्हणजे साधारणपणे मासिक 16 ते 20 हजार रुपये कौटुंबिक आर्थिक उत्पन्न असलेला समाजगट (व्यक्तिगत उत्पन्न नाही) असे गृहीत धरलेले आहे. या नव्या मध्यमवर्गामुळे प्रचंड बाजारपेठ निर्माण झाली आहे. याचा अर्थ असा होता, की या काळात देशातील मध्यमवर्गीय समाजाचे किंवा मध्यमवर्गाचे स्वरूप आणि रचना मोठ्या प्रमाणात बदलली. त्याचा थेट परिणाम म्हणजे त्यानंतरच्या पिढीत नव्याने मध्यमवर्गात आलेल्या नागरिकांना स्थिर नोकरीच्या जागी हंगामी स्वरूपाच्या किंवा किमान संरक्षण देणार्या (पीएफ, ग्रॅच्युअटी इ. सामाजिक संरक्षण नसलेल्या) रोजगार-संधी उपलब्ध झाल्या. अशा प्रकारे अर्थार्जन करणार्या एका कुटुंबातील मुलगा, वडील आणि आई असे कमावते असतील, तर त्यांचे एकत्रित उत्पन्न 16 ते 20 हजार रुपये सहज होते. अशा उत्पन्नगटातील हा नवा मध्यमवर्ग आहे. (या मध्यमवर्गाचे आणखी एक वेगळेपण म्हणजे भारतात अशा नवमध्यमवर्गात बहुजन, ओबीसी आणि दलित समाजातील घटक सामील होत गेले. मध्यमवर्गाचे जाती-स्वरूपही बदलले. याचा स्वतंत्र विचार करायला हवा.) देशात तयार झालेला हा मोठा ग्राहकवर्ग म्हणजे फार मोठ्या बाजारपेठेचा कणा आहे. देशाच्या वर्ग-रचनेत झालेला हा एक मोठा सामाजिक संरचनात्मक बदल आहे. हा बदल खूप वेगाने आणि व्यापक प्रमाणात घडला. तो बदल शहर आणि ग्रामीण भागात घडत होता. या बदलामुळे देशातील मध्यमवर्गाचे प्रमाण, जे पूर्वीच्या आर्थिक निकषाच्या आधारे पंधरा ते वीस टक्के होते, वाढून सुमारे 45% पर्यंत पोचले.
त्याच कालखंडात देशात संगणक आणि आधुनिक डिजिटल संपर्क-साधने वेगाने प्रवेश करत होती. प्रसारमाध्यमे आमूलाग्र बदलत होती. देशाची अर्थव्यवस्था खुली होत होती. 1994 साली ती पूर्णपणे जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेली. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे भारतीय बाजारपेठ देशी-परदेशी ग्राहकोपयोगी साधनांनी तुडुंब भरली. टीव्ही, फ्रिज, एअर कंडिशनरपासून विविध प्रकारचे मोबाईल फोन, दुचाकी वाहने आणि कार या सर्वांनी सर्वसामान्य माणसे भिरभिरली. खाजगी आणि सार्वजनिक बँकांनी या नव्याने ग्राहक बनलेल्या नागरिकांना प्रचंड कर्ज पुरवठा केला (त्यांचे जीवन अर्थपुरवठादार संस्थांशी कायमचे बांधले गेले).
***
आता सर्वसामान्य माणसांचे जीवन आणि आकांक्षा अतिशय वेगाने जागतिक परिस्थितीशी जोडल्या गेल्या आहेत. मध्यमवर्गीय समाजात आपापल्या मुलांना परदेशी शिक्षणासाठी पाठवणे आणि नंतर त्याच आधुनिक आणि पुढारलेल्या देशात राहण्यास प्रोत्साहन देणे, असे नवे सूत्र निर्माण झाले आहे. जीवन भौतिक सुखसाधनांनी समृद्ध असणे म्हणजे प्रगती असे नवे मानक तयार झाले आहे. अशी प्रगती कमीतकमी वेळात होणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा या देशाच्या नवमध्यमवर्गीय नागरिकांनी बाळगली आहे. भौतिक सुखसाधने मोठ्या प्रमाणात मिळाली म्हणजे आपली प्रगती झाली असे समाधान या वर्गाला मिळते आहे.
