किकेटबद्दल पालकनीतीत क्वचितच कधी काही लिहिलेलं असेल. पण सर्व जाती धर्म वर्ण वर्गातल्या तरुण मुलग्यांच्या मनाचा ठाव घेणारा तो विषय असेल, तर त्याच्याकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही. लहान मुलांच्या वाढीच्या टप्प्यांमध्ये जसं पालथं वळणं, बसायला लागणं, धरून उभं राहाणं, एका हातातली गोष्ट दुसर्याळ हातात घेणं, आधाराशिवाय पाऊल टाकणं असं असतं. तसं, दहा-अकरा वर्षांची मुलं इकडून तिकडे साधं घरात – शाळेत हिंडतानाही ‘बोलींग’ टाकत हिंडताना दिसली की, एक वाढीचा टप्पा पार झाल्याचा निश्वास आपण पालक सोडतो.

एकेरी खेळांपेक्षा, तुलनेनं संघभावना (म्हणजे अनेकांनी एकत्रपणे एका हेतूने काही करणे एवढ्याच अर्थाने) वाढवणारा खेळ म्हणूनही त्याचं मोल आहे. पण आताचा सगळा प्रकार पाहता आपण जरा चुकतोच आहोत, असं वाटून घ्यायला हवंय.

खेळ म्हटल्यावर हार-जीत आलीच. त्यात खेळाडू त्यांची मानसिक स्थिती, स्पर्धेचं दडपण, ऐनवेळच्या चुका इ. असणारच, जागतिकीकरण, त्यातलं धंदापाणी असंही सगळं असेल. त्याचाही परिणाम खेळावर होतो. त्यात काहीच नवीन नाही. मुद्दा इतकाच आहे की ह्या काळात ‘विश्वचषक – भारताला मिळणार’ अशी ‘हवा’ माध्यमांनी इतकी प्रचंड केली होती, करोडो रुपयांची बाजी लावली होती, की हरले ऐकल्यावर ‘होच, का?’ म्हणून सोडून देणं शक्यच नव्हतं. मग आता त्या हरण्याचं विश्लेषण आलं, स्वतःची चूक नाकारण्याचा प्रत्येकी प्रयत्न आला. एकंदरीनं काय, अनेक महत्त्वाच्या विषयांना हुलकावणी देऊन समोर धरण्यासाठी, आणि चघळण्यासाठी एक उत्तम हाडूक मिळालं.
ह्या सगळ्यात वाढीच्या मुलग्यांच्या आणि मुलींच्या जीवनासाठी अतोनात महत्त्वाचा असणारा एक मुद्दा जणू काही ‘नव्हताच’ इतका बाजूला पडला. काही कार्यकर्त्यांनी, अस्वस्थ लोकांनी बारीकसारीक आवाज केला, पण एरवी रोजच्या वर्तमानपत्रांच्या, दृक्श्राव्य माध्यमांच्या मोठ्या अवकाशात तो अगदी नगण्यच दिसतो.

शिक्षणक्रमामधे मुळातच अगदी त्रोटक स्वरूपात असलेलं ‘लैंगिकता शिक्षणाचं स्थान’ महाराष्ट्रानंही नाकारलं. ही बातमी ऐकून माझ्यासह अनेकांना धक्का बसला. धक्का चुकीचे निर्णय राज्यकर्त्यांनी घेण्याचा अर्थातच नाही, मुद्दा जास्त गंभीर आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी (म्हणवल्या जाणार्याअ) राज्यात असं व्हावं – ही कर्मकहाणी का बरं घडावी? त्यातही सर्व राजकीय पक्षांचं एकमत झालंय. एरवी ते सहज होत नाही, इथे झालंय.

खरं म्हणजे शिक्षणक्रमात ‘लैंगिकता शिक्षण’ हवं की नाही हा विचार शिक्षणतज्ज्ञांनी, समाजशास्त्राच्या निपुणांनी करायचा. राजकीय नेत्यांचा तो विषयच नाही, पण निर्णयशक्ती आपल्या ‘लोकशाही’त त्यांच्याकडेच असल्यानं ते निर्णय घेतात, तोच योग्य आहे असंही वर म्हणतात. तसं इथंही घडलेलं आहेच, पण धक्का बसणार्या आमच्यासारख्या सर्वांनी हेही पाहायला हवं की, राजकीय नेते त्या ‘विषयाच्या योग्यायोग्यतेबद्दल जाणत नसले, तरी त्यांना मतपेट्यांबद्दलची जाणीव उत्तम आहे. सहसा सगळे पक्ष ह्या निर्णयाला अनुमती देतात, ह्याचा अर्थ समाजाला हेच व्हायला हवंय. म्हणजे एकशेदहा वर्षांपूर्वी रघुनाथराव कर्व्यांपासून ते आजच्या काळापर्यंत लैंगिकता शिक्षणाची गरज, पद्धती, महत्त्व समोर आणण्याचा प्रयत्न ज्या अनेकांनी केला, त्यात पुण्याचे डॉ. साठे पतिपत्नी आहेत, (जे १९७५-७६ सालापासून अविरत प्रयत्न करत आहेत), लोकविज्ञान संघटना आहे. तथापि, मासूम, संग्राम, प्रयास, पालकनीती, नाशिकची अभिव्यक्ती ह्यासारख्या अनेक संस्था आहेत. अनेक व्यक्ती आहेत, शासकीय अधिकारीही आहेत. ह्या सर्वांना, समाजमनात ह्या विषयाला स्थान द्यायला हवं हे पोचवणं जमलं नाही – असा निष्कर्ष निघतो आहे, तो खरा धक्कादायक आहे.

मानवी जीवनातला सर्वस्पर्शी संदर्भ – लैंगिकता आहे. त्यामुळे मनाच्या अवकाशापासून ते, नीतीतत्त्वांच्या विकासाशीही जोडलेला हा मुद्दा आपल्याला वगळावासाच वाटतो आहे.

गेली वीस वर्ष मी समाजजीवनाशी जोडलेल्या कामांमध्ये आहे, आणि लैंगिकतेबद्दल पूर्ण स्पष्टता असलेला, गैरसमज कधीच नसलेला अक्षरशः एकही माणूस नसतो असं मला दिसतं. ह्या गैरसमजांबद्दल मोकळेपणी बोलणं, प्रश्न विचारणंही अवघड असतं. तशी जागा, तसा वेळ, अवकाश मिळावा लागतो. एरवी हे गैरसमज म्हणजे जणू काही ‘योग्य तत्त्व’ असं मानलं जातं. वापरलं जातं. आजचा हा निर्णय ह्या गैरसमजांचाच परिणाम आहे. ही जागा मिळण्यासाठी सार्वत्रिक पातळीवर काही प्रयत्न होऊ घातले जात होते, ती शक्यताच आता वगळलेली आहे.

राज्यकर्त्यांनी मुलामुलींना वार्या वर सोडलं, तरी पालक तसं करू शकत नाहीत. आपण पुढच्या काळात लैंगिकता शिक्षणाबद्दल अधिक जागरूक प्रयत्न करूया.

राज्यकर्त्यांना त्यांची चूक उमजून देणं हा त्याचा एक भाग असेलही, पण त्याचबरोबर पालक म्हणून आपली जबाबदारी फार वाढलेली आहे, हे आपण स्वतःशी मान्य तर करूया. पहिली पायरी तीच आहे.