दिवाळी अंकातील ‘शिक्षणाच्या माध्यमाचं राजकारण’ह्या किशोर दरक यांच्या लेखात त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे वाचून काही प्रश्न पडले.

भाषा ही ‘न्यूट्रल’(तटस्थ) नसते तर भाषेला जात, लिंग, धर्म, वर्ग, भूगोल आणि इतिहास असतात, असं म्हणत भाषेची समाजशास्त्रीय गुंतागुंत काही प्रमाणात समजावून घेण्याचा प्रयत्न आपण केला आहे, असा दरक यांचा दावा आहे. भाषा हे केवळ विषय शिकण्याचं माध्यम नसतं तर समाजातल्या विषमतांच्या पुनर्निर्मितीचं माध्यमदेखील असतं, असंही ते म्हणतात. प्रमाण मराठीनं जे शोषण आणि खच्चीकरण होतं, त्याविषयी अनेक मुद्दे दरक मांडतात. आणि इंग्रजीविषयी बोलताना दरक काय सांगतात? मेकॉलेनं भारतीयांना शिक्षण देण्यासाठी इंग्रजीची निवड केली, कारण त्याच्या मते भारतीय अभिजनांच्या भाषा नवीन ज्ञान देण्याच्या लायकीच्या नव्हत्या; इंग्रजी शिक्षणाचा संबंध सावित्रीबाई फुल्यांनी शोषणविनाशाशी लावला; भारतात इंग्रजी माध्यमामुळे आत्मविश्वास मिळतो, असे मुद्दे ते मांडतात. इंग्रजी ही सत्तेची भाषा आहे, तर मग मुलांना थेट इंग्रजीच का शिकवू नये, असा प्रश्नही ते उपस्थित करतात.

आता गंमत अशी आहे, की इंग्रजीसुध्दा तटस्थ नाहीच; मराठीप्रमाणेच तीदेखील एक भाषासमूह आहे; बोली आणि प्रमाणभाषा हा वर्गभेद इंग्रजीतही आहे. तिलाही जात, लिंग, धर्म, वर्ग, भूगोल आणि इतिहास असतातच. उदाहरणार्थ, आज भारताचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी जेव्हा इंग्रजीत बोलतात, तेव्हा ते बंगाली आहेत हे सहज कळतं; आणि शरद पवारांचं मराठी मूळ त्यांच्या इंग्रजीत डोकावतं. याउलट, राष्ट्रीय बातम्या कोणत्या हे ठरवण्याचा हक्क ज्या इंग्रजी वर्तमानपत्रांना आणि वृत्तवाहिन्यांना असतो असं दरक म्हणतात, त्यांमध्ये जी इंग्रजी वापरली जाते, ती ‘डून स्कूल’मध्ये शिकवली जाणारी, म्हणजे गोर्याप साहेबाच्या देशातली प्रमाण इंग्रजी असते. थोडक्यात, आपल्या मातृभाषेच्या वळणानं इंग्रजी बोलणारा आज राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान होऊ शकेल, पण या वृत्तवाहिन्यांवर निवेदक होऊ शकणार नाही. ‘सायबर-कूली’ म्हणून परदेशात ज्यांना उपहासानं ओळखलं जातं, त्या भारतीय कॉल सेंटरमधल्या तरुण मुलामुलींना नोकरी टिकवण्यासाठी आपल्या इंग्रजी संभाषणातल्या मातृभाषेच्या सर्व खुणा पुसाव्या लागतात. दक्षिण मुंबईतल्या उच्चभ्रू शाळांत शिकलेली मुलं मुंबईतल्याच उपनगरांच्या गल्लीबोळांतल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत शिकलेल्या मुलांच्या इंग्रजीला नाकं मुरडतात. भाषिक समाजकारण हा व्यापक मुद्दा लक्षात घेता प्रमाणभाषेमुळे जे काही शोषण, खच्चीकरण, न्यूनगंड जोपासणं वगैरे होतं, ते केवळ मराठीचं वैशिष्टय नाही, हे अशा उदाहरणांतून स्पष्ट व्हावं. इंग्रजी माध्यमाशी त्या गोष्टींचा अजिबात संबंध नाही, असं आज एकविसाव्या शतकात जर कुणी मानत असेल, तर मग ते अंमळ भोळसटपणाचं वाटतं.