एका मोठ्या नागरिक-समूहाला भौतिक सुख, समृद्धी मिळाली हे खरेही आहे. या नवमध्यमवर्गाची अस्मिता त्यामुळे नक्कीच सुखावली. विशेषतः मध्यमवर्गीय व्यक्तीला कौटुंबिक अस्मितेबरोबरच एक नवीन व्यक्तिगत मोठेपणाची भावना प्राप्त होत गेली. हा एक मानसिक आणि सामाजिक पातळीवरील मोठा संरचनात्मक बदल आहे. भारत, ब्राझील, चीन यासारख्या जगातील अनेक देशांत असे बदल सामाजिक रचनेला मोठ्या प्रमाणात आकार देणारे ठरले. या सर्व देशांत अशा प्रकारचा नवा मध्यमवर्ग एकाच काळात निर्माण झाला. या बदलातून तयार होणार्या नव्या मध्यमवर्गाच्या सामाजिक आणि व्यक्तिगत मूल्यव्यवस्थेतही मोठा बदल झाला आहे. या नवमध्यमवर्गाला भौतिक साधनांच्या सहज उपलब्धतेमुळे एका बाजूला सुखाची अनुभूती येत होती, तर दुसर्या बाजूला अधिकाधिक उपभोगाच्या वस्तू आपल्याला मिळाल्या पाहिजेत, अशी एक विचित्र अतृप्तीची भावना सतत वाढत गेली. अशी अतृप्ती या वर्गात वाढती राहील अशी व्यवस्था आकाराला आली. ‘मानवी मनाची सततची अतृप्ती’ ही बाजारपेठेची चालक-शक्ती म्हणून काम करते. त्यातूनच ‘भला उसकी कमीज मेरे कमीज से सफेद क्यू?’ अशी चमत्कारिक स्पर्धेची भावना मूल्यपातळीवर निर्माण होत जाते. याचा परिणाम काय घडला, किती व्यापक पातळीवर आणि खोल पाझरणारा ठरला आहे, याचे नेमके मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. त्यातूनच एक सततच्या स्पर्धेची भावना निर्माण होत राहिली. जीवनात घडलेल्या या सर्व बदलांच्या मुळाशी स्पर्धा हेच सूत्र बनत गेले. या मोठ्या बदलाचा एक स्वतंत्र घटक म्हणून आणि त्यातून झालेले सामाजिक, मानसिक परिवर्तन या दृष्टीने स्वतंत्र विचार भारतात तरी फारसा झाल्याचे दिसत नाही.
‘कॉम्पिटिशन’ म्हणजेच स्पर्धा हा मूळ शब्द लॅटिन भाषेतील शब्दाचे रूप आहे. लॅटिन भाषेतील या शब्दाचा मूळ अर्थ ‘विजय मिळवणे’, ‘वर्चस्व प्राप्त करणे’ असा आहे. इथेच गंमत आहे. विजय मिळवणे किंवा वर्चस्व मिळवणे हे दुसर्या व्यक्तीच्या, समूहाच्या, देशाच्या संदर्भातच शक्य होते. ‘आपली स्वतःशीच स्पर्धा आहे’ असे कोणी कितीही म्हटले, तरी त्या स्पर्धेचा मूळ संदर्भ हा निश्चितपणे समाजातील अन्य व्यक्तीबरोबर किंवा घटकाबरोबर असतो. म्हणजेच स्पर्धा हे वर्चस्व गाजवण्यासाठी निर्माण झालेले मूल्य आहे, हे स्पष्टपणे लक्षात घ्यायला हवे. त्यातूनच अशा स्पर्धेत आघाडीवर असलेल्यांना ‘पुरस्कार’, ‘बक्षीस’, ‘मानसन्मान’, त्याच्याशी संलग्न प्रतिष्ठा आणि अधिकार (आणि स्पर्धेत अपयशी ठरणार्यांची निर्भर्त्सना, अपमान, अवहेलना, शिक्षा) हे सर्व अनुषंगिक अपरिहार्य परिणाम ठरतात.
