मागील अंकात छापलेल्या ‘निरक्षराचे घोषणा पत्रर’च्या तीनही भागांची शीर्षके मोठी सूचक आहेत. पहिल्या भागाचं शीर्षक आहे, ‘कोंबडा आरवला नाही, तरी उजाडतेच.’ त्या निरक्षर माणसाच्या या भागातील ‘नम्र’ निवेदनात उपरोध ठासून भरलेला आहे. पुढे मात्र ‘निरक्षर’ माणसानं उपरोधाची कुबडी टाकून त्याला शिकवू पाहणार्याम पांढरपेशा माणसांवर खुले आम हल्लाबोल केला आहे. आता तो शारीरिक कष्टातून होणार्यार त्याच्या शिक्षणाची तुलना शालेय शिक्षणाशी करताना म्हणतो की, तुमच्या शिक्षणानं कोणाच्या पोटात अन्नाचा दाणा जात नाही. पुढे जाऊन तो सांगतो, ‘तुमच्या शाळा या शिक्षण देण्याच्या जागा नाहीतच मुळी. त्या तर शिक्षण (पदव्या?) विकणारी दुकानं आहेत. माणसाचं खरं शिक्षण त्यानं केलेल्या शारीरिक श्रमातूनच होतं.’ एवढ्यावरच न थांबता तो मोठ्या आत्मविश्वासानं सांगतो की, आम्ही ‘निरक्षर’ माणसं शेती, दुग्ध व्यवसाय, आमची बोली भाषा अशा कितीतरी ज्ञानशाखांचे तज्ज्ञ आहोत. सुरुवातीचा उपरोध आणि नंतरची आत्मविश्वासपूर्ण आक्रमकता यामुळं (साक्षर, शिक्षित) वाचक भांबावतो. या भांबावलेल्या अवस्थेतून बाहेर पडण्याची उसंत मिळण्याआधीच घोषणापत्राचा दुसरा भाग सामोरा येतो. ‘शिकलेले सुशिक्षित असते तर पोलीस कशाला लागतील?’ किती खरं आहे? ‘बंधू, तुला खरं शिक्षण म्हणजे काय ते कळलंय का?’ अशी खिल्ली उडवणारी सुरुवात करून हा निरक्षर माणूस पुस्तकी आणि खर्याभ शिक्षणातील भेद उघडा करून दाखविताना शिक्षणाची ध्येये, उद्दिष्टे आणि चाचणी प्रक्रिया याबाबतची मते मोठ्या समर्थपणे समोर ठेवतो. त्याची मते पटणारी आहेत. ‘सहकारी वृत्तीची मारेकरी : शाळा’ हे शीर्षक असलेला शेवटचा आणि तिसरा भाग. शाळेत गेल्यानं मुलं एकमेकांशी स्पर्धा करायला आणि पर्यायानं एकमेकांची शत्रू बनायला कशी शिकतात याचं इथे वर्णन येतं. निरक्षर माणसाच्या या घोषणापत्राचा निष्कर्ष आहे – आजच्या समाजापुढील खरा प्रश्न श्रमिक माणसांमधील निरक्षरता किंवा अशिक्षितता हा नाही. तथाकथित सुशिक्षितांना शारीरिक श्रमांची लाज वाटते, हा सध्याच्या युगाचा खरा (एकमेव?) प्रश्न आहे.

एका अत्यंत विचारी, अनुभवी व्यक्तीनं एखाद्या पट्टीच्या शिक्षणशास्त्रज्ञाच्या तोलानं हे घोषणापत्र लिहिलं असावं असं वाटतं. ती व्यक्ती निरक्षर असण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. भोवताली निरक्षर माणसं असण्याची लाज वाटत असल्यानं, त्यांना साक्षर करण्याची मोहीम उघडणार्यां ना निरक्षर माणसाच्या तोंडूनच चार खडे बोल सुनावणं हा या निरक्षराच्या घोषणापत्राचा घाट (फॉर्म) आहे. जर आपल्याला यातील विचार पटले तर आपल्या मुला-बाळांच्या भल्यासाठी त्यांना या शिक्षणापासून आपण दूर ठेवलं पाहिजे. गांधीजींनी हरिलालला त्या शिक्षणापासून वाचवायचा आटोकाट प्रयत्न केला. आपण तसे करत नाही. याची कारणं शोधताना स्वतःला स्वार्थी, मध्यमवर्गीय अशी दूषणं देत जातो. त्यातून एक अपराधगंड मनात घर करतो.

