सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या वाटेवर…
१९३७ साली वर्ध्यात एक देशव्यापी शिक्षण परिषद झाली होती.त्यामध्ये देशातल्या शिक्षणाला गुणात्मकतेच्या दिशेनं नेणारे काही ठराव मंजूर झाले होते. गांधीजींनी नयी तालीमचा शिक्षण विचार मांडला होता. त्याच वर्ध्यामध्ये, सेवाग्रामच्या आश्रमाच्या आवारातल्या ‘शांतिभवन’ सभागृहात १४-१५ जानेवारी २०१२ ला ‘सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संमेलन’ झालं, त्याविषयी..
शिक्षण हक्क कायद्यानं प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचं वचन दिलेलं आहे. सगळ्या मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं यात कुणाचंच दुमत नाही. पण चांगलं शिक्षण म्हणजे तरी काय याच्याबद्दल मात्र लोकांमधे एकवाक्यता नाही. कुणाच्या लेखी केवळ ‘साक्षरता’ हा निकष आहे तर कुणाला मुलांचा सर्वांगीण विकास अभिप्रेत आहे. कुणी स्पर्धा-परीक्षांमधे पुढं जाणं याला गुणवत्ता-विकास मानतात, तर कुणी पहिलीपासून इंग्रजीला, कुणी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकण्यालाच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मानतात. शिक्षण हक्क कायद्यानं हे स्पष्ट करण्यासाठी २००५ चा ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा’ संदर्भ म्हणून गृहीत धरलेला आहे.
या आराखड्यात म्हटल्याप्रमाणं ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण म्हणजे केवळ संधींची समानता नाही, तर निष्पत्तीची (Outcome) समानता.’ समान संधी किंवा मुलांइतकीच मुलींना संधी अशी केवळ सारखेपणानं वागण्याची औपचारिक पद्धत प्रत्येक बालकाच्या शिकण्यासाठी पुरेशी पडत नाही. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि लिंगभेदांमधील विविधता, फरक आणि वंचितता लक्षात घेऊन, त्याला ओलांडून बालकांना उत्तम शिक्षणापर्यंत नेणारं, मुलांच्या वाट्याला येणार्याआ विषमतेची भरपाई करेल असं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देशातील प्रत्येक बालकाला मिळालंच पाहिजे असा या समानतेचा अर्थ होतो.
हे ध्येय प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी काय करता येईल या विचारानं सरकारी व्यवस्थेत असणारे-अनेक शिक्षणकर्मी एकत्र आले आणि ह्या सर्वांनी आपले विचार प्रत्यक्षात कसे आणता येतील हे ठरवण्यासाठी सज्जड चर्चेसाठी एकत्र
जमायचं ठरवलं. वर्ध्याला सेवाग्राममधे १४-१५ जानेवारीला झालेलं हे संमेलन हे त्याच दिशेचं पहिलं पाऊल होतं.
शिक्षण मंडळ-गोरेगाव, नवनिर्मिती, प्रगत शिक्षण संस्था-फलटण, क्वालिटी एज्युकेशन सपोर्ट ट्रस्ट (क्वेस्ट), सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पालकनीती परिवार, मेलजोल, नयी तालीम समिती-सेवाग्राम ह्या संस्थांच्या पुढाकारानं पार पडलेल्या या संमेलनात महाराष्ट्राच्या सर्व भागातून शंभरेक माणसं स्वखर्चानं, कुठलंही कौतुक वा मान्यतापत्र मिळण्याची सुतराम शक्यता नसताना एकत्र जमलेली होती. त्यातले बहुसंख्य जिल्हा परिषदेच्या शाळेतले शिक्षक होते, काही अधिकारीही होते. गांधीजी, सावित्रीबाई आणि महात्मा फुल्यांच्या प्रतिमेला सुताच्या लडींचा हार घालून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. सुरुवातीला अध्ययन-अध्यापनाच्या धोरणांसंबंधी काम करणारे सुबोध केंभावी म्हणाले,
शिक्षण परिस्थितीत खरं शिक्षण घडतच नाही. अगदी मनापासून चांगलं करण्याचा हेतू असलेल्यांनाही फारसं साधत नाही अशी खंत शिक्षकांना वाटते, असं असलं तरीही काही शाळांमध्ये इतरांहून अधिक चांगलं शिक्षण होताना दिसतंच. याचं कारण म्हणजे तिथं काम करणारे शिक्षक त्यासाठी काही विशेष प्रयत्न करतात. याचा अर्थ शिक्षणासाठी सर्वात महत्त्वाचा असतो तो शिक्षक. आजवर त्यालाही व्यवस्थेच्या नियमांनी जखडलं असल्यानं त्याच्या हातून कधी तितकंसं घडत नव्हतं. परंतु आता शिक्षण हक्क कायदा झाल्यानं आपण त्याच्याशी आपल्या शाळा सुसंगत केल्या तर त्या अन्य शाळांसाठी पथदर्शी ठरतील. असे प्रयत्न आपल्यापैकी बहुतेकांनी यापूर्वीच सुरू केलेले असणार. आता इतरांनीही त्यांच्याप्रमाणेच आपली शाळा ‘शिक्षण हक्क सुसंगत’ करायला हवी. आणि अशा शाळांनी ही सुसंगतता जाहीर करावी. हवं तर शाळेबाहेर तशी पाटीही लावावी.
