उच्चशिक्षणासाठी आरक्षणाला विरोध करणार्यांकनी अत्यंत अवास्तव कांगावा केला. पालकनीतीत आम्ही याबद्दल काही म्हटलं नाही, ह्याचा गैरअर्थ होऊ नये म्हणून ह्या अंकात मांडत आहे. तसं पहायला गेलं तर आरक्षण विरोधकांचे बहुतेक मुद्दे खूप तकलादू आहेत आणि सहज खोडता येण्याजोगेही. त्यावर वर्षानुवर्ष चर्चा चालू आहे. एक गोष्ट इथे स्पष्ट करायला हवी की ज्या वक्तव्यावरून एवढा हंगामा करण्यात आला ते कोणतेही नवीन धोरण नाही. सर्वसंमतीने संसदेत मान्य करण्यात आलेल्या ठरावाची फक्त अंमलबजावणी आहे.

खरं म्हणजे, काही वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी मोर्चे काढले, हे ऐकल्यावर ‘लोकशाहीत सर्वांना आपलं मत व्यक्त करण्याचा अधिकार असतो, मग ते चूक का असेना – तसं ही मुलं जरा जास्तच जोरात म्हणत आहेत, त्यांना समजुतीनं सांगून आरक्षणाची गरज समोर मांडूया, पटेल’ असं वाटत होतं. पण त्यामानानं फारच जोरात आरक्षणाला विरोध झाला. त्यात भांडवलदारांनीही सोईस्कर आवाज मिसळला. त्याला अवास्तव महत्त्वही दिलं गेलं. ज्या पद्धतीने सर्व चर्चा सुरू आहे त्यावर अगदी ओझरता दृष्टिक्षेप टाकला तरी लक्षात येतं की मुद्दा गुणवत्तेचा, प्रगतीच्या महामार्गावरून रोरावत चाललेल्या भारताच्या रथाला रोखण्याचा नाही (इथे रथ ही प्रतिमा जर फार पुराणातली वाटत असेल तर आपण ‘जेट’ म्हणू शकतो). तो साधा सरळ हितसंबंध सांभाळण्याचा आहे आणि तेही फक्त आर्थिक हितसंबंध ! त्याचा स्वातंत्र्य समता-बंधुता, या मूल्यांशी काही संबंध नाही. ‘यूथ फॉर इक्वालिटी’ असं या युवकांच्या चळवळीचं नाव. ‘इक्वालिटी’साठीचा

काय ‘अजेंडा’ त्यांच्याकडे आहे? माझी सीट काढून दुसर्यांला देऊ नका म्हणजे झालं-इतकाच अजेंडा.

दूरचित्रवाणीवरील एका चर्चेत एक तरुण नवनेते तावातावाने सांगत होते की ‘या निमित्ताने समाजमनातला रोष बाहेर पडतोय.’ पण मग मूळ असमान व्यवस्थेविरुद्धचा रोष बाहेर पडत नाही-हे समाधान मानायचं का? तो रोष बाहेर पडत नाही, उग्र-हिंसक बनत नाही यामागची काय कारणं असतील? खरंतर वंचितता हेच मुख्य कारण असतं. अगदी नामांतरासारख्या मुद्यावरूनसुद्धा ज्यांची घरं जाळली गेली ते बेघर झाले. ज्यांनी जाळली ते सुस्थितीत होतेच.
राहता राहिला प्रश्न गुणवत्तेचा. कर्नाटक, तामिळनाडूत वर्षानुवर्ष खूप जास्त प्रमाणात आरक्षण असूनही निकृष्ट दर्जाचे विद्यार्थी निर्माण होताहेत असं काही दिसत नाही.

वंचितांचे आवाज आधीच संधींच्या कमतरतांमुळे क्षीण असतात, ते दडपून टाकणं कधीही योग्य ठरणार नाही. खरे म्हणजे स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत त्यांची वंचना कमी करण्यासाठी आणखी बरेच प्रयत्न व्हायला हवे होते. जन्मानं आणि त्यानुरूप परिस्थितीनं केलेली संधी-वंचना भरून काढण्यासाठी प्राथमिक शिक्षणापासून विशेष प्रयत्न करायला हवे होते. ते तर झालेच नाहीत आणि जणू ते झालेच आहेत असं मानून आता उच्चशिक्षणाच्या स्तरावर त्यांना देऊ केलेली विशेष संधीही काढून टाकायची?

