‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ भारतातल्या सहा ते चौदा वयोगटातल्या सर्व मुलांना मिळावं यासाठी शिक्षण हक्क कायदा २००९ साली पारीत झाला, हे आपल्याला माहीत आहेच. त्यात शाळेत न जाणार्या मुलांना शाळेत आणणं ही शिक्षक-पालक-सरकारची मुख्य जबाबदारी आहे, असं महत्त्वाचं कलम आहे. पण गेल्या दोन वर्षात त्या दृष्टीनं झालेले प्रयत्न अजूनही अपुरे आहेत – शाळेत न जाणार्यान (शाळा सोडलेल्या + कधीच न गेलेल्या) मुलांसंबंधीच्या काही जुन्या – नव्या अहवालातील आकड्यांवर नजर टाकली तर या उद्दिष्टासाठी अजून किती वाट चालायचीय याची कल्पना येईल.

भारतातील स्थिती
२००५
एकूण मुले (अंदाजे) = १९ कोटी ३० लाख
शालाबाह्य (अंदाजे) = १ कोटी
टक्केवारी      = ६.९४

२००९
एकूण मुले (अंदाजे) = १९ कोटी
शालाबाह्य (अंदाजे) = ८१ लाख
टक्केवारी      = ४.२६

महाराष्ट्रातील स्थिती

२००५
एकूण मुले (अंदाजे) = १ कोटी ६६ लाख
शालाबाह्य (अंदाजे) = ५ लाख २९ हजार
टक्केवारी      = ३.१८

२००९
एकूण मुले (अंदाजे) = १ कोटी ६६ लाख
शालाबाह्य (अंदाजे) = ३ लाख ७ हजार
टक्केवारी      =१.२६

(SRI-IMRB या संस्थेने सर्व शिक्षा अभियानासाठी केलेल्या सर्वेक्षणातून. http://ssa.nic.in/research-studies-doc )

      = या पार्श्वभूमीवर एक आशेचा किरण वाटावा असा अहवाल गेल्या महिन्यात हाती आला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या अकोले ह्या आदिवासी दुर्गम तालुक्यातील शिक्षण विभागानं ८५० शालाबाह्य मुलं शाळेत दाखल करण्याच्या मोहिमेचा हा अहवाल आहे. अकोले तालुका शिक्षण विभाग, पंचायत समिती यांनी २०१० आणि २०११ मध्ये सर्व शिक्षण अभियानांतर्गत ही मोहीम राबवली. या कामात त्यांच्या साथीला ‘पर्यायी शिक्षण’ या विषयाचे तज्ज्ञ श्री. हेरंब कुलकर्णी होते.

अहवाल काय सांगतो?

      = मूल जेव्हा शाळेमधे जात नाही किंवा शाळेत दाखल केल्यानंतरही शाळा सोडून जातं, तेव्हा त्याच्यामागे प्रत्येक वेळी वेगळं, नवीन कारण असतं. कित्येकदा ती कारणं शिक्षकांच्या हाताबाहेरचीच असतात. पालक एका जागी राहणारे नसतात, वीटभट्टी, दगडखाणी किंवा वाट्यानं शेती करायला जाणारे असतात. अनेकदा दहा अकरा वर्षांची मुलं त्यांच्यासह राबायला जातात. कधी अशा अकरा-बारा वर्षांच्या मुलांनाच हॉटेलमधे, भंगार गोळा करायला, शेतावर मजुरीला नाहीतर गुरं वळायला पाठवून दिलेलं असतं. अशा परिस्थितीतही मुलानं शाळेत यावं, शिकावं, शहाणं व्हावं यासाठी या तालुक्यातल्या एकेका शिक्षकानं पालकांना भेटून पाठपुरावा केला. त्यांना जाणीव करून दिली की शिकणं – शाळेत जाणं यातच मुलाचं भलं आहे.

       शालाबाह्य मुलांनी शाळेत यावं यासाठी एकेकट्या शिक्षकाचं सांगणं – समजावणं काय पुरं पडणार? त्यांनी कितीही पाठपुरावा केला, भांडण केलं, दुरुत्तरं ऐकून घेतली तरी परिस्थिती तशीच रहायची ! म्हणूनच इथल्या शिक्षणविभागानं इतर सरकारी अधिकार्यां ची मदत घेतली. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पोलीस निरीक्षक यांच्या सहीचं एक पत्र तयार केलं. ते शालाबाह्य मुलांच्या गावातल्या सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी, पोलीस पाटील यांना दिलं. शालाबाह्य मुलांना शाळेत दाखल करण्याचं आवाहन यात केलं होतं. मुलांची यादीही त्याला जोडली होती. गटविकास अधिकार्यांलनी ग्रामसभेच्या अजेंड्यावर हा विषय घेतला. ग्रामसभा निरीक्षकांना पत्र देऊन ३५ गावांच्या ग्रामसभेत या पालकांना बोलावून या विषयावर चर्चा झाल्या. हा गावकर्यां चा प्राधान्याचा विषय झाला. गावाचं दडपण पालकांवर निर्माण झालं. व्यक्तिगत लाभाच्या योजना देताना गावानं सर्व मुलांना शाळेत पाठवण्याची अट घातली. गावाच्या विकासाच्या संकल्पनेत गावातली सर्व मुलं शाळेत जाणं आवश्यक झालं. देवठाण गावचे सरपंच, उपसरपंच यांनी ठाकरवस्तीवर चकरा घालून आठवी-नववीतील पंधरा मुलं-मुली शाळेत हजर केल्या. शिक्षकांबरोबर आता तलाठी, ग्रामसेवक मदतीला आले.

