निमित्त झालं एका मुलाखतीचं. ‘‘एवढी वर्षे जी यंत्रं बनवण्यात खर्ची घातली, त्यापेक्षा माणसं घडवली असती तर अधिक चांगलं झालं असतं’‘- एका हाडाच्या उद्योगपतीकडून ही वाक्यं ऐकून खूपच आश्चर्य वाटलं. त्यांना भेटून त्यांची मुलाखत घ्यायची, त्यांच्यातल्या उद्योग पतीला मागे सारून, उसळून बाहेर येणार्याघ त्यांच्यातल्या शिक्षकाला/माणसाला भेटायचं- या परिवर्तनाचं उगमस्थान, स्त्रोत शोधायचा, आणि त्यांच्या विचारांचं प्रतिबिंब असलेल्या त्यांच्या शाळेला भेट द्यायची असा बेत आखून त्यांना फोन लावला.

फोनवरच माझ्या मुलाखतीची विनंती त्यांनी सपशेल नाकारली. ‘आता या सगळ्याचा काय उपयोग?’ असं म्हणताना त्यांचा स्वर थोडा जड झाला होता. शालेय शिक्षणमंत्री श्री. वसंत पुरके यांची नवीन शाळा उघडण्यास १६ मे २००६ रोजी मिळालेली परवानगी रद्दबातल ठरवणारा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच दिला होता. अशा १४९५ प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना दिलेली मान्यता या आदेशामुळे रद्द झाली.

शालेय शिक्षणमंत्री श्री. वसंत पुरके यांचा नवीन शाळांना मान्यता देणारा हा आदेश न्यायालयाने कुठल्या निकषांवर रद्द ठरवला? ह्या शाळांना मान्यता देताना महाराष्ट्र सरकारने कुठले नियम लावले होते? अशा प्रकारे शाळांना मान्यता देताना सरकारची काय जबाबदारी असते? ती सरकारने पार पाडली का? अशी मान्यता मिळालेल्या शाळांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी २००६-०७ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश घेतला आहे. त्यांचं भवितव्य काय? न्यायालयाने हा निकाल देताना, ज्या शाळांवर या निकालाने परिणाम होणार आहे अशा शाळांचं म्हणणं ऐकून घेतलं होतं का? त्यांना त्यांचं म्हणणं मांडायची संधी न देताच त्यांच्या विरोधात निकाल देणं कायद्याच्या नैसर्गिक तत्त्वांविरूद्ध नाही का? या आणि अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी या निकालाची प्रत मिळवून वाचून काढली.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ, अमरावती या संस्थेने महाराष्ट्र सरकार, डायरेक्टर स्कूल एज्युकेशन आणि मा. शालेय शिक्षणमंत्री श्री. वसंत पुरके यांच्या विरूद्ध एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे दि. १६ मे २००६ चा नवीन शाळांना परवानगी देणारा सरकारचा आदेश रद्दबातल ठरविण्याची विनंती या संस्थेने केली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या याचिकेवर निकाल देताना, याच न्यायालयाने पूर्वी ग्रामविकास शिक्षण प्रसार मंडळ विरूद्ध महाराष्ट्र सरकार व इतर या याचिकेवर दिलेल्या एका निकालाचा आधार घेतला आहे.
ही याचिका जरी ग्रामविकास शिक्षण प्रसारक मंडळ, सोंडोली, जिल्हा कोल्हापूर यांनी दाखल केलेली असली तरी अशाच प्रकारच्या अनेक याचिका महाराष्ट्राच्या अनेक भागातून मुंबई उच्च न्यायालयामधे दाखल झाल्या होत्या. त्यामधले मुख्य मुद्दे असे होते

– शाळा मान्यतेचे अर्ज निर्णयाविना प्रलंबित ठेवणे
– नवीन शाळांना मान्यता देताना/नाकारताना लावलेले निकष/भूमिका स्पष्ट न करणे-निर्णय घेताना शाळांतील सुविधांची खातरजमा न करणे
– कुठलेही नियम/धोरण नसणे
– राजकीय हस्तक्षेप
– मान्यतांमुळे स्थानिक पातळीवर अनिष्ट स्पर्धा निर्माण होणे.