नव्या जागतिकीकरणाच्या लाटेनंतर जगभरात निर्माण झालेल्या या स्पर्धेच्या परिस्थितीचे आकलन करण्याचा प्रयत्न जगातील अनेक समाजशास्त्रज्ञ आज करत आहेत. जागतिकीकरण याचा अर्थ औद्योगिक व्यापारव्यवस्थेचे जगभरात सार्वत्रिकीकरण असे म्हणता येईल. या व्यापारव्यवस्थेसाठी बाजारपेठ सतत वाढती ठेवणे ही एक अपरिहार्यता असते. त्यासाठी ग्राहक शोधणे आणि ग्राहकांच्या नवनव्या गरजा तयार करणे हे एक स्वतंत्र शास्त्र बनत जाते. नव्या अभ्यासानुसार आज जगभरात बाजारपेठीय स्पर्धा हा व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेच्या अस्तित्वाचा मूलभूत कणा ठरला आहे. परिणामी भौतिक उपभोगाची साधने आणि वस्तू यांची निर्मिती आणि खप यासाठी सामाजिक व्यवस्थेच्या पातळीवर नवनवीन युक्त्या आणि तंत्रे सतत वापरली जातात. समाजशास्त्रज्ञांच्या अभ्यासानुसार अशा प्रकारच्या स्पर्धेच्या तंत्रामध्ये संस्थात्मक आणि संघटनात्मक अशा दोन पातळीवर विचार केला जातो. समाजात स्पर्धा वाढत राहावी यासाठी विविध पद्धतीच्या संस्थात्मक रचना निर्माण केल्या जातात. देशोदेशीची शासने बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट कंपन्या, शिक्षणसंस्था अशा प्रकारच्या संस्था आणि संघटना निर्माण करतात. या संस्थाही व्यापारी तत्त्वावर काम करतात. अशा संस्थांशी समाजातील खूप मोठा माणसांचा समूह जोडलेला असतो. त्यांना स्पर्धा हेच जीवनमूल्य वाटू लागते. समाजशास्त्रज्ञांच्या अभ्यासानुसार या स्पर्धावृद्धीसाठी सध्या सामाजिक प्रतिष्ठा (पर्सनल स्टेटस), खेळ आणि शिक्षण हे तीन मुद्दे ऐरणीवर आहेत (याचा अर्थ मानवी जीवनाशी निगडित असलेले इतर मुद्दे स्पर्धेच्या परिघात नाहीत असे नाही). या तीन मुद्द्यांभोवती स्पर्धा आकाराला येत राहते. वाढत जाते. त्यासाठी निर्माण झालेल्या विविध पद्धतीच्या संस्थांशी जोडून घेण्यासाठी प्रचंड धडपड हे सर्वसामान्य नागरिकांचे ध्येय बनते. त्यासाठी आपले उमेदीचे आयुष्य माणसे पणाला लावतात. याची अनेक उदाहरणे आपल्या समाजात आजूबाजूला दिसतात.
दर चार वर्षांनी होणार्या ऑलिंपिक स्पर्धेमध्ये (आणि मधल्या काळात अन्य अनेक विभागीय स्पर्धा) आपल्याला खेळाडू म्हणून आणि आपल्या देशाला समाज म्हणून पदक मिळालेच पाहिजे अशी अनैसर्गिक वाटावे इतक्या तीव्रतेची ईर्षा माणसे आणि देश बाळगतात. त्यासाठी प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक करतात. अमानुष वाटेल इतक्या पातळीवर मानवी शरीराची क्षमता विकसित करतात. स्टिरॉइड आणि तत्सम उत्तेजके शरीराला घातक ठरली तरी घेतात. अशा क्रीडा-प्रकारांसाठी प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक असणार्या मोठ्या (सरकारी आणि खासगी) यंत्रणा निर्माण होतात. क्रीडास्पर्धांत पदके न मिळाल्यास खेळाडू आणि त्यांचे कुटुंबीय निराशेच्या गर्तेत लोटली जातात. निकोप स्पर्धा वगैरे कल्पना किती भ्रामक आहेत (आणि प्रसंगी अमानुष होत जातात) हे त्यावरून लक्षात येते.
