काही दिवसांपूर्वी ‘मातृभूमी’ नावाचा एक चित्रपट येऊन गेला. ज्या समाजात केवळ पुरुषच आहेत, स्त्रियांचे अस्तित्व जवळपास संपलेले आहे अशा समाजाच्या कल्पनेवर या चित्रपटाची कथा रचलेली आहे. आजच्या घडीला अगदी कल्पनेतही अशा समाजाचे चित्र पाहणे अशक्य कोटीतले वाटेल. पण मुलामुलींच्या लोकसंख्येतील वाढती तफावत लक्षात घेतली तर मात्र ही कथा भविष्यात निर्माण होऊ घातलेल्या परिस्थितीचे दर्शन घडवणारी वाटेल.

सेहत व मासूम या दोन्ही संस्थातील कार्यकर्ते आणि त्यांचे समविचारी सहकारी गर्भलिंगनिदान चाचण्यांच्या प्रश्नाबाबत फार पूर्वीपासून कार्यरत आहेत. ऐंशीच्या दशकापासून या प्रश्नाची जाणीव करून देण्यापासून, ते त्याला आळा घालण्यासाठी कायदा करून घेण्यापर्यंतच्या कामात त्यांचे भरीव योगदान राहिले आहे. म्हणून या प्रश्नाची व्याप्ती आणि खोली या दोन्हीची समज देण्यात ‘जुनी विषमता, नवे तंत्रज्ञान’ हे पुस्तक यथार्थ हातभार लावते. गर्भलिंग निदान तंत्राचा वापर वाढण्यामागची सामाजिक प्रवृत्ती, त्याचे सामाजिक दुष्परिणाम आणि या वापराला आळा घालण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याची ओळख यांचा प्रामुख्याने या पुस्तकात समावेश आहे. सर्वसामान्य लोक, वैद्यकीय व्यावसायिक आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या संस्था यांची सजगता आणि सक्रीयता वाढण्यासाठी आवश्यक ती सर्व माहिती सहज सोप्या भाषेत या ठिकाणी दिली गेली आहे.

२००१ च्या जनगणनेने प्रश्नाची गंभीरता पुढे आणली. दर दहा वर्षांनी होणार्या जनगणनेतून लोकसंख्येतील स्त्रिया व पुरुषांचे प्रमाण समजून येते. गेल्या काही जनगणनांची आकडेवारी पाहिली तर दर हजारी पुरुषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण कमी होत असल्याचेच दिसून येते. जगामध्ये बहुतेक ठिकाणी जनसंख्येचा दर (म्हणजे दर हजार पुरुषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण) स्त्रियांच्या बाजूने झुकलेला आहे. म्हणजे दर हजार पुरुषांमागे स्त्रियांची संख्या हजारपेक्षा जास्त आहे. मात्र भारतामध्ये (व भारतीय उपखंडातील अन्य काही देशांमध्ये) स्त्रियांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा कमी आहे व ते उत्तरोत्तर कमी होत चालले आहे असे दिसते.

२००१ साली झालेल्या जनगणनेने स्त्रियांच्या या कमी लोकसंख्येचा आणखी एक गंभीर पैलू पुढे आणला. या जनगणनेत ० ते ६ वयोगटातील मुलामुलींच्या तुलनात्मक प्रमाणात मुलींची संख्या कमालीची घसरल्याचे पुढे आले. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात १९९१ साली ० ते ६ वयोगटातील एक हजार मुलग्यांच्या तुलनेत ९४६ मुली होत्या त्या २००१ मध्ये ९१७ झाल्या. अन्य काही राज्यात हेच प्रमाण अजूनही कमी असल्याचे दिसून आले. पंजाबमध्ये सर्वात कमी म्हणजे ७८९,
हरियाणामध्ये ८१९, दिल्लीमध्ये ८६८, राजस्थानमध्ये ९०९, हिमाचल प्रदेशमध्ये ८९६, तर गुजरातमध्ये ८३३ याप्रमाणे.

या असमतोलाची दोनच कारणे संभावतात; एकतर या वयोगटातील मुलींचे मृत्यू फारच जास्त प्रमाणात होत असले पाहिजेत किंवा मुली जन्मण्याचे प्रमाणच कमी झाले असले पाहिजे. ही दोन्हीही कारणे आपल्या समाजातील पुरुषप्रधान मानसिकता आणि त्यातून उद्भवणारा पुत्रप्राप्तीचा हव्यास यांना दुजोरा देणारी आहेत.