थोडक्यात शाळा मान्यतेसाठी सर्वंकष धोरणाची, न्याय्य, वस्तुनिष्ठ नियमांची आणि पारदर्शक प्रक्रियेची गरज यातून पुढे आली.

शिक्षण मिळण्याचा अधिकार हा घटनेच्या २१ व्या कलमाखाली जगण्याच्या अधिकारात, मूलभूत हक्कात समाविष्ट केलेला आहे. उन्नीकृष्णन विरुद्ध आंध्रप्रदेश राज्य या निकालाद्वारे १९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने चौदा वर्षे वयापर्यंतच्या प्रत्येक व्यक्तीचा शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार/हक्क मान्य केला आहे. मात्र चौदा वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर व्यक्तीचा शिक्षण मिळण्याचा हक्क हा शासनाच्या आर्थिक क्षमतेवर आणि विकासाच्या अधीन आहे.

शिक्षणाचा प्रसार हा समाजाच्या सर्व थरात आवश्यक आहेच परंतु विशेषत: जिथे गरीबी, मागासलेपणा व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आहेत तिथे शिक्षणाचा लाभ हा तळापर्यंत झिरपणे महत्त्वाचे आहे. एका अंदाजानुसार महाराष्ट्रातच सुमारे ११००० वस्त्या या प्राथमिक शिक्षणाच्या सुविधांशिवायच जगत आहेत. शिक्षणाचा प्रसार करण्याची प्राथमिक जबाबदारी शासनाची आहे. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार खाजगी शैक्षणिक संस्थांची भूमिका ही शासनाला पूरक अशी असली पाहिजे. याचाच अर्थ जेव्हा खाजगी संस्था शिक्षणक्षेत्रात प्रवेश करतात तेव्हा त्यांनाही शासनाला लागू असलेल्या मर्यादा आणि नियंत्रणाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शासनाकडून मान्यता मिळवताना आणि काही बाबतीत शासनाकडून आर्थिक मदत मिळवताना अशा खाजगी शिक्षण संस्थांवर विद्यार्थ्यांचे, शिक्षकांचे आणि एकूणच शैक्षणिक हित जोपासण्याचे बंधन हवे.

राज्यशासनाने तयार केलेल्या शैक्षणिक धोरण आराखड्याकडे वळण्याआधी उच्च न्यायालयाने नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी २००१ साली अंमलात असणार्याा तरतुदींचा परामर्ष घेतला आहे. नवीन प्राथमिक व माध्यमिक शाळा काढताना

न्यायालयाने ज्या अटी व शर्तींचा विचार होणं आवश्यक आहे, त्या बाबी दिल्या आहेत. (शेजारील चौकट पहा.)