संस्कृतीपासून प्रत्येक रचनेनं ज्यांना सदैव खाली ढकललं, त्यांना लोकशाही देशात, निधर्मी देशात तेथून वर येण्यासाठी पुरेशी जागा अद्याप मिळालेली नाही. अशा वेळी आरक्षणाला विरोध करण्याचा हक्कच असत नाही. ज्या एखाद्याची जागा जाते. त्याचे दुःख आपण समजू शकतो. पण ज्यावेळी असा विद्यार्थी म्हणतो की ‘वर्षानुवर्षांच्या अन्यायाचं परिमार्जन म्हणून मी का तोटा सोसू’ त्यावेळी खरं तर त्यानेच स्वतःकडे बघून म्हणायला हवं की ‘वर्षानुवर्षांच्या व्यवस्थेचे फायदे जर मी उपभोगले तर जेव्हा चटके बसतील तेव्हा तेही सहन करायला हवेत.’

पालकाच्या खिशात पैशाचं डबोलं आहे म्हणूनच केवळ प्रवेश विकत घेणार्यां बद्दल मात्र ह्या विरोधकांचं काहीच म्हणणं नाही. कारण कदाचित आणखी काही काळानं स्वतःचं मूल ह्या खाजगी संस्थांमध्ये जाण्याची वेळ येऊ शकतेय. तेव्हा ती व्यवस्था ‘असणं’ सोईस्कर ठरणार आहे ह्याची त्यांना जाणीव आहे.

गुणवत्ता ही महत्त्वाचीच गोष्ट आहे. ह्याबद्दल दुमत नाही पण ती एकमेव नाही. समता हे त्याहून महत्त्वाचं मूल्य आहे. गुणवत्ता वाढवण्याच्या नादात माणूस माणसाला विसरत असेल, तर आपण गुणवत्ताही खर्याक अर्थानं साधत नाही. हे दोन मुद्दे एकमेकांच्या विरोधात मुळात नाहीत पण मानले जात आहेत, हे खरं दुःख आहे. आपल्या मुलांनी चांगलं माणूस व्हावं असं आपण मानतो. तेव्हा गुणवत्तेचा पाठपुरावा खर्यां अर्थानं करायचा असेल तर खाजगी संस्थांच्या मनमानीला प्रथम विरोध करायला हवा. ‘दे की पैसे, काय कमीय तुला?’ असं जर मूल ‘प्रवेशासाठी देणगी’बद्दल म्हणत असेल, तर ‘आपलं काहीतरी चुकलं’ असं समजायची वेळ आली आहे. पैशाचा अर्थ, त्यामागच्या मनःपूर्वक केलेल्या कष्टांशी जोडला जात नसला, तर तो फक्त ‘माज’ एवढाच उरतो. तो वरवर दिसत नाही, अपघातानंच कधीतरी समोर येतो. उदाहरणं महाजन कुटुंबाने समोर मांडलेलीच आहेत.

ह्या अंकात पालकत्वाचे साधे पण मानवी अर्थ उलगडून सांगणार्यान काही कथा, सत्यकथा आहेत. पालकनीतीचा आग्रह ह्या दिशेचा आहे. ओबीसी आरक्षणाला विरोध करण्याशी आपला विरोधच आहे.

एक वाटतं, ह्या निमित्तानं जाग येऊन प्राथमिक – माध्यमिक पातळीवरचं शिक्षण अधिक गुणवत्ता विकास करणारं आणि खर्याम अर्थानं समन्यायी व्हावं ह्यासाठी प्रयत्न करण्याची कल्पना पुढे नेता येईल का? विरोधात वाया जाणारी ताकद इथं कामी येऊ शकेल का?