महाराष्ट्रातील काही सजग कार्यकर्त्यांनी एकत्रितपणे केलेल्या कामाचे फलित म्हणून प्रथम महाराष्ट्रात आणि १९९४ पासून देशभरात गर्भलिंगनिदानाला बंदी करणारा कायदा केला. पुढे २००३ साली या कायद्यात सुधारणा होऊन त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आणि अंमलबजावणी यंत्रणा अधिक सक्रिय आणि प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात आली. ‘गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम’ असे या कायद्याचे नामकरण करण्यात आले. २००१ सालच्या जनगणनेने मुलींच्या घटत्या प्रमाणाबाबत व त्याला कारणीभूत ठरलेल्या लिंगनिदान तंत्राच्या गैरवापराबाबत सरकार आणि सामाजिक संस्था या दोन्ही स्तरांवर बरेच काम सुरू झाले आहे. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने केलेला कायदा ही एक मोठी जमेची बाजू असली तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर मात्र कायद्याचा कोणताच प्रभाव दिसून येत नाही. या कायद्याची आणि त्यातील तरतुदींची अपुरी माहिती आणि कायद्यान्वये निर्धारित केलेल्या यंत्रणेच्या कार्यवाहीविषयक बारकाव्यांची संदिग्धता या दोन्हीमुळे तो प्रभावहीन झाला आहे. माहितीचा अभाव आणि अन्य बाबीची संदिग्धता दूर करण्यास हे पुस्तक खूपच उपयुक्त ठरते. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या केंद्र व राज्यस्तरावरील समित्या व त्यांच्या जबाबदार्याण; राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील समुचित अधिकारी, सल्लागार मंडळ आणि त्यांचे अधिकार व कार्ये यांची सविस्तर माहिती विषद करण्यात आली आहे. कोणताही गुन्हा घडला की त्याची तक्रार पोलिसांकडे केली जाते. पण लिंगनिवड वा लिंगनिदान यासंबंधीची तक्रार मात्र या समुचित अधिकार्यांवकडे करावी लागते. या कायद्यात पोलिसांना कोणतीही भूमिका नाही. उलट सल्लागार मंडळाद्वारा सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी अंमलबजावणीच्या कामात लक्ष घालू शकतात. कायद्याच्या या काही विशेष बाबीही पुस्तकातील माहितीमध्ये समाविष्ट आहेत.

कायदा झाला म्हणजे प्रश्न मिटला असे होत नाही. काही कायदे काळाच्या पुढे असतात. तसाच हाही कायदा आहे. सामाजिक मानसिकता मुलग्यांना महत्त्व देणारी आहे. वैद्यकीय व्यावसायिक पेशाच्या नीतीमत्तेपेक्षा पैशाला महत्त्व देणारे आहेत. त्यामुळे कायद्यातील पळवाटांचा पुरेपूर वापर होत आहे. कायदा झाल्यापासून आजवर केवळ एका घटनेत डॉक्टरला सजा सुनावण्यात आली आहे. यातूनच कायद्याची निष्प्रभता आणि अंमलबजावणीतला ढिसाळपणा लक्षात येतो. कायद्याची सखोल माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचली तर चोख अंमलबजावणीच्या दृष्टीने अधिक जोर लावता येईल. म्हणूनच पुस्तकातील कायद्याची सविस्तर व प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपातील माहिती निश्चितच महत्त्वाची आहे.

माहितीबरोबरीनेच मुलींच्या घटत्या प्रमाणाचे गांभीर्य समाजाच्या लक्षात आणून देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी या प्रश्नामागची पाळेमुळे समजून घेणे आणि ती दूर करण्यासाठीची भूमिका तयार करणे जरूरीचे आहे. पुस्तकातील मनीषा गुप्ते यांचा लेख या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण, माहितीपूर्ण आणि मुख्य म्हणजे ‘बदल होईल’ ही आशा निर्माण करणारा आहे. लिंगनिदानविरोधी मोहिमेच्या सुरुवातीपासून त्यात सक्रिय असलेल्या मनीषा गुप्ते यांनी त्यांच्या दीर्घ लेखात मोहिमेचा ऐतिहासिक आढावा घेतला आहे. पुरुषप्रधान मानसिकतेप्रमाणेच शासनाची धोरणे, छोट्या कुटुंबाची सक्ती इ. या प्रश्नास कसे खतपाणी घालत आहेत याचेही विवेचन केले आहे. या प्रश्नावर खर्याा अर्थाने तोडगा काढण्यासाठी हुंडाबंदी, द्विभार्या प्रतिबंध आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायदा याची काटेकोर व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज त्यांनी मांडली आहे.

