कोविड महामारीचा दबाव कमी होतोय, आयुष्य नॉर्मल होतेय असं वाटत होतं तोवर दुसरी लाट आली. अधिक जोरकस आणि सर्वदूर पसरणारी. समाजातल्या सर्व थरात, सर्व घरात अस्वस्थ, असहाय्यता भरून राहिली आहे. प्रत्येकाच्या घरातलं, कुटुंबातलं, निदान परिचयातलं कुणीतरी या महामारीनं खाल्लेलं आहे. आर्थिक अवनती तर एवढी मोठी झालेली आहे की पुन्हा मूळपदाला यायला अनेक वर्षं जावी लागतील. या कोंडीमुळे झालेली हानी, भोगावा लागलेला ताण आणि उभी राहिलेली आव्हानं सहज विसरता येण्याजोगी नाहीत. विशेषत: आर्थिक सामाजिक वंचितांवर झालेले दुष्परिणाम भरून काढायच्या मार्गाला तर आपल्याला लागावेच  लागेल. पण त्यानंतर आपण एक वेगाने बदलणारा शहाणा समाज म्हणून, या संकटाचा निडर बंदोबस्त करून, अधिक वेगवान विकसित समाज म्हणून पुढे जायला हवे.

कुटुंबाच्या,  समाजाच्या आणि देशाच्या पातळीवर विचार करणे आपल्याला भाग आहे. आरोग्यव्यवस्थेकडे आजवर मोठे दुर्लक्ष झालेले आहे. त्याचा फटका आत्ता आपल्याला फार जोरात बसलेला आहे. गेल्या दहा वर्षात आपण आरोग्यव्यवस्थेमध्ये सकल उत्पन्नाच्या दोन टक्क्याहून बराच कमी पैसा घातलेला आहे. मागच्या वर्षी तर जेमतेम 1.1 टक्के!

भारतीय संविधानाने आर्टिकल 21 नुसार प्रत्येक नागरिकाला ‘जीवनाचा हक्क’ दिलेला आहे. अर्थातच हा सगळ्यात महत्त्वाचा मूलभूत हक्क आहे. याच्याशिवाय जीवनाचा दर्जा वाढवणारे इतर हक्क निरर्थक ठरतील!! आर्टिकल 21 शासनावर बंधनकारक आहे. नागरिकांचे जीवन सुरक्षित राखण्याची व्यवस्था शासनानेच करायला हवी. याचाच अर्थ सर्वांना परवडेल अशी – प्रसंगी मोफत – औषधोपचाराची व्यवस्था उपलब्ध असलीच पाहिजे, ही शासनाचीच जबाबदारी आहे. कोविड औषधोपचारासंदर्भात सुओमोटो (स्वाधिकाराने म्हणजे केस दाखल करणाराने न लढवता) केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने हे सांगितलेच आहे.

पाटणा उच्च न्यायालयानेही तेथील अशाच स्वाधिकार केस संदर्भात सांगितले आहे की आर्टिकल 12 नुसार, कोविड 19च्या सध्याच्या परिस्थितीत शासनाने जर योग्य ती आरोग्य-सुरक्षा पुरवली नाही, तर आर्टिकल 21चे उल्लंघन होते. अशा अनेक सुओमोटो केसेसमध्ये कोर्टाने सांगूनही शासनाने औषधे, रुग्णालयात जागा, ऑक्सिजन या अत्यावश्यक गोष्टी पुरवलेल्या नाहीत. नागरिक म्हणून आपल्या ठिकाणच्या शासनप्रतिनिधींना ही जबाबदारी पार पाडायला लावणे आपल्यालाही जमलेले नाही.

आपण हे सहन करत चाललो आहोत, ही वृत्ती सर्वथा अयोग्य आहे. बेडकांची एक गोष्ट सांगतात. बेडूक उकळत्या पाण्यात टाकला तर तो उडी मारून पळून जातो. त्याऐवजी जर पाणी हळूहळू तापवत गेलो तर तो उडी मारत नाही. पाण्याचं वाढणारं तपमान सहन करत मरून जातो. आपल्या बधीर प्रतिक्रियेचाच हा नमुना ठरत नाही ना, हे आपण बघावं.

आरोग्याचा हक्क हा भारतीय नागरिकाचा मूलभूत हक्क असेल तर कोविड 19 वरची लस मोफत मिळणे हा प्रत्येकाचा हक्क ठरतो. काहीच लोकांना लस पुरवण्यापेक्षा, सर्वांना लस पुरवणे हे चांगल्या अर्थव्यवस्थेकडे देखील नेणार आहे. कारण निरोगी समाज हा निरोगी अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे. लस कमी पडल्यामुळे होत असलेला गोंधळ आणि कोविडचा वाढता प्रसार यांच्यामधला कार्यकारणभाव समजून घेऊन राजकारण खेळण्याची ही वेळ नाही, तर नागरिकांना जपण्याची आहे हे ज्यानंत्यानं समजून घ्यावं. घराघरात मूल सांभाळण्यासाठी पालक उरत नाहीयेत, एकपालकी घरांना आधाराची- मदतीची गरज आहे, याची आठवण सरकारला करून देण्याची आणि प्रसंगी आपणही मदतीला उभं राहाण्याची हीच वेळ आहे.

तुम्ही सर्वांनी स्वत:ची काळजी घ्या, वयस्करांची आणि मुलाबाळांचीही काळजी घ्या.