पालकनीतीच्या खेळघरात ‘संवाद’ हे शिकण्या-शिकवण्याचं माध्यम आहे. औपचारिक पद्धतीनं शिकण्यापेक्षा, मुलं अनुभवांतून शिकतील असा प्रयत्न असतो. मुलं स्वत:बद्दल आणि सभोवतालच्या जगाबद्दल जाणीवपूर्वक विचार करतील, त्यातल्या संगती-विसंगतींबद्दल त्यांना प्रश्न पडतील, त्यांच्या उत्तरांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न घडेल… तरच ह्या पद्धतीनं पुढं जाणं, त्यातून काही शिकणं शक्य आहे. 

ह्यात अनेक अडचणी जाणवतात. महानगरपालिकेच्या शाळांतून शिकणारी, आनंदानं जगण्यासाठीच्या किमान गोष्टींपासूनही दूर असलेली ही मुलं, सुरवातीला आमच्याशी बोलायला लाजायची, घाबरायची. पुढे त्यांची आमची दोस्ती जमल्यानंतर त्यांच्या मनातलं बोलायला लागली. ह्या संवादानं गती घ्यावी म्हणून आम्ही अनेक प्रयोग करून पाहिले. मुलांनी आपलं मत बनवावं यासाठी मुलांच्या भाषाविश्‍वाच्या जवळ जाणारे विषय गप्पांसाठी निवडले. तसंच त्यांच्या रोजच्या आयुष्यातल्या अनुभवांपेक्षा वेगळ्या अशा विषयांची माहिती मिळवण्याच्या संधी मिळवून दिल्या. परंतु कशावरही विचार करून मत नोंदवायला, चर्चा करायला, एवढंच काय चर्चा ऐकायलाही ती नाखूष असत. शाळांमधून सतत ऐकून घेण्याच्या सक्तीमुळे ऐकण्याबद्दलची त्यांची बेफिकीरी लक्षात येत होती, पण मोकळ्या वातावरणातही मुलांचं बोलणं फक्त चिडवा-चिडवी, मस्करी, भांडणापाशीच का थबकतं – असा प्रश्न पडे.

वाचनाची परिस्थिती आणखीनच बिकट. तर्‍हेतर्‍हेची, मोठ्या टाईपातली, रंगीत चित्रांची पुस्तकं असली तरी मुलं उत्साहानं हात लावीत नसत. लावला तर तो चित्रं पहाण्यापुरता. वाचून दाखवलेलं कधी कधी आवडे पण आपण होऊन  तीही मागणी येत नसे. पुस्तकांचे विषय-भाषा मध्यमवर्गीय असल्यानं, पाठ्यपुस्तकाव्यतिरिक्त कधीच काही हाती न पडल्यामुळे असं होत असावं असा अंदाज होता.

गेल्या वर्षभरात मुलांच्या भाषाविकासाचा नेमका टप्पा शोधायचा थोडा अधिक प्रयत्न केला, तेव्हा काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात आल्या. ही मुलं 5 वी – 6 वीत पोचली तरीही, अनेकांना चांगलं वाचताच येत नाही. काही मुलांची तर मुळाक्षरांची ओळखही पक्की नाही. बहुसंख्य मुलं काना-मात्रा जोडत जोडत, एकेक अक्षर वाचतात. जोडाक्षरांची तर बातच सोडा. 8 वी – 9 वी च्या मुलांनाही जरा अवघड शब्द आला की वाचता किंवा लिहिता येत नाही. गुंतागुंतीची वाक्यरचना समजत नाही. मुलांचा शब्दसंग्रह अगदीच मर्यादित आहे. शालेय धड्यांमधले प्रमाण भाषेतले बरेच शब्द त्यांना समजत नाहीत.

