सार्वत्रिकीकरणामधील आव्हाने
श्रमिक सहयोग संस्थेने रत्नागिरी जिल्ह्यात चालविलेल्या शैक्षणिक उपक्रमाविषयी ‘पालकनीती’च्या मागील काही अंकातून तपशीलवार मांडणी करण्यात आली. हा या मालिकेतील शेवटचा लेख आहे. गेली १५ वर्षे सलगपणे श्रमिक सहयोगने हा उपक्रम चालविला आहे. या कार्याचा मुख्य रोख वंचित घटकांच्या शिक्षणावर आहे. वंचित घटकांतील मुलांच्या शिक्षणाच्या पद्धती कशा असाव्यात त्याचा शोध या कार्यातून घेतला जात आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण हा विषय आपल्या देशात प्रमुख चर्चेचा विषय आहे. त्यासाठी रचनात्मक सुधारणा करणे, कायदा करणे, ‘सर्व शिक्षा अभियान’ सारख्या मोठ्या निधीची तरतूद असलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजना राबविणे अशा घडामोडी सतत होत आहेत. तरीही चित्र काही फारसे बदलत नाही. उलट अधिक गुंतागुंतीचे होत चालले आहे असेच जाणवते. या पार्श्वभूमीवर वंचित समाजांच्या शिक्षणाविषयी विशेष आस्था असलेल्या वाचक, अभ्यासक मंडळींपर्यंत आम्ही करीत असलेली मांडणी पोहोचविण्याच्या आमच्या प्रयत्नास ‘पालकनीती’ ने मोठा हातभार लावला आहे.
पार्श्वभूमी
रत्नागिरी जिल्ह्यातील उत्तर पट्ट्यात गवळी-धनगर आणि कातकरी-आदिवासी या दोन समाजांच्या मोठ्या वस्त्या आहेत. हे दोन्ही समाज आजवर औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेच्या बाहेर राहिलेले आहेत.
शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे शासकीय उद्दिष्ट पार करण्यासाठी या समाजातील मुलांच्या नोंदी प्राथमिक शाळात सक्तीने केल्या जात असल्या तरी ही मुले शिक्षणात खर्या अर्थाने सामावलेली नाहीतच. तुलनेने गवळी-धनगरांतील मुले काही काळ शाळेत जातात. पण पुढे शालेय व्यवस्थेत टिकून राहण्यासाठी त्यांची दमछाक होते. आणि शेवटी त्यांची गळती होतेच. कातकरी समाजातील मुले मात्र शाळेत जातच नाहीत. गेली तरी फार काळ टिकत नाहीत. त्यांची नावे शाळेत असली तरी ती मात्र आई-वडिलांसोबत डोंगर-दर्यात भटकत असतात.
शिक्षण पद्धतीचे अपुरेपण
प्रचलित शिक्षण पद्धती, तिची रचना, आशय आणि उद्दिष्ट या सार्या बाबी समाजातील अभिजन वर्गाच्या भावविश्वाशी निगडीत आहेत. बहुजनांच्या गरजा, जीवनपद्धती, सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये याचे कोणतेही प्रतिबिंब त्यात नाही. बौद्धिक, आर्थिक आणि राजकीय सत्ता आणि मक्तेदारीतून ही शिक्षणाची व्यवस्था निर्माण झाली आहे. दुसर्या बाजूला समाजात बहुसंख्येने असणारा पण वरील तीन सत्तांपैकी कोणतीही सत्ता हाताशी नसलेला बहुजन समाज विखुरलेला आणि वैविध्यपूर्ण असा आहे.