या संमेलनाचं उद्दिष्ट स्पष्ट करताना ‘नवनिर्मिती’च्या जनगणित कार्यक्रमाच्या संचालिका गीता महाशब्दे म्हणाल्या,
या संमेलनात आपण शिक्षण हक्क कायद्याला अभिप्रेत असणार्याज गुणवत्तेच्या पहिल्या पायरीची मानकं ठरवावीत आणि त्यापर्यंत पोहोचण्यासाठीचा रोडमॅप (मार्गदर्शक आराखडा) ठरवून शासनासमोर सादर करावा. शासनानं हा रोडमॅप स्वीकारला तर आपलं महाराष्ट्राचं उद्दिष्ट जलदपणे साध्य होईल. परंतु शासनानं पुढाकार घेतला नाही तरी आपापल्या भागात, आपापल्या शाळांमध्ये यशाची उदाहरणं आपण निर्माण करायला हवीत.
या संमेलनात गुणवत्ता म्हणजे नेमकं काय आणि आपल्या शिकवण्याची आणि पर्यायानं बालकांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवायची असेल तर नेमकं काय काय करायला हवं यावरच सगळा भर होता. त्याचबरोबर सहभागींनी अनुभवांची देवाणघेवाण करावी हेही अभिप्रेत होतं.
पहिल्या सत्रात शिक्षण कशासाठी, शिक्षण हक्क कायद्यामागची भूमिका कोणती, गुणात्मकतेचे ऐतिहासिक संदर्भ काय, २००५चा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा काय सांगतो यासारख्या मूलभूत मुद्यांचा वेध सुषमा शर्मा यांनी घेतला. सुषमा शर्मा ह्या वर्ध्याच्या सेवाग्राममधल्या ‘आनंद निकेतन’ शाळेच्या प्रमुख आहेत.
अभ्यासक्रमाची मांडणी संविधानातल्या स्वातंत्र्य, न्याय, समता, बंधुता या मूल्यांना अनुसरून असायला हवी. बालकांचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल, असा प्रयत्न असावा. निसर्गत: मूल ज्ञानाची रचना करण्याची क्षमता बाळगतं. त्यामुळे अभ्यासक्रमाची रचना त्याचा ज्ञानात्मक विकास करणारी असावी. मुलामधल्या गुणांचा व कौशल्याचा विकास करणारी असावी. अध्यापनपद्धती मुलांच्या उपजत कृतिशीलतेला, शोधक वृत्तीला चालना देणारी असावी. या पद्धतीचं नियोजन व अवलंब करताना मुलांना सहभागी करून घेतलं जावं व त्या पद्धती त्यांना आनंददायी वाटाव्यात. प्राथमिक शिक्षणाचं माध्यम बालकाची मातृभाषा असावी. शाळेतलं वातावरण व अभ्यासक्रम भयमुक्त आणि ताणविरहित असावं सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाद्वारे बालकांची समज, ज्ञान व उपयोजन क्षमतांचा आढावा घेतला जावा.
सुषमा शर्मांच्या सैद्धांतिक मांडणीला प्रत्यक्षाच्या अंगणात आणण्यासाठी क्वेस्ट संस्थेचे नीलेश निमकर आणि कडेगाव तालुक्याचे (जिल्हा सांगली) गट शिक्षण अधिकारी नामदेव माळी पुढे आले. त्यांनी म्हटलं,
पहिल्यांदा आपण एक निर्धार करायला हवा की हे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कुठेही शक्य आहे. मुलांच्या सहज भाषेचा स्वीकार आणि संवादाचं स्वातंत्र्य त्याच्याशी जोडलेलं आहे. वर्गातील शिकण्याची सांगड प्रत्यक्ष जीवनानुभवाशी घातली तर शिकणं अधिक गुणवत्तापूर्ण होईल. मुलांच्या चुकांकडे शिकण्यातील एक अनिवार्य पायरी म्हणून पहायला हवं. वाचन व लेखन प्रभावीपणे यायला लागणं हे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी अत्यावश्यक आहे.
हे सगळं सांगून झाल्यावर त्यांनी शेवटी एक पृथ्वीमोलाचा विचार मांडला, तो तुम्हाला सांगायलाच हवा.