‘विरामचिन्हं एकोणिसाव्या शतकात इंग्रजीतून मराठीत आली; त्यांचा काटेकोर आग्रह धरून बहुसंख्य बहुजनांना नामोहरम केलं जातं’, असं विधान दरक करतात. विरामचिन्हांच्या वापरामुळे वाचताना कुठे थांबायचं ते स्पष्ट होतं, वाक्यातल्या वेगवेगळ्या घटकांचा परस्परसंबंध काय आहे ते कळतं, वगैरे फायदे दरक यांना दिसत नाहीत का? आणि दरक यांच्या शिफारशीनुसार इंग्रजीची कास धरून विरामचिन्हांपासून सुटका होणार आहे का? थोडक्यात, प्रमाणभाषेच्या वापराचा आग्रह, तिचे काटेकोर नियम पाळण्याची अपेक्षा हे मुद्दे इंग्रजीत आहेतच. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमात शिकल्यामुळे त्या जाचापासून सुटका तर होणार नाहीच; उलट, हे वास्तव पाहता ‘भारतात इंग्रजी माध्यमामुळे आत्मविश्वास मिळतो’ हे विधान काहीसं सरसकट, ढोबळ आणि त्यामुळे फसवं वाटतं.

संवाद किंवा संप्रेषण ही भाषेची दुय्यम महत्त्वाची कामं असतात; तर शोषण, खच्चीकरण, सांस्कृतिक आक्रमण ही भाषेची जास्त महत्त्वाची कामं असतात, असं दरक म्हणतात. हे असं एकधृवीय नजरेनं प्रमाण मराठीकडेच नाही, तर कोणत्याही भाषेकडे पाहणं धोक्याचं आहे असं वाटतं. रेडिओ किंवा टेलिव्हिजनसारख्या माध्यमांतून आज महाराष्ट्रातल्या कोट्यवधी लोकांच्या कानावर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपातली मराठी पडत असते. बातम्या, फोन-इन कार्यक्रम, रिऍलिटी शो, मालिका, सिनेमे असे वेगवेगळे कार्यक्रम आपापल्या आवडीनुसार लोक पाहत-ऐकत असतात.कुणा ढुढ्ढाचार्यांनी प्रमाण म्हणून ठरवलेल्या संस्कृतप्रचुर मराठीत ते असतीलच असं नाही; पण ते खानदेशी, वर्हारडी किंवा झाडी बोलीतदेखील नसतात हे तितकंच खरं आहे. स्थानिक बोलीभाषांतले कार्यक्रम रेडिओ किंवा टीव्हीवर अजिबात नसावेत असं कुणी म्हणू लागलं, तर ते गैरच आहे; पण एखादी भाषा कळणारे लोक महाराष्ट्रात किती, यावर तो कार्यक्रम किती लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो ते ठरणार, हे अपरिहार्य सत्यदेखील मग मान्य करायला हवं. त्यामुळे असे कार्यक्रम प्रसारित करण्यावर त्या त्या भाषांच्या भाषकांच्या प्रमाणानुसार मर्यादा पडणार हेही लक्षात घ्यायला हवं. चोवीस तास बातम्या देणार्याय वृत्तवाहिन्या आज महाराष्ट्रात आहेत, आणि त्या पाहणारा वर्ग महाराष्ट्रभर पसरला आहे. ‘मराठवाड्याला पाणी मिळावं की नगर-नाशिकला’, ‘शेतकर्यांससाठी सरकारी मदतीचं पॅकेज’ किंवा ‘शेतमालाला रास्त भाव’ असे प्रश्न जिच्या जिव्हाळ्याचे आहेत, अशी जनता महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांत राहते आणि वेगवेगळ्या बोली बोलते. मग तिच्यासाठी असणार्या बातम्या देण्यासाठी या वाहिन्यांनी कोणती भाषा वापरावी? त्या आज जी भाषा वापरतात, ती अधिक लोकांपर्यंत पोहोचते म्हणून वापरली जाते; आणि ती अधिक लोकांपर्यंत पोहोचू शकते, कारण महाराष्ट्रात प्रमाणभाषा शिकवली जाते.

मराठी माध्यमाच्या शाळा महाराष्ट्रातल्या बहुसंख्य मुलांवर सध्याची संस्कृतप्रचुर प्रमाण मराठी लादतात; बहुसंख्यांची मातृभाषा प्रमाण मराठीपेक्षा इतकी वेगळी आहे की प्रमाण मराठी त्यांच्यासाठी परकी आहे, असं म्हणून झाल्यानंतर दरक आपल्या लेखात पुढे काय म्हणतात ते पाहू-

वस्तुस्थितीत मात्र अनेक खेडूत, श्रमजीवी वा मुस्लीम लोक उत्तम प्रमाणभाषा बोलू शकत असूनदेखील पाठ्यपुस्तकापासून कथा – कादंबर्यांीपर्यंत सर्वांनी त्यांना अनुक्रमे ‘ग्रामीण’ मराठी अन् ‘हिंदीसदृश उर्दू’ भाषेपुरतं मर्यादित ठेवलंय, याचं कारण मुख्यतः लिहिणार्या् व्यक्तीच्या मनातल्या पूर्वग्रहांमध्ये दडलेलं आहे.