सर्वसाधारणतः कोणत्याही सामाजिक प्रश्नाबाबत गरिबी, अज्ञान, निरक्षरता या कारणांकडे आणि त्या परिस्थितीतील समाजांकडे बोट दर्शविले जाते. गर्भलिंगनिदान आणि त्यामुळे कमी होणारी मुलींची संख्या हा प्रश्न मात्र सधन आणि शिक्षित समाजांमध्ये जास्त दिसून येतो. या वैद्यकीय तंत्रज्ञानाची माहिती त्यांना सहज मिळू शकते आणि त्यासाठीचा खर्चही त्यांना परवडू शकतो. म्हणून ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागातील सधन वर्गामध्ये लिंगचाचणी करून घेण्याचे प्रमाण जास्त आहे, असे अनेक अभ्यासातून दिसून आले आहे. हिमाचल, महाराष्ट्र, या तुलनेने सधन राज्यात मुलींचे प्रमाण कमी झाले आहे. महाराष्ट्रातही सातारा, सांगली, कोल्हापूर, जळगाव या बागायती भागात सोनोग्राफी केद्रांची संख्या आणि वापर यांचे प्रमाण जास्त आहे. नवी दिल्ली आणि पंजाब या ठिकाणीही हीच परिस्थिती दिसून येते. काही व्यापारी समाजांमध्ये या तंत्राचा वापर इतका मुक्तपणे झाला आहे की लग्नायोग्य वयाच्या मुलींचे प्रमाण मुलांच्या तुलनेत कमी झाले आहे. मुलामुलींच्या संख्येतील असमतोलाचे पुरावे आता नरजेत भरण्याइतके दिसू लागले आहेत. जिथे सोनोग्राफी केंद्रांची संख्या जास्त तिथे मुलामुलींच्या संख्येतली तफावत जास्त असे स्पष्ट चित्र दिसून येत आहे. तरीही या असमतोलाचे गांभीर्य समाजाच्या अद्याप लक्षात आलेले नाही हेही जाणवते.

गर्भलिंगनिदान वा निवड तंत्राचा वापर व त्याचे दुष्परिणाम हा प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे. म्हणूनच त्याबाबत सामाजिक मानसिकता घडवणे हे आव्हानात्मकही आहे. एकतर अशी निवड करावी की नाही हा ज्याचा त्याचा खाजगी, वैयक्तिक निर्णय असल्याचे मानले जाते. समाजातील मुलींची व स्त्रियांची संख्या अशा रितीने कमी झाल्याने त्याचे समाजस्वास्थ्यावरही बरेच परिणाम संभवतात. मग समाजावर विघातक परिणाम करणारा हा निर्णय खाजगी कसा राहील? स्वतःचे कुटुंब किती मोठे असावे हा जसा वैयक्तिक निर्णय असला पाहिजे, तसे मुलगा हवा की मुलगी या निवडीचे स्वातंत्र्यही असले पाहिजे, असाही काही युक्तीवाद करतात. परदेशांमध्ये गर्भाच्या वाढीच्या तपासणीत त्याचे लिंगही सांगितले जाते, असे दाखलेही दिले जातात. मात्र इथलं सामाजिक वास्तव वगळून निवड स्वातंत्र्य वा परदेशी पद्धतीचे दाखले याचा विचार कसा करता येईल? आपल्याकडे गर्भाचे लिंग हे केवळ मुलगा होणार की मुलगी होणार हे जाणून घेण्याच्या उद्देशानेच पाहिले जाते. आणि ते समजून घेतल्यावर मुलीच्या गर्भाला जन्मच नाकारला जातो. या संदर्भात लिंगनिदानावरील बंदीचे कडक पालन आणि कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यकच ठरते.

पुत्रलालसेच्या सामाजिक मानसिकतेला ही तपासणी करून देणारे डॉक्टर हातभार लावतात. आज निर्माण झालेल्या या प्रश्नाचा बहुतांश दोष हा डॉक्टरांचा आहे. जीव वाचवण्यासाठी घेतलेल्या ज्ञानाचा उपयोग आज ते जन्म नाकारण्यासाठी करत आहेत. मध्यंतरी सहारा टीव्ही चॅनेलने राजस्थानमधील सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांमध्ये छुप्या कॅमेराच्या साहाय्याने चित्रण केले व ते एप्रिल व मे महिन्यांदरम्यान प्रसारित केले. त्यातून वैद्यकीय व्यवसायाला नफेखोरीने किती पोखरले आहे आणि व्यावसायिक नीतीमत्तेची भाषाही बरेच डॉक्टर विसरून गेले आहेत हे दिसून आले. त्याचा निषेध अन्य व्यावसायिकांकडून होत नाही. शेवटी डॉक्टरही समाजाचाच एक भाग आहेत, त्यांच्या शिक्षणाचा खर्चही त्यांना भरून काढायचा असतो, असे तकलादू समर्थन केले जाते.

कोणत्याही सामाजिक समस्येप्रमाणे मुलींचे घटते प्रमाण ही समस्या अनेकविध कंगोर्यांिची आहे. त्यासाठी विविध घटक जबाबदार आहेत. शिवाय ही समस्या सुटी करून बघता येणार नाही. तर स्त्रियांबाबत दुजाभाव करणार्यास समाजव्यवस्थेचा तो एक परिपाक आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. या भूमिकेने प्राप्त परिस्थितीत आपण वैयक्तिक आणि सामूहिक स्तरांवर काय काय करू शकतो याची एक दिशा देण्यासाठी सेहत व मासूम प्रकाशित पुस्तक निश्चितच मार्गदर्शक ठरू शकते.