सत्तांतरासाठी ‘फिरणारं चाक’
किशोर दरक मार्च २००६ मध्ये केंद्र सरकारनं केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये ओ.बी.सी. प्रवर्गातल्या विद्यार्थ्यांना २७% आरक्षण देण्याची घोषणा केली. ओ.बी.सी. आरक्षण लागू झालं तर आपला ‘उच्चशिक्षणाचा हक्क’ हिरावून घेतला जाईल, आपण बेरोजगार होऊ या भावनेतून उच्चजातीय तरुणांनी निदर्शनं सुरू केली होती. Read More