       पण जाणीवजागृतीची ही दिशा पुरेशी नव्हती. बालमजुरी हेही शालाबाह्य मुलं असण्याचं मोठं कारण होतं. अकोल्याच्या पोलीस निरीक्षकांनीही यासाठी प्रयत्न केले. पोलीस पाटलांची बैठक बोलावली. बालमजुरी कायद्याबाबत हेरंब कुलकर्णी लोकांशी बोलले. अकोले व राजूर पोलीस स्टेशन तसंच तालुका पत्रकार संघानं गावातील हॉटेल व्यावसायिक, भंगार व्यावसायिक, जीपमालक यांची एकत्र बैठक घेतली. त्यांना शिक्षणाचा कायदा समजावून सांगितला व महात्मा गांधींच्या प्रतिमेसमोर ‘बालमजूर म्हणून मुलांना राबवणार नाही, त्यांची वाहतूक करणार नाही’ अशी शपथ दिली. यानंतर पोलीस स्टेशननं आदिवासी ठाकर वाड्यांवर धाडी टाकायला सुरुवात केली. नंतर हेरंब कुलकर्णी व पोलीस यांनी ठाकर वस्तीवर जाऊन पालकांचं बालमजुरी कायद्याबाबत प्रबोधन केलं.

      या सगळ्या मोहिमेचा फायदा अकोले तालुक्यात चांगल्या प्रकारानं झाला आहे. २०१० आणि २०११ मधे नोंद झालेल्या ९५० शालाबाह्य मुलांपैकी ८५० मुलं (त्यापैकी ३५५ मुली, तर ६४० आदिवासी) शाळेत हजर झाली. आणि शाळेत जात राहिली. यावर्षी झालेल्या पटपडताळणीमधे या मुलांपैकी ९५ टक्के मुलं हजर होती. या मोहिमेत कायद्यावर बोट ठेवून आठवीपर्यंतच्याच विद्यार्थ्यांसाठी काम न करता शिक्षकांनी नववी, दहावीसाठीही प्रयत्न केले. अशी ३२ मुले शाळेत दाखल केली. जिल्हा परिषदेच्या शाळांबरोबर तालुक्यातल्या माध्यमिक शाळा व आश्रमशाळाही या मोहिमेत सहभागी झाल्या होत्या. त्यातून दोनशेच्यावर विद्यार्थी माध्यमिक शाळांमधे व एकशेपन्नासच्यावर विद्यार्थी आश्रमशाळांमधे पुन्हा दाखल झाले. हे सगळे मजुरी करण्याच्या चक्रात अडकले असते. यांना वाचवण्यासाठी या मोहिमेचा जोरदार फायदा झाला.

      आपल्या गावातली मुलं शाळेत जावीत म्हणून शिक्षकांनी मनापासून कष्ट घेतले. आधी नोंदणीसाठी आठ दिवस सर्वेक्षण केलं. पुढे मुलांचा पाठपुरावा करण्यासाठी तीस-तीस कि.मी. प्रवास केला. दुर्गम भागात पायपीट केली. पालकांशी वाद घातले, भांडणंही केली. शिक्षण विभागाचं काटेकोर नियोजन, गावाचे भाग पाडून त्यांची जबाबदारी व्यक्तिशः वाटून देणं, अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक यांच्यासह ग्रामपंचायत, पोलीस यांची मदत घेणं, या सगळ्यातून ही मुलं शाळेत जाऊ लागली आहेत.

पण तरीही या प्रयोगातून काही प्रश्नही पडले, तेही मांडते.

पडलेले प्रश्न

      पहिलाच प्रश्न वाटला तो म्हणजे अहवालाच्या नावाचा. पहिल्या पानावर मोठ्या अक्षरात म्हटलंय – ‘यशोगाथा ८५० शालाबाह्य विद्यार्थी शाळेत दाखल करण्याच्या मोहिमेची.’