असाच प्रकार शिक्षण क्षेत्रातही पाहायला मिळतो. राजस्थानातील कोटा असो वा महाराष्ट्रातील मुंबई, लातूर, औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापूरसारखी शहरे असोत; पालक आपल्या मुलांना विविध प्रकारच्या स्पर्धांसाठी विविध प्रकारचे प्रशिक्षण-वर्ग, क्लासेस यामध्ये गुंतवतात. पालकही या स्पर्धांचा भाग बनत जातात. 18 ते 23-24 ही आयुष्यातली उमेदीची वर्षे ही तरुण पिढी या शैक्षणिक स्पर्धेच्या चरकामध्ये अडकते. स्पर्धा हाच धर्म आहे हे मूल्य म्हणून स्वीकारले की वरील सर्व गोष्टी अपरिहार्य बनत जातात. असो.
जागतिकीकरणाच्या काळात नव्याने निर्माण झालेली ही एक सामाजिक स्थिती आहे; याची इथे नोंद घेऊ. भारतात अशा प्रकारचा आकांक्षांनी आणि ईर्ष्येने प्रेरित असा समाज आजच्या घडीला वेगाने वाढत आहे. वर नमूद केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात आज 45% इतक्या प्रमाणात हा मध्यमवर्ग आहे. या नवमध्यमवर्गासाठी आणि त्यांचे नेतृत्व करणार्या शासनसत्तेसाठी स्पर्धेचे स्थान धर्मापेक्षा मोठे ठरले आहे. स्पर्धा एक मूल्य म्हणून स्वीकारल्यामुळे समाजाच्या कोणकोणत्या रचनांमध्ये नेमका काय फरक पडला आहे, याचा सर्वच पातळ्यांवर नीट समग्र विचार करायला हवा.
मानवी व्यवहारात स्पर्धा हे मूल्य सार्वत्रिकपणे स्वीकारले जाते, तेव्हा त्याचा परिणाम सर्व प्रकारच्या सामाजिक रचनांवर होतो. अशा परिणामाचा सखोल धांडोळा घेणे आवश्यक आहे. त्यापैकी धर्म या एका संस्थेवर याचा अलीकडच्या काळात काय परिणाम झाला याची निरीक्षणात्मक नोंद येथे घेऊया.
ईश्वराचे अस्तित्व नाकारणे, हा विचार इसवी सनाच्या पाचव्या-सहाव्या शतकात पहिल्यांदा नोंदला गेला. याची सुरुवात भारतामध्ये चार्वाकाच्या तत्त्वज्ञानाने झाली असे म्हणता येते. मात्र मानवी इतिहासात निरीश्वरवाद अशी विचारधारा म्हणून साधारणपणे इसवी सनाच्या सोळाव्या शतकात आकाराला येत गेली. तर निरीश्वरवादाला एका व्यापक तात्त्विक भूमिकेचे स्थान अठराव्या शतकात मिळत गेले. त्या पुढचा टप्पा म्हणजे धार्मिक व्यवस्था नाकारण्याचा किंवा धर्माचे सत्तेशी असलेले केंद्रीय पद्धतीचे संबंध किंवा नियंत्रक म्हणून असलेले स्थान बाजूला सारणे, असा विचार पुढे आला. सर्व धर्मांना समान लेखण्याचे धोरण किंवा सर्वधर्मांपलीकडे जाणारी एक नवी समाजव्यवस्था निर्धारित करणारे धोरण आकाराला आले. म्हणजेच धर्मनिरपेक्षतेचे धोरण किंवा सेक्युलरिझम हा विचार-प्रवाह तयार झाला. याची पार्श्वभूमी मुख्यतः फ्रेंच राज्यक्रांतीशी जोडलेली होती. एका अर्थाने औद्योगिक क्रांतीनंतर निर्माण झालेल्या जागतिकीकरणाच्या पहिल्या लाटेबरोबर हा धर्मव्यवस्थेला पर्याय देणारा किंवा आव्हान देणारा विचार समाजात जागतिक पातळीवर पसरत गेला, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. या प्रक्रियेमध्ये औद्योगिक क्रांती, वैज्ञानिक प्रगतीमुळे तयार झालेला विवेकवाद पायाभूत होता. या बदलामुळे जागतिक पातळीवर बहुतेक सर्व धर्मांना अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारले गेले. अनेक धर्मांनी या प्रश्नांना उत्तरे शोधण्याच्या प्रयत्नात आपल्यामध्ये सुधारणा घडवल्या. नवे दृष्टिकोन स्वीकारले. त्या कालखंडापासून जगात सर्वत्र धर्म या व्यवस्थेविषयी सतत वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित होत राहिले.