आपल्या कामावर आणि मुलांवर आपलं प्रेम असायला हवं आणि त्याचा प्रत्यय मुलांना वरचेवर यायला हवा.
त्यानंतरच्या सत्रात शैक्षणिक गुणवत्तेशी संबंधित एकेक मुद्दा घेऊन त्यासंबंधित अडचणी आणि त्यावरची उपाययोजना यांची गटचर्चा सहभागींनी केली. अभ्यासक्रम, पाठ्यसाहित्य, मूल्यमापन, शिक्षक प्रशिक्षण, कार्यसंस्कृतीतील बदल आणि लोकसहभाग या मुद्यांवर खर्याु अर्थानं खुल्या वातावरणात गटचर्चा घडल्या. त्यानंतर त्या चर्चेचा सारांश गटागटानं सर्वांसमोर सादर केला.
दुसर्यां दिवशीच्या सकाळच्या सत्रामध्ये विज्ञान आणि गणिताच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी प्रयोगशील असणारे डॉ. विवेक मॉंटेरो यांनी मूल्यमापनाविषयी अतिशय सखोल मांडणी केली. ती संपूर्णच आपल्यासमोर ठेवता आली असती तर बरं झालं असतं पण विस्तारभयास्तव त्याचा सारांश इथे देत आहोत.
गुणवत्ता आणि मूल्यमापन यांचा एकमेकांशी थेट संबंध आहे. शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रत्येक पातळीवर काटेकोर आणि भरवशाचं, सतत सुधारणा करणारं मूल्यमापन केल्याशिवाय व्यवस्थेची गुणवत्ता सुधारणं शक्य नाही आणि हे मूल्यमापन केवळ बालकांचं नाही तर व्यवस्थेतील सर्व घटकांचं आणि व्यक्तींचं व्हायला हवं. त्यासाठी स्वयंप्रेरित आणि बांधिलकी मानणारे अनेक लोक कामात आणायला हवेत.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अपेक्षित गुणवत्तेपर्यंत पोहोचण्याचा पद्धतशीर टप्प्याटप्प्याचा कार्यक्रम आखणं आवश्यक आहे. त्यात गुणवत्तेची सर्वंकष मानकं आणि निकष ठरवून ते आपण गाठले की नाही हेही तपासायला हवं. ही सर्व मानकं मोजण्यायोग्य, विश्वसनीय आणि शास्त्रीय पद्धतीनं स्वतंत्रपणे तपासता येणारी हवीत. मूल्यमापन तीन स्तरांचं व्हायला हवं सूक्ष्म (मुलाचं शिक्षकांनी केलेलं), स्थूल (वर्ग, शाळा, जिल्हा, राज्य पातळीवरचं) आणि व्यवस्थेचं (यंत्रणेतील व्यक्ती, साहित्य, प्रक्रिया आणि त्यांच्या निष्पत्तींचं).
स्वयंमूल्यमापन हा शिकण्याच्या प्रक्रियेचा भाग असायला हवा. त्यासाठी शिक्षकांच्या पातळीवर विचार करता त्यात प्रत्येक इयत्तेसाठी, प्रत्येक विषयासाठी स्वयंमूल्यमापनाची साधनं तयार करायला हवीत. ही साधनं मुलांचं वैयक्तिक, संपूर्ण वर्गाचं आणि शिक्षकांसाठीचं स्वयंमूल्यमापन अशा तिन्हींसाठी असतील.
संमेलनात ठरवलेल्या मूल्यमापनाच्या रोडमॅपनुसार शिक्षकांना आधी उच्च दर्जाचं साहित्य आणि प्रशिक्षणं दिली जावीत. नंतरच्या टप्प्याला त्यांच्या इच्छेनुसार व तयारीनुसार वर्गांमध्ये मूल्यमापन केलं जावं आणि साधारणत: दोन वर्षांच्या टप्प्याला random sample पद्धतीनं अनेक शाळा निवडून त्यांचं मूल्यमापन केलं जावं.
वैशाली गेडाम या शिक्षिकेनं तिच्या शाळेत केलेल्या आगळ्यावेगळ्या ‘प्रगती पुस्तकाचे’ नमुने सर्वांना दाखवले. परीक्षांमध्ये दिले जाणारे गुण किंवा श्रेणीपद्धत ही मुलाच्या विकासाचा आरसा नसते. त्याऐवजी मुलाच्या क्षमता आणि मर्यादांवर भाष्य करणारं सविस्तर प्रगती पुस्तक लिहिलं तर मुलाच्या विकासाची दिशा ठरायला मदत होईल, असं त्यांनी मांडलं. त्यांनी दाखवलेला प्रगती पुस्तकाचा नमुना म्हणजे प्रेमळ शिक्षिकेनं मुलाला लिहिलेलं प्रोत्साहनपर पत्र आहे. त्यात मुलाला येणार्यान गोष्टीचं कौतुक आहे, त्याची दुसर्यार कुणाशी तुलना नाही. हे वाचून आई-बाबांनाही मुलाला नक्की काय येतं याचा अंदाज येऊ शकतो. अर्थातच वैशालीताईंचा हा अभिनव प्रयोग त्यांच्या छोट्याशा गावातल्या इतर शाळांपेक्षा वेगळा आणि कौतुकाचा, चर्चेचा विषय ठरला होता!