आता अनेक खेडूत, श्रमजीवी आणि मुस्लीम जर प्रमाणभाषा बोलू शकत असतील, तर मग प्रमाणभाषा आज नक्की कुणाकुणाचं प्रतिनिधित्व करते? फक्त अभिजनवर्गाचं? आणि मग दरक यांना अभिप्रेत असणारा भाषिक वर्गभेद नक्की कुणाकुणामध्ये आहे? दरक यांचे प्रमाणभाषेविषयीचे आक्षेप आजच्या महाराष्ट्रातलं वास्तव दाखवतात का, हा प्रश्न त्यामुळे पडतो. आजच्या गुंतागुंतीच्या समाजवास्तवाचं भान न ठेवता जर प्रमाण मराठीविषयी विधानं केली तर ती एकांगी होण्याचा धोका असतो हे यातून लक्षात यावं. ‘प्रमाण मराठी संस्कृतप्रचुर नसावी; लोकांना ती सहज कळावी यासाठी ती शक्य तितकी सोपी केली जावी’, हा मुद्दा आणि ‘प्रमाणभाषेत शिकवूच नये’ हा सरसकट मुद्दा यांत फरक करणं हे त्यामुळे महत्त्वाचं ठरतं.

‘लिहावे नेटके’ हे पुस्तक भाषिक वर्गभेदाची परंपरा तशीच पुढं चालवताना दिसतं’ं, असं दरक म्हणतात. म्हणजे नक्की काय? दरक यांच्या लेखातलंच एक उद्धृत घेतलं तर मुद्दा अधिक स्पष्ट होईल-

‘याउलट बहुजनांना किंवा स्त्रिया व दलितांना इंग्रजी ज्ञानातून स्वतःवर लादण्यात आलेलं पशुतुल्य जगणं नाकारायचं होतं.’ (पान ३३)
आता हे वाचून संभ्रमात पडायला होतं, की ‘पशुतुल्य जगणं’ हे ‘इंग्रजी ज्ञानातून’ लादलं गेलं होतं की काय? त्यापेक्षा ‘बहुजन, स्त्रिया व दलित यांच्यावर लादण्यात आलेलं पशुतुल्य जगणं त्यांना इंग्रजी ज्ञानातून नाकारायचं होतं’ असं म्हटलं तर हा संभ्रम राहणार नाही, आणि दरक यांना काय म्हणायचं आहे ते समजायला सोपं जाईल. पण सुलभ वाक्यरचना कशी करावी, हे कुणाला सांगितलं तर तो वर्गभेद होईल की काय? दरक यांचे मुद्दे वाचून अशी भीती वाटू लागते.
लेखी आणि संवादभाषा यांत काही शब्दांची रूपं वेगळी असतात. त्यामुळे ‘मी चांगलं काम केलं’ आणि ‘मी चांगले काम केले’ ही दोन्ही रूपं मराठीत वापरली जातात. पण ‘मी चांगलं काम केले ‘किंवा’ मी चांगले काम केलं’ असं लिहिलं, तर बोली आणि संवादभाषेचं मिश्रण होतं; त्यामुळे ते विसंगत ठरतं. अशी मिश्र भाषा आज अनेक ठिकाणी लिहिली जाते. पण भाषेत सुसंगती आणण्यासाठी हे सुधारा, असं कुणाला सांगू गेलं तर तो वर्गभेद होईल काय?

एखाद्या राजकीय विचारसरणीशी किंवा पक्षाशी बांधील असणारे ‘कडवे कार्यकर्ते’ असं म्हणणं अभिप्रेत असताना त्या जागी ‘कडवट कार्यकर्ते’ असा शब्दप्रयोग काही लोक करताना आजकाल आढळतात. त्यानं अर्थाचा अनर्थ होतो. ‘आवाहन’ हा शब्द अभिप्रेत असताना त्याऐवजी ‘आव्हान’ हा शब्द वापरला जाताना हल्ली दिसतो. अशा, म्हणजे काहीसं साधर्म्य असणार्याह शब्दांचा अर्थ लक्षात न घेता केलेल्या अयोग्य वापराचे अनेक नमुने आजकाल दिसतात. तुम्हाला अभिप्रेत आहे त्या अर्थाचा शब्द वापरा असं म्हणणं, आणि त्यासाठी शब्दकोश प्रमाणभूत मानणं हे दरक यांना भाषिक वर्गभेद करणं वाटतं का?