असे असले, तरी जगात विविध धर्मांची सत्ताकेंद्रे आणि धर्मव्यवस्था टिकून राहिल्या. ईश्वर आणि धर्म नाकारणे हे मुख्य राजकीय धोरण स्वीकारण्याची गरज नव्याने तयार होत असलेल्या समाजव्यवस्थेला नव्हती. उलट राजकीय क्षेत्र आणि सामाजिक व्यवहाराचे क्षेत्र हे धर्मव्यवस्थेपासून आपोआपच वेगळे होत गेलेले दिसते. नव्या लोकशाही व्यवस्थेसाठी धर्मसंस्था ही राजकीय संस्थेपासून अलग पडत जाणे पुरेसे होते. आधुनिक लोकशाही कल्याणकारी समाजव्यवस्थेत धर्माचे स्थान मर्यादित झाले. परंतु या प्रस्थापित व्यवस्थेतील अर्थव्यवस्थेला धर्म या संस्थेची उपयुक्तता राजकीय सत्ता टिकवण्यासाठी वेळोवेळी आवश्यक वाटत राहिली. विशेषत: आर्थिक अरिष्टाच्या परिस्थितीत जनतेचा असंतोष काबूत ठेवण्यासाठी पारंपरिकरित्या समाजात रुजलेल्या धर्म किंवा वंश-श्रेष्ठतेला भावनिक अस्मितेचा मुलामा देऊन वापर करता येतो, याचे भान सत्ताधार्यांनी कायम ठेवले होते. ज्यू धर्म असो, ख्रिश्चन धर्म असो, इस्लाम असो अथवा हिंदू धर्म असो, या सर्व धर्मांचा उपयोग सत्ताधार्यांनी त्या त्या धार्मिक समूहांना काबूत ठेवण्यासाठी वेळोवेळी केल्याचे दिसते. असा वापर गेल्या दीड दोन शतकात सातत्याने कसा केला गेला आहे, याची अनेक उदाहरणे सांगता येतील.
तरीही धर्म आणि ईश्वर ही व्यवस्था नाकारणारा मानवी समूह जगात सातत्याने वाढत गेला आहे. त्यातूनच जगात नास्तिक किंवा अज्ञेयवादी जनसमूह तयार होत गेले. बाजारपेठेने आणि तंत्रवैज्ञानिक प्रगतीने प्रचंड भौतिक साधने आज सहज उपलब्ध झालेली आहेत. जीवनमान उंचावले आहे. आयुष्यमानही उंचावले आहे. या प्रक्रियेतून जन्माला आलेल्या आधुनिक सामाजिक संस्कृतीने व्यक्तिकेंद्री स्वातंत्र्याच्या मूल्यव्यवस्थेला प्रोत्साहन दिले आहे. मानवी हक्कांच्या वाढत्या विस्ताराबरोबर धर्मनिवडीचे किंवा धर्मव्यवस्था नाकारण्याचे स्वातंत्र्य, लैंगिक नातेसंबंध निवडीचे स्वातंत्र्य उघडपणे मान्य होत गेले. जागतिकीकरणामुळे जागतिक पातळीवर नागरिकांची आणि संस्कृतींची सरमिसळ वेगाने घडत जात आहे. वांशिक, धार्मिक आणि विविध वर्णांच्या नागरिकांना समान मानवी अधिकार असले पाहिजेत हे धोरण आता जागतिक स्तरावर स्वीकारले गेले आहे. स्त्रियांना समान नागरिकत्वाचे हक्क, गर्भधारणा निवडीचा अधिकार, नागरिकांना कुटुंबव्यवस्था नाकारत लैंगिक संबंध-निवडीचा अधिकार, समलिंगी विवाहांना मान्यता अशा व्यापक पातळीवर मानवी हक्कांचा विस्तार झाला आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे जागतिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थेतून धर्मव्यवस्था अलग पडत आहेत. आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी आज धर्मांना धडपडावे लागते आहे. पवित्र मानल्या जाणार्या धार्मिक स्थळांवर नागरिकांची नियमित उपस्थिती आणि सहभाग कमी होत गेला आहे. धार्मिक स्थळांना, रीतिरिवाजांना, प्रतीकात्मक आणि उत्सवी स्वरूप आले आहे (भारतात त्याला उन्मादी स्वरूप आले आहे). राजकीय सत्तेच्या समीकरणात सत्ताधार्यांच्या आश्रयावर धर्मांचे अस्तित्व अवलंबून राहिलेले आहे. सत्ताधार्यांनी पाठिंबा, आधार काढून घेतला तर धर्मव्यवस्था क्षीण होत जाते. तर शासन-व्यवस्थेचा पाठिंबा मिळाला, तर धार्मिक समूहांमध्ये वितुष्ट निर्माण करून जनतेसमोर राजकीय व्यवस्थेचे अपयश झाकण्यासाठी धर्म कामी येतो.