      अहवालातच म्हटल्याप्रमाणे पालकांची कमालीची गरिबी, व्यसनं, विस्कटलेले संसार, आजारपणं या कारणांमधे बदल घडवण्याची या मोहिमेत काही शक्यताही नव्हती. मग ही मुलं शाळेत टिकण्याची अन् शिकण्याची आशा आपण कशाच्या जोरावर करायची? त्यामुळे ‘यशोगाथा’ हे नाव जरा वरचढच ठरतं. समजा इथे नाव देण्याची संधी आम्हाला मिळाली असती तर, ‘चला सुरुवात तर झाली’ ‘पहिली पायरी – शिक्षणाची’ असं नाव आम्ही दिलं असतं. कारण विद्यार्थी शाळेत दाखल होणं ही तर त्याच्या शिकण्याची (पुढे कधीतरी शहाणं होण्याची) फक्त सुरुवात असते. तो शाळेत येत राहणं, तिथं त्याला शिक्षणात रुची उत्पन्न होईल असं वातावरण मिळणं, विषय आवडेल – समजेल यासाठी प्रयत्न करणारे शिक्षक मिळणं, हे पुढे घडायला हवं. प्रत्यक्षात आपल्या शाळांमधे शिक्षक असणं आणि त्यांनी रोज शाळेत येणं याचीसुद्धा वानवा असते. शिक्षणाची गुणवत्ता, मूल्यमापनाची पद्धती हे तर पुढचे प्रश्न आहेतच.

      पण तरीही या मोहिमेत कष्ट करणार्‍यांना यातून प्रोत्साहन मिळेल असं धरून नाव ठीक आहे असं मान्य करूया.

      पुढचं आव्हान लक्षात घेऊया, ते म्हणजे हीच ८५० मुलं पुन्हा शालाबाह्य होऊ नयेत यासाठी सततच कराव्या लागणार्यास प्रयत्नांचं. यांच्या शिक्षकांना त्यासाठी दररोजच डोळ्यात तेल घालून जागरूक रहावं लागणार आहे. नाहीतर दरवर्षी १५ ऑगस्टला वृक्षारोपण करायचं… दोन चार महिन्यात ती रोपं मरतात. पण पुढच्या वर्षीसाठी खड्डे तयारच असतात… तसं व्हायचं.

      दुसरा प्रश्न वाटला या मोहिमेतल्या पोलिसांच्या सहभागाचा. बालमजुरी रोखण्यासाठी आणि मुलांना शाळेत दाखल करण्यासाठी पोलिसांनी प्रयत्न करणं स्वागतार्ह आहेच. त्यांनी या मुलांना कामावर ठेवणार्यास हॉटेल व्यावसायिक, भंगार व्यावसायिक, शेतमालक, मुलांची वाहतूक करणारे जीपमालक या सार्यांेना बालमजुरीपासून परावृत्त करण्यासाठी शपथा दिल्या हेही चांगलं आहे. पण नंतर ठाकरवाड्यांवर – पालकांवर मात्र धाडी टाकल्या. त्यांना शपथा देण्याचा कार्यक्रम का नाही घेतला? धाडींनंतर मग प्रबोधन वगैरेचा उल्लेख आहे. पोलिसांच्या धाडींचा गरिबांच्या वस्तीवर काय परिणाम होतो, तो शिक्षणासाठी पूरक ठरेल का, हे काय सांगायला हवं?

      तिसरा प्रश्न खरं तर अशा अहवालांबाबत काढायचा नसतो. पण हा अहवाल शैक्षणिक विषयासंबंधी असल्यामुळे सांगते. शुद्धलेखनाकडे दुर्लक्ष करूनच अहवाल छापला गेलाय. ‘मजूरी, कुटूंब, सूट, ताइ, आइ, कौटूंबिक’ असे शब्द माझ्या छिद्रान्वेषी दृष्टीला अडतातच.

आणि तरीसुद्धा

      शाळेबाहेर राहिलेली मुलं शाळेत आणण्याची, त्यांना शिक्षण देण्याची जी सक्ती आहे, ती मोठ्यांवर आहे. हे काम करायचं ते मात्र ‘आपलं’ समजून केलं तरच होणार आहे. अकोले तालुक्याच्या या मोहिमेत पूर्ण गावानं सहभाग घेतलाय. सरकारी, गैरसरकारी सार्यां नीच कष्ट घेतलेत. सगळी मुलं शाळेत आणण्याची ही पहिली पायरी गाठण्यासाठी इतरही सगळ्या गावांमधून, जिल्ह्यांमधून असेच कष्ट घेतले जावेत. त्या प्रयत्नांना या निमित्तानं प्रोत्साहन मिळावं ही सदिच्छा.

शालाबाह्य मुलांची संख्या
नायजेरिया (२००७) ८६ लाख ६० हजार
भारत (२००८) ३८ लाख ५२ हजार
पाकिस्तान (२००९) ७३ लाख
संदर्भ : युनेस्को इन्स्टिट्यूट फॉर स्टॅटिस्टिक्स, २०११ डाटाबेस*
* या डाटाबेसमधील १७ देशांच्या आकडेवारीनुसार नायजेरिया आणि पाकिस्तान या दोनच देशात भारतापेक्षा जास्त शालाबाह्य मुले आढळतात. बाकी देशांची आकडेवारी इथे जागेअभावी दिलेली नाही.