पुन्हा एकदा वर्षातले ‘ते’ दिवस आलेत. समाजमाध्यमे गुलाबी रंगाने झळाळून उठली आहेत, स्त्रियांशी सन्मानाने वागण्याची आठवण करून दिली जाते आहे, प्रसारमाध्यमे महिलांच्या विविध क्षेत्रातील कामगिरीचे प्रदर्शन मांडत आहेत, ‘स्त्रियांशी कसे वागले पाहिजे’ ह्यासारख्या संदेशांनी आपले ‘इनबॉक्सेस’ तुडुंब भरून वाहताहेत, ही दरवर्षी येणारी एक लाट असते आणि आहे.      

संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) नुकतीच स्त्रियांच्या जीवनमानाविषयी काही माहिती प्रसृत केली. त्यानुसार संपूर्ण लिंग-समानता यायला सध्याच्या प्रगतीच्या दराने आणखी 300 वर्षे जावी लागतील. कुणी म्हणेल 300 वर्षे कशासाठी लागताहेत? ही जरा अतिशयोक्ती होत नाहीय का? हा अंक ऊसतोडणी कामगारांच्या प्रश्नाबद्दल आहे, त्यातील महिलांची स्थिती पाहिली तरी या बोचर्‍या वास्तवाची जाणीव होऊ शकेल. 

146 देशांच्या क्रमवारीत जागतिक लिंग असमानता निर्देशांकात भारताचे स्थान 135 वे आहे. स्त्रियांचा ‘आर्थिक सहभाग आणि संधी’ ह्या विभागात आपण 143 वा क्रमांक पटकावला आहे. आपल्या मागे फक्त 3 देश आहेत; इराण, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान. आणि ‘आरोग्य आणि अस्तित्वा’च्या श्रेणीत आपण शेवटून पहिला नंबर कमावला आहे, हे कळले तर आश्चर्य वाटायला नको. आपली कृती, आपले वागणे-बोलणे कधी उघडउघड तर कधी आपल्याही नकळत पितृसत्तेला, लिंगसापेक्ष भूमिकांना आणि असमानतेला बळकटी देत असते. हे फक्त घरातल्यापुरतेच मर्यादित नाही, तर समाजातही हेच चित्र पाहायला मिळते. 

जरा थांबा. हे सगळे सांगण्यामागे ‘भारतात किंवा जगभरात कसे काहीच घडलेले नाही’ हे सांगण्याचा उद्देश नाही. जगात असेही देश आहेत, जिथे लिंग असमानता 10 टक्क्यांहूनही खाली आलेली आहे. आपल्या आजूबाजूच्या  पारंपरिक भूमिकांमध्ये लक्षणीय बदल झालेला दिसून येतो आहे; हेही मान्य आहे. मात्र एक समाज म्हणून, एक देश म्हणून आपल्याला अजून बरीच मोठी वाटचाल करावी लागणार आहे, असे म्हणणे हा देशद्रोह नाही. व्यवस्थेला प्रश्न विचारणार्‍या लोकांच्या हेतूंवर शंका घेणे, त्यांची बदनामी करणे असे प्रकार हल्ली वाढलेले दिसत आहेत. असे करण्याने इतर ज्वलंत प्रश्नांवरून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवणे शक्य होत असेलही; परंतु पुढील काळात ह्याचा आपल्या सगळ्यांना फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकारांमध्ये आपण कळत-नकळत सामील होत नाही आहोत ना, ह्यासाठी जागरूक राहायला हवे.

मागील साखर हंगामात भारत जगातील सर्वात मोठा साखर-उत्पादक आणि ग्राहक ठरला. आणि दुसर्‍या क्रमांकाचा साखरेचा निर्यातदारही. भारताला सर्वात मोठा ‘साखरेचे खाणारा देश’ बनवण्यात आपण सगळ्यांनीच हातभार लावलेला आहे. आणि अप्रत्यक्षपणे का होईना, उसाचे उत्पादन वाढवण्याचा रेटाही लावलाय. भारतात ऊस-उत्पादनात महाराष्ट्र दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. ह्यातील बराचसा ऊस मराठवाड्यातील दुष्काळप्रवण भागात घेतला जातो. उसाची वाढती मागणी म्हणजे अधिकाधिक जमीन उसाखाली येणे. त्याचे जमिनीवर होणारे परिणाम आपण जाणतोच. उसाला खूप जास्त पाणी लागते. 1 किलो साखरेच्या उत्पादनाला 2515 लिटर पाणी लागते. याखेरीज त्यामध्ये ऊसतोड मजुरांचे अधिकाधिक शोषण, अधिकाधिक बालिका लग्नाकडे ढकलल्या जाणे, ऊसतोडणी करताना मासिक पाळीचा अडथळा येऊन कामाचा खप्पा होऊ नये म्हणून आणखी स्त्रियांनी आपले गर्भाशय काढून टाकणे आणि आणखी अनेक मुलांना शिक्षणाच्या संधीं नाकारल्या जाऊन हाती कोयता धरावा लागणे, या परिणामांकडे पाठ फिरवून कसे चालेल? 

आपण खात असलेल्या साखरेची किंमत नेमकी कोण चुकवतोय? एक उपभोक्ता म्हणून आपण ह्यापेक्षा अधिक संवेदनशीलपणे आणि जबाबदारीने वागू शकतो का? आपल्या आवडीनिवडी समाजातल्या विषमतेत भर घालतात, ह्याची आपल्याला जाणीव आहे का, ह्याची आठवण हा अंक आपल्याला करून देईल.

ह्या वर्षीच्या महिला दिनी आपल्याला मेसेजेस, फुले, ‘गिफ्ट्स’ अशा वरवरच्या ‘सेलिब्रेशन’ पलीकडे जाऊन स्वतःच्या मनाशी काही संकल्प करता येतील का? परिपूर्तीसाठी काही कृती सुचवता येतील. आपण वापरत असलेल्या वस्तूंची सजगपणे निवड करणे, बोलताना वापरण्याची भाषा, शब्दांचा वापर जाणीवपूर्वक करणे;  केवळ काही विशिष्ट दिवशीच नव्हे, तर वेळोवेळी घरी, समाजात, कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांची, त्यांच्या योगदानाची दखल  घेत राहणे, इत्यादी. खरे सांगायचे तर सर्वांप्रति समानतेची आणि सन्मानाची भावना आपल्या मनात सदैव जागी असेल तर कृती आपोआप घडतील.