या पार्श्वभूमीवर जगात विविध धर्मीयांच्या परिस्थितीची नव्याने चिकित्सा करण्याची आवश्यकता आहे, याचे कारण धर्मव्यवस्थांना आज आपल्या अस्तित्वासाठी झगडावे लागत आहे. आधुनिक जागतिक व्यवस्थेमध्ये नागरिकांना धर्म आणि ईश्वर याबाबत निवडीचा अधिकार असला पाहिजे, हे मूल्य म्हणून स्वीकारले जाते. त्याचबरोबर व्यक्तिकेंद्रित स्वातंत्र्याच्या कल्पनेमुळे आणि अधिकारामुळे धर्मव्यवस्था नाकारत आंतरधर्मीय आणि आंतरदेशीय विवाह-संबंध ही बाब सहजपणे सार्वत्रिक होत आहे. अशा सरमिसळीमुळे धर्मव्यवस्थेची आवश्यकता आणि संदर्भ मानवी जीवनात कमी कमी होत जात आहे. जगामध्ये अनेक नागरिक स्वतःला नास्तिक, नॉन-अफिलिएटर्स आणि अॅग्नोस्टिक्स (अज्ञेयवादी) म्हणून घोषित करत आहेत. अशा नागरिकांची संख्या वेगाने वाढत आहे. यातील नॉन-अफिलिएटर्स म्हणजे कोणत्याही धर्माशी बांधिलकी न मानणारे, धर्मव्यवस्था नाकारणारे लोक. तर अॅग्नोस्टिक्स म्हणजे देवाच्या अस्तित्वाबद्दल खात्री नसणारे लोक. अशा प्रकारे धर्मव्यवस्था नाकारणारे, आपल्याला ती आवश्यक वाटत नाही असे घोषित केलेले लोक जगभरात वाढत आहेत. गमतीचा मुद्दा म्हणजे जागतिक पातळीवर अशा धर्मव्यवस्था नाकारणार्या लोकांची संख्या ही कोणत्याही धर्माच्या लोकसंख्या वाढीपेक्षा अधिक वेगाने वाढत आहे. जगभरात धार्मिक मूलतत्त्ववाद, धार्मिक उन्माद वाढत असताना अशा धर्मव्यवस्था नाकारणार्या लोकांची संख्या वाढणे ही एक लक्षणीय प्रक्रिया आहे. म्हटले तर जागतिक पातळीवरील एका नव्या सांस्कृतिक बदलाची ही सुरुवात आहे.
या संदर्भात आजची वस्तुस्थिती थोडी तपासून पाहू. जगभरात विविध धर्मांच्या लोकसंख्यांचा तुलनात्मक विचार केला तर सर्वाधिक लोकसंख्या ख्रिश्चन धर्मीयांची आहे, 31.5%. त्या खालोखाल मुस्लीम धर्मीयांचा क्रमांक आहे, 23%. या दोन सर्वाधिक लोकसंख्यांच्या धार्मिक गटांनंतर धर्मव्यवस्था नाकारणारे किंवा कोणत्याही धर्माशी संलग्न नसलेल्या लोकांची संख्या 16% इतकी आहे. निव्वळ लोकसंख्येचा विचार करता जगातील 120 कोटी नागरिक या जनसमूहात आहेत. त्यानंतरचा मोठा धार्मिक गट म्हणजे हिंदू धर्मीयांचा. जगातील हिंदूंची संख्या 15% इतकी आहे. त्या खालोखाल बौद्ध धर्मीय 7% आणि उर्वरित पारशी, जैन, शीख तसेच अन्य पारंपरिक धर्मीयांची टक्केवारी खूप कमी आहे.