आदिवासी, दलित, भटक्या जमाती, शेतकरी, मच्छीमार, कारागीर या सार्या अनेकविध समाजांची स्वत:ची अशी जीवनपद्धती आहे, सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये आहेत. पुढच्या पिढ्यांना सुसंस्कारित करण्यासाठी त्यांच्या त्यांच्या स्वतंत्र पद्धती आहेत. शाळेत गेली नाहीत तरी त्यांची मुले आपल्या घरातून, परिसरातून बर्याच गोष्टी शिकत असतात. त्यांच्या या ज्ञानार्जनाला साचेबद्ध भाषा नसते. जगाच्या स्पर्धेत ती टिकत नाहीत याचे कारण या स्पर्धेचा आयोजक अभिजन वर्ग असतो. त्यामुळे बहुजनांनी निर्माण केलेल्या शिक्षण व्यवस्था पराभूत होतात, नामशेषही केल्या जातात. आदिवासींमधील ‘गोटुल’ या शिक्षण-केंद्राचे उदाहरण हे समजून घेण्यास पुरेसे आहे. आपली शिक्षण व्यवस्था हे वास्तव समजून घेण्यास तयार नाही. ती अतिशय दुराग्रही आहे. अशा दुराग्रहामुळेच खरे तर शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण जमिनीवर उतरत नाही. या दुराग्रहातून अभिजनांनी निर्माण केलेल्या शालेय व्यवस्थेत सर्व मुलांनी सामील होणे एवढाच सार्वत्रिकीकरणाचा अर्थ पुढे येतो. वैविध्यपूर्ण अशा भारतीय समाजातील मुलांनी आपापल्या सामर्थ्यानिशी शिकते होणे हाच खरे तर शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा अर्थ असायला हवा. अशा शिक्षणातूनच खर्या अर्थाने नव्या विश्वातील आव्हानांना सामोरे जाण्याचे सामर्थ्य सर्वांच्यात येऊ शकते. हे वास्तव समजून न घेणारी आजची शिक्षण-व्यवस्था अतिशय कमजोर, अपूर्ण आणि विसंवादाने ग्रासलेली आहे.
श्रमिक सहयोगचा पुढाकार
प्रचलित शिक्षण पद्धतीतील हा विसंवाद लक्षात घेऊन श्रमिक सहयोगने गवळी-धनगर आणि कातकरी-आदिवासी या दोन वंचित समाजातील मुलांच्या शिक्षणाचे कार्य हाती घेतले. औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेत जाताना असे समाज स्वत:ला कमजोर समजतात. ही कमजोरी मनांत खोलवर रुजलेली असल्याने त्यांचे शिक्षण धडपणे होत नाही. उलट आम्ही शाळा चालविताना या समाजातील सामर्थ्यांवर प्रामुख्याने जोर दिला. त्यांच्यातील अंगभूत क्षमतांवर शिक्षणाच्या पद्धती उभ्या केल्या. मुलांच्या मनांतील शिक्षणाविषयीचे भय घालविणे ही पहिली पायरी गृहीत धरण्यात आली. त्यांचे दैनंदिन अनुभव पाठ्यपुस्तकाशी जोडण्यात आले. शिक्षणाची सुरुवात बोलीभाषेतून करण्यात आली. या पद्धतीने त्यांच्यासाठी असणारी औपचारिक शिक्षणाची वाट सोपी-सुटसुटीत झाली. हे सारे काम अर्थातच चिकाटीचे आणि खोलवरचे होते. कार्यकर्ते-शिक्षकांनी त्यासाठी प्रथम स्वत:च्या क्षमता विकसित करून त्या पणाला लावल्या. स्वत:ची समज विकसित केली. लेखन, वाचन मापन या मूलभूत शैक्षणिक संकल्पना मुलांना नीट समजाव्यात, मुलांतील निरीक्षणशक्ती वाढीस लागावी यासाठी अनेक पद्धती शोधण्यात आल्या.