संकलित, नैदानिक (diagnostic) मूल्यमापन मुलांबद्दल काय सांगू शकतं? या एका वेगळ्याच आयामाचा आढावा प्रगत शिक्षण संस्थेच्या मधुरा मणेर यांनी घेतला. पदार्थ तयार करत असताना मध्ये मध्ये चाखून, त्यात दुरुस्त्या करत राहणं, म्हणजे आकारिक मूल्यमापन आणि जेवताना तो तयार पदार्थ खाऊन आपल्याला दिलेली पावती हे झालं संकलित मूल्यमापन ! इतक्या सोप्या भाषेत त्यांनी आपल्या सादरीकरणाला सुरुवात केली.
मुलांच्या वैयक्तिक मूल्यमापनामधून एखादं मूल कुठे कमी पडतंय याचा अंदाज येऊ शकतो. पण मूल कमी पडत असण्याचं कारण जर एखादी संकल्पना शिकवण्यात शिक्षक कमी पडत असेल तर, किंवा कदाचित, या पुढे जाऊन संपूर्ण शाळेमध्ये सतत एखादा विषय मुलांना अवघड जात असेल तर, ते समजून घेण्यासाठी आपल्याला संकलित नैदानिक मूल्यमापन मदत करू शकतं.
संमेलन पुढं सरकलं. दुसरा दिवस संपत आला. ‘समुचित एन्व्हायरोटेक’च्या प्रियदर्शिनी कर्वे यांनी कामाचा पुढचा रस्ता कसा असावा, तो आपण सर्वांनी कसा आक्रमायचा आहे आणि हा कार्यक्रम देशव्यापी कसा करता येईल याचा आराखडा सर्वांसमोर मांडला.
जमलेल्या सर्वांनी सुरुवातीला विषयवार राज्य पातळीवरचा साधन गट म्हणून काम करायचं आहे. आपापल्या विभागात ज्ञानरचनावादी शिक्षण पद्धतीचं प्रशिक्षण आयोजित करणं, विषयवार गट करून साहित्य निर्मिती करणं, त्याचा वर्गात प्रत्यक्ष वापर करणं, वर्गातल्या प्रयोगांचे निष्कर्ष आणि अनुभव यांची सातत्यानं देवाणघेवाण करणं आणि आपापल्या वर्गातील शिक्षण गुणवत्ता निकषांच्या पहिल्या पायरीशी सुसंगत करणं ही त्यांची जबाबदारी असेल. क्रमाक्रमानं यात अधिकाधिक शिक्षक सामील होऊन विस्तारित साधन गट तयार होईल आणि सर्व शाळांचे वर्ग गुणवत्ता निकषांच्या पहिल्या पायरीशी सुसंगत होतील.
दोन दिवस संमेलनात मनापासून चाललेल्या या चर्चा आणि योजना ऐकताना एका बाजूला माझ्या मनात प्रश्न उभे राहत होते. सगळ्या मुलांची शिक्षणातली गुणवत्ता वाढावी यासाठीच्या कामामधे पालक म्हणून माझा काही सहभाग असणार आहे की नाही? आपण पालक तरी आपल्या मुलांच्या शिक्षणातल्या गुणवत्तेबद्दल जागरूक असतो का? परीक्षा, स्पर्धा, श्रेण्या यांच्यापलीकडे जाऊन आपण तरी मुलांच्या क्षमता विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करतो का? की मुलं शाळांच्या हाती दिली की हुश्श… सुटल्याची भावना आपल्याला होते? व्यक्तिश: कुणी विचार करून आपल्या स्वत: मुलांच्या वाढ-विकासाकडे बघतही असेल. पण तशी सोय न मिळणार्या मुलांचा विचार आपल्या मनात येतो का?
ह्या साठाउत्तरी प्रश्नांचं पहिलं उत्तर मी हे असं काढलं आहे. मला जे कळलं ते मी तुम्हा सर्वांना सांगितलं आहे. तुम्हाला या विषयात अधिक रस असेल तर जरूर या गटात सहभागी व्हा.
या गटात सहभागी होण्यासाठी संपर्क :
मंजिरी निमकर -manjunimbkar@gmail.com; सुबोध केंभावी – subkem@gmail.com