धर्मव्यवस्था नाकारणार्या नागरिकांची संख्या वाढण्याच्या प्रक्रियेचा नेमका अर्थ काय? आधी नोंदल्याप्रमाणे उघडपणे स्वतःला नास्तिक घोषित करणार्या किंवा धर्मव्यवस्था नाकारणार्या लोकांची संख्या ही अठराव्या शतकाच्या अखेरीस वाढायला सुरुवात झाली. आज अशा लोकांची संख्या 16% इतकी झाली आहे. याचा अर्थ गेल्या केवळ दीडशे वर्षांत स्वतःला धर्मव्यवस्थेबाहेर ठेवू इच्छिणारे नागरिक वाढले आहेत. आज त्यांची संख्या फारच मोठी दिसत आहे. अगदी भारतातसुद्धा अशा रीतीने धर्मव्यवस्था नाकारणारे, अज्ञेयवादी किंवा नास्तिक म्हणून स्वतःला घोषित केलेल्या नागरिकांची संख्या 2.5% इतकी आहे. म्हणजे आज रोजी भारतात सुमारे पावणेतीन कोटी नागरिकांनी ‘धर्मव्यवस्थेशी आपण संलग्न नाही’ असे जाहीर केलेले आहे. ही सर्व आकडेवारी अमेरिकेतील प्यू रिसर्च सेंटर या मान्यवर संस्थेच्या नोंदीमध्ये समोर येते. इथे लक्षात घेण्याचा मुद्दा म्हणजे धर्मव्यवस्था नाकारणार्या किंवा ईश्वराचे अस्तित्व नाकारणार्या नागरिकांची संख्या फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम अशा युरोपियन देशांसहित जपान, कोरिया, रशिया, अमेरिका आणि चीन या देशांत लक्षणीय आहे. हे सर्व देश आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेले आहेत. भौतिक सुबत्तेच्या बाबतीत जगातील गरीब देशांपेक्षा खूप अधिक सुस्थितीत आहेत. या देशांत शिक्षणाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. अशा देशांमध्ये धर्मव्यवस्था नाकारणारे किंवा अज्ञेयवादी नागरिक अधिक आहेत हे काहीसे स्वाभाविकच आहे.
याचाच दुसरा अर्थ, गरिबी, निरक्षरता आणि भौतिकदृष्ट्या मागास स्थिती असलेल्या सर्व नागरिकांमध्ये धर्माचा प्रभाव आजही अधिक आहे. अर्थात, ही स्थिती वेगाने बदलत आहे. प्यू रिसर्च सेंटरच्या या अहवालात असे म्हटलेले आहे, की जगात अज्ञेयवादी नागरिकांची संख्या ही पुढच्या पन्नास-शंभर वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढत जाणार आहे.
जगातील एका मोठ्या सांस्कृतिक बदलाची ही सुरुवात आहे, असे म्हणायला पाहिजे. याचे कारण धर्मव्यवस्था मान्य नसणारे लोक असा काही घोषित, संघटित धर्मगट नाही. उलट आज तुम्हाला मान्य असो वा नसो, तुमचा धर्म कोणता हे जन्माच्या आधारावर ठरते. जगातील कोणत्याही व्यक्तीने आपला धर्म निवडलेला नाही. तशी संधी कोणालाच नाही. तुम्हाला धर्म बदलायचा असेल, तर ते तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असते. पण त्यात मोठी जोखीम किंवा धोका असू शकतो. तुम्ही जीवही गमावू शकता. अशा परिस्थितीत धर्म न मानणार्या लोकांची संख्या जगभरात वाढत जाणे, हे नक्कीच आश्चर्यकारक आणि लक्षणीय ठरते. इथे हे लक्षात घ्यायला हवे, की जगात अज्ञेयवादी किंवा निधर्मी असा नागरिकांचा गट नाही. ते संघटित नाहीत. त्यांची संस्थात्मक रचना नाही. असे असूनही या नागरिकांनी धर्म नाकारला आहे, याचा स्पष्ट अर्थ या सर्व नागरिकांनी सारासार विचार करून जागृतपणे आपला निर्णय घेतलेला आहे.
