जे. बी. जी. टिळक अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमधे खाजगी – सरकारी भागीदारीमध्ये शिक्षण देण्याचे मॉडेल मांडले आहे. मात्र त्यावर सरकारचा / समाजाचा काहीच ताबा असणार नाही. जनतेचा पैसा वापरून शिक्षणाचे खाजगीकरण, व्यापारीकरण करण्याचा हा मार्ग दिसतो आहे. खाजगी-सरकारी भागीदारी ही नवीन Read More
इंग्रज सरकारच्या राजवटीत हंटर कमिशन समोर ज्योतीराव फुल्यांनी, ‘सर्व मुलामुलींना किमान बारा वर्षापर्यंत शिक्षण देणं ही सरकारची जबाबदारी असली पाहिजे’ असं मांडलं होतं. त्यानंतर सव्वाशे वर्षांनी आपल्या लोकशाही सरकारनं सहा ते चौदा वर्षापर्यंतची जबाबदारी कायदेशीरपणे मान्य केली आहे. दरम्यानच्या काळात Read More
– कृष्णकुमार १ एप्रिल २०१० पासून भारतातील प्रत्येक मुलाला (६ ते १४ वयोगटातील) शिक्षणाचा हक्क बहाल करणारा कायदा लागू झाला. ‘मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण’ असे या हक्काचे स्वरूप आहे. हक्क तर दिला आहे. पण तो खर्याग अर्थाने सर्व मुलांना मिळण्याच्या Read More
लेखांक-२ (जेन साही यांच्या पुस्तकावर आधारित लेखमाला) – सुजाता लोहकरे लहान मुलं संवेदनांच्या माध्यमातून विलक्षण एकाग्रतेनं सभोवतालच्या जगाचा कसा शोध घेतात, आपापल्या पद्धतींनी त्याचा अर्थ कसा लावतात आणि ते कसं व्यक्त करतात, हे आपण पहिल्या लेखांकात समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. Read More
