श्री. अरविंद वैद्य म्हणतात की, मुलींच्या शिक्षणाची आबाळ याची कारणे सर्व संबंधितांना बरीच वर्षे माहीत आहेत. ती दूर करून मुलींना समानन्यायी शिक्षण देण्याच्या योजनाही तयार झाल्या. पण त्या योजना कागदावरच राहिल्या. (……..) मुलींच्या शिक्षणाच्या दयनीयतेची पूर्ण कारणमीमांसा पन्नास वर्षांपूर्वीच झाली असताना अजून ती दयनीयता संपत का नाही हा खरा प्रश्न आहे. (……..)

आपला समाज आधुनिकतेकडे जातोय असं भासलं तरी ती वरवरची. कपडे, केसाची स्टाईल, मोबाईल अशा गोष्टींमधेच फक्त आधुनिकता आल्येय. पण विचारांच्या दृष्टीनं पाहता माणूस उलट्या दिशेनं जातोय की काय असं वाटतं. (……..) त्याच्या कारणांचा मागोवा घेताना ते म्हणतात, ‘जागतिकीकरणात अनुस्यूत नव्या आर्थिक धोरणांच्या परिणामी सरकारने कल्याणकारी अंगच झपाट्याने टाकल्यामुळे कमकुवत विभागांचे जीवन असुरक्षित व अशाश्वत बनत आहे. आरोग्य, वाहतूक, स्वस्त अन्नपुरवठा ह्या क्षेत्रांप्रमाणेच शिक्षण क्षेत्रातली सबसिडी कमी होऊन शिक्षण बाजारव्यवस्थेला जोडल्यानं ते अधिकाधिक महाग होत आहे. त्यामुळे अगदी गरीब थरातील पालक मुले मुली असा भेद न करता दोघांचेही शिक्षण बंद करतात किंवा त्यांना सवंग शिक्षण देतात. जरा सुस्थितीतले पालक मुलगा-मुलगी असा भेद करून मुलांना शक्य तेवढं चांगलं शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करत असताना मुलींच्या शिक्षणाकडे मात्र दुर्लक्ष करतात.’ (……..)

‘सर्वांना किमान दर्जाचे शिक्षण’ ही सरकारची फसवी घोषणा आहे. खरं तर ‘सर्वांना एकाच दर्जाचं शिक्षण’ द्यायचं नाही यासाठी ती घोषणा आहे. हा किमान दर्जा कोणता ते सरकार ठरवणार. ‘शिक्षण बरोबर साक्षरता’ हे समीकरण लोकांच्यात पक्के रुजवून केवळ साक्षर केले म्हणजे सर्वांना शिक्षण दिले असं सरकार सांगते आहे. (……..)

आदिवासी विभागाअंतर्गत चालविण्यात येणार्या आश्रमशाळा, वसतीगृहे यातील मुलींच्या स्थितीची सर्वंकष पाहणी करण्यासाठी नेमलेल्या शासकीय समितीच्या सदस्या आमदार डॉ. नीलम गोर्हेम यांनी तिथल्या परिस्थितीबद्दलची निरीक्षणं नोंदवली आहेत. त्या लिहितात, ‘हॉल रस्त्याला लागून असून दारांच्या कड्या निघालेल्या होत्या, तसेच काही खिडक्यांच्या फळ्या निघालेल्या होत्या. हॉलवरील सिमेंटच्या पत्र्याचे छत तुटलेले होते.’ (……..)

‘योग्य दर्जाचे व पुरेसे अन्न मिळण्याचीही मारामार असते. मुलींना रात्री स्वच्छतागृहात जायची गरज भासल्यास त्यांना बाहेर असलेल्या स्वच्छतागृहात जाणे अडचणीचे होते. या आश्रमशाळेमधे एका वॉचमनने रात्रीच्या वेळेस एका मुलीला खोलीतून व्हरांड्यापर्यंत फरपटत नेल्याची घटना मुलींनी सांगितली. (……..)

आदिवासी कल्याण विभागाचे अधिकारी सांगतात की आम्ही या सर्व अडचणींवर समितीच्या शिफारसी अमलात आणल्या आहेत. मला अविश्वास नाही पण खात्रीही वाटत नाही. कारण मुलींचे शिक्षण थांबायच्या सावटातून पालक दबावाखाली सर्व सहन करतात असे मला जाणवते.’ नीलम गोर्हेत यांचे हे विधान पुरेसे बोलके आहे.

बालभवनच्या शोभा भागवत यांनी मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न कसा बहुपेडी आहे हे सांगितले आहे. त्या म्हणतात, ‘मुलींच्या दृष्टीने घरातील वडील जबाबदार नसणं ही एक संकटमालिकेची सुरुवात असते. वडील घरात पैसे देत नाहीत म्हणून आई काम करते. एकटीला काम होत नाही म्हणून मुली आईला मदत करायला लागतात. भावंडं बरीच असली की धाकटी भावंडं सांभाळणं हे काम असतंच. त्यातच मोठ्या बहिणीचं लहान वयात लग्न होतं. तिच्या अडचणीला बहिणी धावून जातात. पुढे तिची मुलं सांभाळतात. या सगळ्यातून वेळ काढून शाळेत जावं म्हटलं तर शाळा मुलींच्या अडचणी समजून घेत नाहीत. (……..)