या वस्तुस्थितीचा आणखी पुढे जाऊन विचार केला, तर आजच्या धर्मव्यवस्थांना किंवा धर्मांना आणि कर्मठ आस्तिक विचाराच्या नागरिकांना खरी स्पर्धा ही अज्ञेयवादी नागरिकांनी उभी केलेली आहे. किंबहुना धर्माचे जीवनातील महत्त्व कमी होत आहे, असा आरडाओरडा आज सर्वच धर्मांचे नेते आणि पुढारी मंडळी करत आहेत. त्यांना आपला धर्म श्रेष्ठ आहे आणि उर्वरित सर्व धर्म कनिष्ठ आहेत, दुय्यम आहेत असे सतत सांगावे लागते; याचे कारण त्यांना आपल्या धर्माच्या अस्तित्वाविषयी शंका निर्माण झाली आहे. आज हिंदू विरुद्ध मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन विरुद्ध मुस्लीम असा संघर्ष तीव्र होत असल्याचे आपण अनुभवत आहोत. पण भौतिक सुबत्ता आणि व्यक्तिगत जीवनात निवडीचे स्वातंत्र्य वाढत जात असताना, धर्मव्यवस्थेपेक्षा ‘सर्वांना समान हक्क आणि न्याय’ देणारी व्यवस्था नागरिकांना आपली वाटत आहे. हा एक प्रभावी ‘अंडरकरंट’ काही वेगळेच वास्तव दर्शवतो.
वरील निरीक्षणांचा विचार करता आधुनिक जागतिकीकरणाच्या आजच्या काळात एक नवा जागतिक समाज निर्माण होत आहे. या प्रक्रियेत उद्योग-व्यापाराच्या जागतिकीकरणाच्या गरजेपोटी जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत स्पर्धेचे मूल्य रुजले आहे. अगदी मानवी जीवनातील सामाजिक संस्थांचा पाया ‘स्पर्धा’ ठरत आहे. त्याचा ताण नक्कीच जाणवत आहे. तर धर्माचे स्थान मानवी जीवनात मर्यादित होत चाललेले आहे. धर्मांसाठी जणू ही अस्तित्वाची लढाई आहे. त्यामुळेच जगभरात वेगवेगळे धर्म आपल्या प्रभावक्षेत्रातील देशांत / समूहात स्थानिक सत्ताधार्यांना पोषक भूमिका घेताना दिसतात. आजची व्यवस्था आणि सत्ताधारीही धर्मांच्या परस्परस्पर्धेचा वापर आपली सत्ता टिकवण्यासाठी करत आहेत. त्याच वेळेला सामाजिक आणि वैयक्तिक जीवनात समानतावादी, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारी, मानवी हक्क विस्तारणारी व्यवस्थाही तयार होत आहे. नव्या मानवी मूल्यांचा, मानवी नात्यांचा उदय होत आहे.
संदर्भ : 1. 1. Rise of the New Middle Class in India and its Changing Structure; Sandhya Krishnan,Neeraj Hatekar, EPW ( 03/06/2017)
2. Competition : What It Is and Why it happens Edited by : Stephen Rora-Jonssen, Niles Brunssen,Raimund Hess, Caterina Lagerstrom Publisher : Oxford University Press.
3. प्यू रिसर्च सेंटरतर्फे प्रसिद्ध झालेला ‘जागतिक लोकसंख्येतील विविध धर्मीय लोकांचे प्रमाण आणि बदलते कल’ या विषयावरील सन 2015 चा अहवाल.
प्रमोद मुजुमदार
mujumdar.mujumdar@gmail.com
लेखक सलोखा संपर्कगटाचे समन्वयक आहेत.