देशातल्या प्रत्येक बालकाला शिक्षण मिळायला हवं. तो त्याचा जन्मसिद्ध हक्क आहे, असं आपल्या सरकारला वाटतं. ह्याबद्दल सर्व सरकारी यंत्रणेचे आपण आभारी आहोत. अडचण एवढीच की हेतू आणि कार्यवाही ह्यात जुळणी होत नाही आहे. शिक्षण मिळण्यासाठी प्रत्येक बालकाला शाळेत जाता यायला हवं असा सरकारी समज आहे. तो काहींना पटणार नाही, पण आपण ते गृहित धरूया. मग ते साधण्यासाठी काय करता येईल असा विचार सरकारी स्तरावर झाला असणार आणि त्यातून पाल्यांना शाळेत न घालणार्या पालकांना दंड किंवा कैद ठोठावण्याची नामी कल्पना निघाली असणार. म्हणजे शिक्षेच्या भयानं तरी पालक मुलांना शाळेत घालतील. आणि मग सर्व बालकांना शिक्षण मिळण्याचं उद्दिष्ट पूर्ण होईल असा हा कार्यकारणभाव आहे.

हा कायदा अद्याप कार्यान्वित झालेला नसला तरी त्या वाटेवर आहे. त्यामागचा हेतू तर आपल्याला सर्वांना पटावा असाच आहे. आता आपण परिणामांकडे बघू.
(बघूया का, की नकोच?) कारण बघू गेलात तर खूप गंमती दिसतील.

मूल शाळेत जाणं हा फक्त पालकांच्या इच्छेचा विषय नसतो, शाळा उपलब्ध असणं किंवा नसणं, समाजव्यवस्थेत पालकांना तेवढा वेळ आणि आर्थिक अवकाश असणं किंवा नसणं, शाळेपासून झोपडीपर्यंतचं अंतर, इ. ह्यातल्या अडचणींची जबाबदारी फक्त पालकांचीच कशी मानावी? मग शिक्षा मात्र पालकांनाच का? लोकशाहीत असं होणं बरोबर आहे का? असे अनेक प्रश्न विचार करणार्याला पडतात.
शाळेत घातलं म्हणजे शिक्षण होणारच असंही मानता येत नाही. शाळेत जावं, जात रहावं, आणि शिवाय तिथे शिकावं असं बालकांना वाटतही राहिलं पाहिजे. बहुसंख्य शाळांमधल्या जवळजवळ सर्व मुलांना शाळेत जावसं वाटतच नाही. मग यासाठी नेमकं कुणाला कैद करावं, शाळांना, शिक्षण महामंडळाला की शिक्षण सोडून इतर अनेक कामात गुंतलेल्या शिक्षकांना?
आईबाप पाठवतात म्हणून शाळेत बसणार्या पण शेवटी काहीही पदरात न पडल्यानं जगण्याच्या लढाईत मागे पडलेल्यांना शिक्षणाचा अधिकार मिळाला असं तरी कसं म्हणायचं?
अभ्यासक्रमात आणि त्यानुरूप आखलेल्या क्रमिक पुस्तकांमध्ये असंख्य चुका आहेत. त्या करणार्यांना या शिक्षेच्या यादीत घ्यायचं का नाही? त्या चुकांकडे डोळसपणे न बघू शकलेल्यांनाही शिक्षा करावी का आणि समजा हे सगळं केलं तरी त्यानं आपला मूळ हेतू साध्य होईल का?
थोडं विषयांतर होईल, पण विषय निघालाच आहे, म्हणून एक गंमत सांगते.

नववीच्या विज्ञानाच्या पुस्तकात एक प्रयोग अतिशय विनोदीपणानं भलतंच विधान सिद्ध करायला पन्नास वर्ष वापरला जायचा. त्याबद्दल खूप आवाज झाल्यावर पुढच्या वर्षी तो गुपचूप गाळला गेला. त्यावर कुठे चर्चा झाली नाही. खरं पाहता ही काय गफलत होती यावर जर स्पष्ट चर्चा होती, तर विद्यार्थ्यांसाठी ती शिक्षण संधी ठरली असती. नंतर निम्न इंग्रजीच्या पाठ्यपुस्तकात प्रयोग लिखाणाच्या उदाहरणात तोच प्रयोग तसाच चुकीच्या पद्धतीने पुन्हा वर आला. एवढं घडूनही न थकता तक्रार करणार्यांना आता तो विज्ञानाच्या पुस्तकात नसून भाषेच्या पुस्तकात असल्यानं तर्कशुद्ध विज्ञानाची अपेक्षा त्या प्रयोगाकडून ठेवायचं कारण नाही असं उत्तर मिळालं. आता काय म्हणणार?

अतिशय गरीब पालकसुद्धा स्वत:ला न मिळालेली शिक्षणाची संधी आपल्या मुलाबाळांना मिळावी म्हणून प्रयत्न करताना दिसतात. त्यांना तेच करण्यासाठी शिक्षा टाळण्याचं आमिष लावणं फारसं न्याय्य ठरणार नाही. हेतूपुरस्सर, दुष्टपणाने पालक पाल्यांना शाळेत पाठवत नसतील असंही म्हणता येत नाही. पालकांना असल्या शिक्षा फर्मावण्यापेक्षा बालशिक्षण फोफवावं म्हणून अधिक योग्य असे बरेच पर्याय करता येण्यासारखे आहेत असं आम्हाला वाटतं.

त्यातला सर्वात पहिला – हेतूंशी पार विसंवाद असलेल्या या कायद्याच्या कार्यवाहीचा पुनर्विचार करणे. तिथेही जर वरच्या उदाहरणासारखं चूक मान्य न करता बिनदिक्कत हवं ते करायचा विचार असेल तर मूळ हेतू राहील बाजूला आणि अमूक इतके पालक पकडले गेले असं उत्तर एखाद्या तारांकित प्रश्नाला विधानसभेत मिळेल. ह्याचा अर्थ त्यांच्या बाळांना शिक्षण मिळालं असा विसंवादीही घेतला जाईल. हा तर रोगाहून औषध भयंकर असलाच प्रकार झाला की?