ग्रामीण भागात अशाच पण वेगळ्या अडचणी येतात. गावात शाळा असली तर मुली शाळेत जाऊ शकतात. पण तीन-चार किलोमीटर चालत जावं लागत असेल तर शाळा सुटतेच. आई-आजी पाठवायला तयार नसतात. बालविवाह हे कारणही शाळा सुटण्यामागे आहे. घरातल्या मुलग्यांना शिकवायचं म्हणूनही मुलींची शाळा सुटते. (……..)

पोटात अन्न नाही, कामाचा रगाडा संपत नाही, शाळेत काय शिकवतात कळत नाही, घरात प्रेमाचा शब्द नाही, वडिलांचे तमाशे संपत नाहीत अशा वातावरणात कोण मुलगी शिकेल?

मुलींच्या शिक्षणाचा विचार करताना त्यांचं संरक्षणही लक्षात घ्यावं लागतं. त्यांना समान संधी मिळतील हे पाहावं लागतं. कुटुंबाकडून होणार्या. शोषणाचेही मार्ग थांबविण्याचे प्रयत्न करावे लागतात. (……..)

मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी त्यांच्या पालकांवर आहे, त्यांच्या शाळांवर आहे, शिक्षकांवर आहे, सामाजिक कार्यकर्त्यांवर आहे, दूरान्वयाने व्यापार-उद्योगांवर आहे. ती बालविवाह लावणार्यांरवर आहे, स्त्रियांचा केवळ उपयोग करून घेण्याच्या पुरुषी प्रवृत्तीवर आहे, राजकारण्यांवर आहे, स्त्रियांवर आहे. यातला स्त्रियांचा गट सोडला तर उरलेले घटक अडथळे निर्माण करत आहेत. खोलवर जाऊन मुळं सोडवत मुलींच्या शिक्षणाचे मार्ग सोपे केले तरच मुली शिकतील.’

उषा महाजन यांनी अपंगांचे प्रश्न व आव्हाने याबद्दल लिहिले आहे. ‘अपंग माणूस समाजातला एक अदृश्य घटक. त्यामुळे ना भौतिक व्यवस्था त्यांच्या गरजांना पूरक, ना शैक्षणिक महत्त्वाचे ना मानसिकता यांना अनुकूल याचा परिणाम पुन्हा एकदा यांना अदृश्य ठेवण्यात होतो. याबद्दलचा गावातला एक बोलका अनुभव. अपंगांच्या सर्वेक्षणाच्या हेतूने गावातील पुढार्यांाबरोबर चर्चा करीत असताना पहिले उत्तर असते, ‘आमच्या गावात असं कोणी नाही.’ चर्चा चालूच ठेवली की मग एकदोन नाही, किमान पंधरा ते वीस अपंग माणसांची नावे पुढे येतात.

अशा अदृश्य घटकांचे प्रश्न त्यांच्या माणूसपणाच्या हक्कापासूनच सुरू होतात. १९९५ च्या कायद्यानंतर कागदोपत्री तरी अपंगांचे हक्क हे ‘मानवाधिकारच’ आहेत हे मान्य झाले. वास्तवात समाजातील अपंग ‘दुय्यम नागरिक’ म्हणूनच आजपर्यंत जगत आलेत आणि जगताहेत. ‘समाजातील धडधाकट माणसांनाच जिथे नोकर्याय नाहीत तिथे यांचा कसा/कोणी विचार करायचा’ ही व अशी वाक्ये याबाबतीत बोलकी आहेत. (……..)

बहुतकरून अपंग स्वत:च्या कुवतीबद्दल साशंक असतो. दुसर्यााची, जास्त योग्यता असलेल्याची जागा तर घेत नाही ना हे सतत त्याला टोचत असतं. न्यूनगंडाचा तो शिकार असतो. थोडक्यात आपण एका अवयवाने नाही तर माणूस म्हणूनच अपंग आहोत अशी त्याची मानसिकता होते. त्यामुळे शिक्षण घेताना याचा अडथळा त्याला सतत जाणवतो. आणि म्हणून विशेष शाळेमधे शिकणं किंवा न शिकणं हेच पर्याय तोही निवडतो. (……..)

एकात्मिक अपंग शिक्षणाचा आमचा गावातील अनुभव खूप उत्साहवर्धक आहे. कामात सातत्य ठेवले तर वर दिलेली परिस्थिती निश्चितच बदलते. मुख्य म्हणजे मानसिकतेत बदल घडतो. ‘नाही’ म्हणणारे शिक्षक आज ‘तो’ अपंग काय काय शिकला ते आम्हाला उत्साहाने सांगतात. त्याचे वर्गात शिकणे सुकर होईल यासाठी प्रयत्न करतात. वर्गातील मुलेही अपंग मुलाला सहज स्वीकारतात, अभ्यासात मदत करतात आणि ‘मित्र’ बनवतात. समाजही व्यावसायिक प्रशिक्षण व पुनर्वसनासाठी पुढे येतो. अपंगांसाठी घरकुलाची शिफारस करणे, कर्णबधिर मुलाला गॅरेजचे काम शिकवणे, मतिमंद मुलाला दुकानात लावून घेणे, गिरणीचे काम शिकवणे इत्यादी कामे समाज स्वयंस्फूर्तीने करताना दिसतो’. (……..)

मुली काय किंवा अपंग काय – माणूसपणच नाकारलं गेलेल्या समाजाच्या या घटकांचा प्रश्न हा एकूण समाजव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. आणि तो सोडवण्यासाठी सर्व व्यक्ती, संघटना, पक्ष यांनी एकत्रितपणे लढा देण्याची गरज आहे.