या परिस्थितीचं मूळ भाषाशिक्षणाकडे झालेल्या अनन्यसाधारण दुर्लक्षातच आहे. 4 वर्ष दिवसाचे 6 तास मुलं प्राथमिक शाळेत जातात. मराठी मातृभाषा असणार्‍या प्रत्येक मुलासाठी भाषासंपादनाच्या पहिल्या दोन पायर्‍या, ‘ऐकणे आणि बोलणे’ काही प्रमाणात शाळेत येण्याच्या आधीच अवगत असतात. तरीही लिपीची ओळख होऊन वाचणं आणि लिहिणं या किमान साक्षरतेच्या पातळीपर्यंत नेणारी गोष्टही शासकीय प्राथमिक शाळांकडून होऊ नये, ही शरमेचीच गोष्ट आहे. शिक्षणाकडे बघण्याचा बेजबाबदार दृष्टिकोन, शिस्त-शिक्षेच्या नावाखाली मुलांच्या अभिव्यक्तीची होणारी गळचेपी, वर्गीय आणि जातीय भावनेतून येणारी मुलांबद्दलची तुच्छता ही काही कारणं यामागे असू शकतात. त्यामुळे फळ्यावरचे लिहून घेणे आणि सांगितलेले पाठ करणे एवढ्या दोनच गोष्टी शिक्षणाच्या नावाखाली घडताना दिसतात. अर्थातच ह्यात मुलांना स्वत:च्या विचारांपर्यंत पोचायला कुठेही संधी मिळत नाही.

डॉ. केळकरांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘भाषेचा किमान व्यवहारापुरता वापर अनौपचारिक, सहजसिद्ध आहे. पण ज्ञानाची देवाण-घेवाण करणे किंवा एकमेकांची मते अवगत करून घेणे अशा अनेक बाबतीत उपयोगात येणारी भाषा निश्‍चितपणे औपचारिक, संस्कारसिद्ध आहे. ती विकसित होण्यासाठी जाणीवपूर्वक, गंभीरपणे प्रयत्न घडले नाहीत तर भाषिक क्षमता लंगडी राहील.’ 

हे दुर्लक्ष फक्त शासकीय शाळांपुरतंच मर्यादित नाही. उच्चशिक्षित लोकांकडूनही अनेकदा गंभीर, वैचारिक साहित्य बाजूला सारलं जातं. रोजच्या आयुष्यात घडणार्‍या प्रश्नांवरही खोलात जाऊन विचार करणं टाळलं जातं. पालकनीतीतील लेखांबद्दलही काही वेळा, ‘तुम्ही फार अवघड, गंभीर छापता बुवा’ – असा सूर ऐकू येतो. संस्कृत प्रचुर, मुद्दाम अवघड करून लिहू इच्छिणार्‍यांची गोष्ट सोडून दिली तरी प्रत्येक गोष्ट सोपी करता येत नाही. गुंतागुंतीच्या विचारांपर्यंत पोचण्यासाठी काही प्रयास हे करायलाच लागणार. एकूणच शाळा आणि घरांमधूनही अशा वैचारिक आदान-प्रदानाच्या संधी कमी होत आहेत. स्पर्धेच्या आणि वेगाच्या रेट्यापुढे भाषेचा वापर केवळ व्यावहारिक गोष्टींपुरताच रहातो. गुंतागुंतीचा आशयही सेाप्या शब्दांत व्यक्त करायचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे आशयाच्या अर्थछटांपर्यंत पोचणं साधत नाही, तर एक प्रकारे अर्थाचं सपाटीकरण केलं जातं. यात आपलं नुकसान आहे. मराठी भाषेत उपलब्ध असणार्‍या ज्ञानसाठ्यांपासून आपण त्यामुळे वंचित राहू.

डॉ. अशोक केळकर यांनी सुमारे 45 वर्षे भाषा हा विषय शासनानं, समाजानं गंभीरपणे घ्यावा यासाठी प्रयत्न केले आहेत. आता, शासनानं दखल घेतल्यानंतर तरी आपलं सर्वांचं लक्ष या विषयाकडे वेधलं गेलं, तर हा विशेषांक काढण्यामागचा उद्देश सुफळ संपूर्ण होईल.