न्या. चंद्रचूड व न्या. शहा यांनी दिलेल्या २००१ च्या निकालातील शिफारसींवर, (पान क्र. १० वरील चौकट) न्यायालयात सहमती दर्शवून सुद्धा, सरकारने पुढे काहीच केले नाही. श्री. वसंत पुरके यांनी दिलेल्या आदेशाविरूद्ध केलेल्या याचिकेत, सुनावणीच्या वेळी श्री. पुरके यांच्या वकिलांनी, राज्य शासन मास्टर प्लॅन तयार करेल, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘ग्रामविकास शिक्षण प्रसारक मंडळ वि. महाराष्ट्र शासन व इतर’ या याचिकेत शिफारस केलेल्या सर्व बाबी त्यात समाविष्ट करेल व यापुढे सर्व नव्या शाळांना परवानगी देताना न्यायालयाने सांगितलेली प्रक्रिया राबवली जाईल व हे सर्व करण्यासाठी सरकारला सहा महिन्यांचा अवधी लागेल असे सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २००१ च्या निकालाद्वारे दिलेल्या सात शिफारसी विचारात घेऊन असे म्हटले आहे की राज्याच्या ऍडव्होकेट जनरलने उपरोक्त ‘ग्रामविकास शिक्षण प्रसारक मंडळा’च्या याचिका सुनावणी दरम्यान या सर्व सातही शिफारसी शासनाच्या शैक्षणिक धोरणात समाविष्ट करून नमुना/प्रमाण अटी व शर्ती मंजूर करण्याचे मान्य केले होते. याचाच अर्थ या शिफारसी महाराष्ट्र शासनाच्या शैक्षणिक धोरणाचा भाग झाल्या आहेत असेच सूचित होते. त्यामुळेच नवीन शाळांच्या मंजुरीसाठी करण्यात आलेले संस्थांचे/वैयक्तिक अर्ज वरील याचिकेच्या निकालात सांगितलेल्या शिफारसींनुसार असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे सर्व बाबींची पूर्तता केलेले अर्जच केवळ परवानगी देण्याकरता सरकारकडून ग्राह्य धरले गेले पाहिजेत. त्याशिवाय कुठल्याही अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.

मात्र राज्य शासनाने कुठलाही मास्टर प्लॅन बनवलेला नाही. उच्च न्यायालयाने ‘ग्रामविकास शिक्षण प्रसारक मंडळी’च्या याचिकेवर निकाल देताना सांगितलेल्या शिफारसींकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून १४९५ नवीन शाळांना २००६-२००७ या शैक्षणिक वर्षासाठी परवानगी दिली आहे. याचाच अर्थ न्यायालयाने सांगितलेल्या प्रक्रियेचे राज्य शासनाने उल्लंघन केले आहे. कोर्टाने घालून दिलेल्या अटींशी पूर्णपणे विसंगत आदेश सरकारने १६/५/०६ रोजी काढले आहेत. त्यामुळेच सदरचा आदेश चुकीचा असून कायद्याने ग्राह्य धरता येणार नाही. याच कारणास्तव दि. १६/५/०६ चा आदेश रद्दबातल ठरवण्यात येत आहे.

या निकालाद्वारे शासनाने नियम डावलून, प्रसंगी धाब्यावर बसवून, योग्य, पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब न करता, नवीन शाळांना परवानगी देणारा आदेश रद्द केला हे एका अर्थी योग्यच झाले सरकारतर्फे कुठलीही कृती नियमानुसारच केली गेली पाहिजे. प्रत्येक आदेश पारित करताना, शाळांना परवानगी देताना किंवा नाकारताना त्यासाठी सबळ कारणे दिली गेलीच पाहिजेत. शाळेला परवानगी कोणत्या कारणाने नाकारली गेली हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक संस्थेला, व्यक्तीला हक्क आहे. सरकारने मास्टर प्लॅन तयार केला नाही ही शासनाची चूक आहे. स्वत:च्याच चुकीचा फायदा सरकारने उचलू नये. मनाला येईल तसा, लहरी, न्यायालयाने सांगितलेल्या व सरकारने मान्य केलेल्या नियमांना डावलून दिलेला कुठलाही आदेश हा रद्दच झाला पाहिजे. केवळ १४९५ शाळा व त्यातील विद्यार्थी त्यामुळे प्रभावित होतील या कारणामुळे सरकारचे चुकीचे आदेश कायम होणं न्यायाच्या विरूद्धच होईल. सरकारला मनमानी पद्धतीने आदेश काढण्याचे जणू स्वातंत्र्यच दिल्यासारखे होईल. मात्र त्याचवेळी इतरही बाबी ध्यानात घेतल्या पाहिजेत.

सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे शाळांचे आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांचे नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे सरकारच्या कोणत्याही आदेशाला आव्हान देताना, ज्या संस्था किंवा व्यक्ती त्यामुळे बाधित झाल्या आहेत त्या सर्वांनाच याचिकेत प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करणे आवश्यक होते असे मला वाटते. एका जाहीर समन्सद्वारे या सर्व शाळांकडून लेखी जबाब मागवणे उच्च न्यायालयास सहज शक्य होते. अशा शाळांकडून आलेले जबाब ध्यानात घेऊन मग त्यावर निकाल देणे हे नैसर्गिक न्यायतत्त्वांना अनुसरूनही झाले असते. शाळांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी न देताच निकाल देऊन न्यायालयानेही अशा बाधित संस्थांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले आहे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे न्यायालयांचे कार्यक्षेत्र. ‘ग्रामविकास शिक्षण प्रसारक मंडळा’च्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने काही शिफारसी केल्या आहेत. त्या शिफारसी शैक्षणिक धोरणात समाविष्ट करून त्याला कोर्टाची मान्यता घ्यावी असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मास्टर प्लॅनमधे बदल करावयाचे झाल्यास न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय ते करता येणार नाहीत असेही निकालात म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर असा प्रश्न निर्माण होतो की कोर्टाचं

कायदे करणे हे काम विधीमंडळाचे आहे तर धोरणं ठरवणे हे काम शासनाचे आहे. न्यायालयाचे काम हे कायद्याच्या तरतुदींचे स्पष्टीकरण करणे, अर्थबोधन करणे व ज्या तरतुदी भारतीय संविधानाशी विसंगत असतील त्या रद्दबातल ठरवणे असे आहे. मग न्यायालये आपल्या अधिकाराच्या कक्षेबाहेर जाऊन शासनाचे किंवा विधीमंडळाचे काम स्वत: का धारण करीत आहेत? न्यायालयाला त्याच्या कार्यकक्षेची जाणीव कोण करून देणार? न्यायालयाने शिफारसी करणे इतपत ठीक आहे. मात्र त्या धोरणात अंतर्भूत करून त्याची अंमलबजावणी करणे हे शासनाचे काम आहे. कोर्टाने त्यात हस्तक्षेप करू नये.

कोर्टाचा निकाल हा त्यानंतर भावी काळाला लागू होतो. त्यालाच प्रॉस्पेक्टिव्ह रूलींग म्हणतात. मा. शिक्षणमंत्र्यांनी दि.१६/५/२००६ रोजी पारित केलेल्या आदेशाला रद्दबातल ठरवताना हा निकाल केवळ २००६-२००७ या शैक्षणिक वर्षासाठी परवानगी देणारा असल्याने त्याचा परिणाम केवळ त्याच वर्षासाठी लागू आहे. याचाच अर्थ पुढील वर्षी पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न होऊ शकतात. ज्यांची मान्यता रद्द झाली आहे त्या शाळा पुन्हा मान्यता मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकतात. केवळ आदेश पारित करणे, पुढे काही निकषांवर तो न्यायालयाने रद्दबातल ठरवणे एवढ्यापुरताच परिणाम आपल्याला अपेक्षित नाही. तर सरकार अधिक जबाबदारीने कसे वागेल? त्यावर जनतेचा अंकुश कसा राहील याची जबाबदार नागरिक या नात्याने दखल घेणं आपल्याला भाग आहे. ही जबाबदारी आपली आहे. प्रत्येक घटकाने आपापले अधिकार जबाबदारीने वापरले नाहीत तर संपूर्ण व्यवस्थाच कोलमडून जाईल. या निकालाच्या निमित्ताने ‘मान्यता रद्द झालेल्या शाळा बघून घेतील, मला काय त्याचं?’ असा दृष्टिकोन झटकून प्रत्येकाने ‘जबाबदार राज्य कारभार व व्यवस्थेसाठी’ एक पाऊल तरी उचलायला हवे.