महात्मा जोतिबा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई यांना बहुजनांचं आद्य नेतृत्व मानायला हवं असं दरक म्हणतात ते योग्यच आहे. पण आज एकविसाव्या शतकात जर त्यांचं लिखाण वाचायचं झालं, तर अनेक शब्द अडतील, आणि त्यांच्या अर्थासाठी मग मोल्सवर्थ – कँडी किंवा दाते – कर्वे वगैरे शब्दकोश पहावे लागतील. फुले पतीपत्नींचं साहित्य आजही वाचलं जावं असं जर वाटत असेल तर कोश वापरण्याला पर्याय नाही. पण शब्दकोशांतून वर्गभेद होतो, किंवा अभिजन बहुजनांना नामोहरम करतात असंच म्हणत राहिलं तर भाषाच खुंटेल, आणि मग आपणच आपल्या संस्कृतीतल्या ह्या विचारधनाला मुकणार नाही का? त्यापेक्षा मराठीत शक्य तितक्या परिपूर्ण कोशांची निर्मिती करत राहणं अधिक गरजेचं आहे.

‘‘जर ‘मातृभाषेतून शिक्षण हा मुलांचा मूलभूत अधिकार आहे’ असं आपण मानत असू तर ज्यांच्या मातृभाषांना शिक्षणक्षेत्राच्या परिघाच्याही बाहेर ठेवण्यात आलंय त्या आदिवासी, भटक्या, दलित मुलांच्या अधिकाराबद्दल आपलं काय म्हणणं आहे, की मूलभूत अधिकारांच्या बाबतीतही आपण मुलांमध्ये जन्माधारित भेदभाव करणार आहोत या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला शोधावी लागतील’’, असं दरक म्हणतात. या प्रश्नात जे उत्तर दडलेलं आहे ते म्हणजे अशा समाजसमूहांच्या भाषा आणि संस्कृती यांचा समावेश शिक्षणात करणं. पण दरक यांचा त्यावरचा उपाय काय? तर अशा मुलांना इंग्रजीच शिकवावी. आज केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून उपलब्ध असलेली इंग्रजी पाठ्यपुस्तकं पाहिली तर हे सहज लक्षात येईल की दरक यांचे शिक्षणभाषेविषयीचे सर्व आक्षेप त्यांनाही लागू आहेत. मग इंग्रजीत शिकवणं एवढाच केवळ उपाय होऊ शकतो का? ज्यांना इंग्रजी माध्यम स्वीकारावंसं वाटतं त्यांना ते स्वीकारण्यासाठी जी मदत लागेल ती द्यायला हवीच. पालकांनी स्वीकारलेलं भाषामाध्यम मुलांना आपलंसं वाटण्यासाठी त्यात संस्कृतीविशिष्ट साहित्य निर्माण करावं लागेल. ही जबाबदारी प्रामुख्यानं त्या त्या भाषांच्या भाषकाची राहणार. स्थानिक भाषांकडून प्रमाणभाषेकडे नेण्यासाठी वेगळी पुस्तकं लिहिण्याच्या वर्षा सहस्रबुध्दे यांनी केलेल्या प्रयोगासारख्या असंख्य विधायक कृतींची आज गरज आहे; अशा प्रत्येक भाषेसाठी एक ‘लिहावे नेटके’ निर्माण करणं खरं तर आवश्यक आहे. पण त्यासाठी ‘ह्यानं वर्गभेद होतो’ आणि ‘त्यानं खच्चीकरण होतं’ असं म्हणत राहणं पुरेसं नाही; तर असा नकारात्मक दृष्टिकोन फेकून देऊन झडझडून काम करण्याची गरज आहे. दरक यांच्या लिखाणात मात्र विधायक मुद्यांचा अभाव, इतरांची विधायक कामं बेदखल करणं आणि एकंदर नकारात्मकता यांची पखरण आढळते. भाषेची समाजशास्त्रीय गुंतागुंत काही प्रमाणात समजावून घेण्याचा प्रयत्न इतका नकारात्मक का असावा? शिक्षणशास्त्राच्या अभ्यासकाकडून तरी हे अपेक्षित नाही.

‘‘भाषेच्या माध्यमातून होणार्यास शोषणाच्या राजकारणाचा विचार टाळून शालेय भाषामाध्यमाचा विचार आपण करू शकत नाही, कारण माध्यमाची निवड हीदेखील एक राजकीय कृती असते’’, असं दरक म्हणतात. मग मराठीविषयीच्या प्रत्येक गोष्टीत शोषण आणि राजकारणच दिसणं; इंग्रजीत मात्र ते न दिसणं; विधायक मुद्दे न मांडणं आणि नकारात्मता, ह्यादेखीलनिवडी आहेत का, असा प्रश्न पडतो. दरक यांचा लेख ही अशी निवडपूर्वक केलेली एक राजकीय कृती आहे की काय?

rabhijeet@gmail.com