या पद्धतीत शाळेची संकल्पनाच बदलली, मुलांच्या गरजा आणि प्रतिसादानुरूप विस्तारत गेली. थोड्याफार स्थैर्यासह एका जागी राहणार्या धनगर समाजातील मुलांचे प्राथमिक शिक्षण या पद्धतीतून व्यवस्थित झाले. कातकरी समाज मात्र एके जागी स्थिर राहत नसल्याने त्यांच्या शिक्षणात अडचणी आल्या. पालक जातील तेथे मुलांना त्यांचेसोबत जावे लागत असल्याने त्यांच्या प्राथमिक शिक्षणाची सुरुवातच होऊ शकली नाही. दुसर्या बाजूला अनौपचारिक शाळांतून वस्ती पातळीवर प्राथमिक शिक्षणाची सोय झाली तरी धनगर मुलांचे त्यापुढील शिक्षण होऊ शकले नाही. त्यांच्या वस्त्या गावठाणापासून पाच-सहा किलोमीटर दूर डोंगरमाथ्यावर असल्याने तेथून गावठाणात येऊन माध्यमिक शाळेत जाणे त्रासाचे होते. या दोन्ही समाजांच्या समस्या लक्षात घेऊन संस्थेने पुढच्या टप्प्यावर म्हणजे सन २००४ पासून निवासी स्वरूपाची शाळा सुरू केली. येथे राहून आठ-दहा वर्षात दहावीपर्यंतच्या किमान औपचारिक शिक्षणाबरोबरच भविष्यामध्ये स्वावलंबनासह सन्मानाने जगता यावे असे शिक्षण मिळावे अशी योजना संस्थेने केली आहे. अभिजन वर्गातील मुलांप्रमाणे १५-२० वर्षे बसून शिकत राहण्याएवढी सुबत्ता आणि सवड या समाजात नाही हे लक्षात घेऊन ही योजना ठरविली आहे.
वंचितांच्या शिक्षणपद्धतीचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक
वंचित समाजांच्या शिक्षणाविषयी अतिशय गांभीर्याने, खोलवर जाऊन विचार करणे गरजेचे आहे. ही बाब या कामातून आम्हाला प्रकर्षाने जाणवत आहे. हातावर रोजचे पोट असणार्या अशा समाजांची जीवनपद्धती, समस्या वैशिष्ट्यपूर्ण असतात. शिक्षणाच्या माध्यमातून या समाजांना मध्यवर्ती प्रवासाशी जोडायचे असेल तर सरसकट विचार करून चालणार नाही. प्रत्येक समाजाचा स्वतंत्रपणे विचार करायला हवा. अशी समज, जाण आणि सवड शिक्षणव्यवस्थेत नाही. शासनाकडे योजना आहेत, निधी आहे, यंत्रणाही आहे पण ही जाणीव नाही. नियोजनकर्ते आणि विद्वान मंडळींना वास्तवातील चित्र समजून घेण्याची गरज वाटत नाही. पश्चिमात्यांचे अनुकरण हे एकमेव हत्यार ते सतत वापरतात.
खरं तर ज्यांच्यासाठी स्वत:च्या वाट्याला आलेली सडवणूक संपविण्यासाठी शिक्षण ही एकमेव बाब आश्वासक ठरू शकते अशा वंचित समाजाच्या शिक्षणाचा विविध पातळ्यांवर विचार करायला हवा. केवळ मुलांचे शिक्षण होऊन चालणार नाही. वस्तीलाही शिक्षित व्हावे लागेल. वस्तीचे शिक्षण साक्षरतेसारखे वरवरचे नसावे. आपली कमजोरी कशाकशात आहे याचा अभ्यास करून त्या कमजोरीवर सामूहिकपणे मात कशी करावी याची व्यूहरचना करणारे असे हे शिक्षण असेल.
श्रमिक सहयोगच्या पुढील वाटचालीची दिशा वंचितांच्या अशा सर्वांगीण शिक्षणाशी निगडित आहे. एकेकट्याने स्वतंत्रपणे, इतरांशी स्पर्धा करीत शिकून पुढे जाण्याने समाज बदलत नाही असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यासाठी व्यापक समाजशिक्षण घडावे लागते. शिकणार्या मुलांनी या समाजशिक्षणाचे म्हणजेच समाज परिवर्तनाचे नेतृत्व करावे अशी त्यांचीही मानसिकता घडवावी लागेल.
श्रमिक सहयोगचे ‘प्रयोगभूमी’ केंद्र भविष्यात या समजेतून काम करणार आहे. हे सारे काम शिक्षण व्यवस्थेतील परिवर्तनासाठी काम करणार्या चळवळीला पूरक ठरावे असाही आमचा प्रयत्न राहणार आहे. ही चळवळ जेवढी गतिमान होईल तेवढ्या गतीने हे परिवर्तन आकाराला येईल असा विश्वास आम्हाला वाटतो.