या अपराधगंडापायी आपण औपचारिक शिक्षणाची व्यवस्था सुधारण्याचा आग्रह धरण्याऐवजी ती बाद ठरवितो. आपोआपच शिक्षणव्यवस्था सुधारण्याचा विचार मनाला शिवत नाही. अपवाद ठरतील अशा मोजक्या उदाहरणांच्या सुतावरून अनौपचारिक शिक्षणाचे वारेमाप कौतुक करण्याचा स्वर्ग गाठतो. किती तरी आदिवासींना आजूबाजूच्या झाडां-प्राण्यांची त्यांच्या बोलीभाषेतील नावंदेखील माहीत नसतात. परंतु आपण अनौपचारिक शिक्षणाच्या पूर्वअटी आणि त्याच्या मर्यादा विचारात घेत नाही. गवयाचंच पोर सुरात रडतं, ऑटोमोबाईल दुरुस्तीच्या टपरीवर सिनियर मुलांच्या मदतीनंच नवीन पोर्यार तयार होतो. हे अनौपचारिक शिक्षणाचा प्रत्यक्ष अनुभव नसणार्यां च्या लक्षात येतच नाही. वर्षानुवर्ष भाकर्याा थापणार्याभ अनेक स्त्रियांना भाकरी कशी फुगवावी हे माहीत असलं तरी ती का फुगते, याचं सयुक्तिक उत्तर देता येणार नाही. त्यामुळे परिस्थिती जैसे थे राहते.

अपराधगंडाच्या संदर्भात आणखीही एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. जन्मानं माणसाला श्रीमंती, गरिबी, जात, धर्म, देश अशा किती तरी गोष्टी चिकटतात. कारण त्या जगात रूढ आहेत. त्याचप्रमाणे मूल मुलगा किंवा मुलगी जन्मते. ती नैसर्गिक बाब आहे. परंतु जन्मणार्यात मुलानं यापैकी कशाचीही निवड केलेली नसते. तरीही गरिबी, निम्न जाती, अल्पसंख्याक धर्म, अविकसित देश, मानवनिर्मित गोष्टी आणि मुलगी ही निसर्गदत्त गोष्ट चिकटल्यामुळे मुलांना लहानपणापासून समाजवास्तवाचे चटके बसतात. असे चटके बसणं हे समाज सुसंस्कृत नसल्याचं लक्षण आहे. याच नाण्याला दुसरीही बाजू आहे. ती म्हणजे श्रीमंत, उच्च जात, बहुसंख्याक धर्म, विकसित देश येथे आणि मुलगा म्हणून जन्मल्यानं बहुसंख्य माणसांना मग्रुरी ग्रासते आणि काही संवेदनशील माणसांना अपराधी वाटतं किंवा अपराधी वाटायला लावलं जातं. ही परिस्थितीदेखील समाज असंस्कृत असल्याचंच लक्षण आहे. खरं तर कुणीच विकासांच्या संधीपासून वंचित राहू नये आणि मनात अपराधगंड वागवून कुढत कुढत जगू नये. उलटपक्षी, वास्तवाला धिटाईनं सामोरं जावं. वास्तवात बदल करण्यासाठी स्वतःमध्ये योग्य ते बदल जाणीवपूर्वक करावेत.

तशा प्रयत्नाचा भाग म्हणूनच या घोषणापत्राचीही चिकित्सा करावी लागेल. यात सध्याच्या औपचारिक शिक्षणव्यवस्थेचे वाभाडे काढणारी रोखठोक टीका आहे. औपचारिक शिक्षणातून पदरी पडलेल्या पदव्यांच्या शेपट्या चिकटलेल्या माणसांतील दंभ आणि मग्रुरी मोडून काढणे हा यातील उपरोधाचा हेतू असावा असे मला वाटते. एका निरक्षर माणसाच्या तोंडून रास्त टीका ऐकता-वाचताना उपरोधाला जास्तच धार चढते. परंतु उपरोधाची धार जरा बाजूला ठेवली तर घोषणापत्रातील टीका अपुरी असल्याचं लक्षात येईल. शिक्षणव्यवस्था सुधारण्याचे काही उपाय असू शकतात याची जाण त्यात आढळत नाही. अनौपचारिक शिक्षणाची बलस्थाने औपचारिक शिक्षणात वापरण्याची गरज असल्याचा उल्लेख नाही. अनौपचारिक शिक्षणाच्या मर्यादांचे भान असल्याची खूण यात आढळत नाही.

म्हणूनच मला वाटतं की उपरोधानं सजलेली टीका लक्षात घेऊन वंचितता घालवण्याची संधी वंचितांना देणारी, जास्त समन्यायी शिक्षणव्यवस्था कशी तयार करता येईल याचा विचार सगळ्यांनी मिळून करणं गरजेचं आहे. शिक्षणातून मुलां-मुलींची जिज्ञासा वाढीला लागली पाहिजे. कौटुंबिक उत्पन्न आणि भाषा-जाती-धर्म-देश-लिंग यावर आधारलेल्या तफावती कमी होऊन, भिंती सुशोभित करणारी श्रमप्रतिष्ठेच्या सुभाषितांची जमिनीवर चालायला मदत झाली पाहिजे. यातूनच समाजाची घडी सुधारेल. अपराधगंड मनात वागवणं हा मात्र नक्कीच त्यावरील उतारा नाही.
(वरील लिखाण डॉ. बाहुबली दोशी, जगदीश जाजू, शशिकांत म्हेत्रस आणि मी अशा आम्हा चौघा मित्रांतील चर्चेवरून सुचलेलं आहे.)
प्रकाश बुरटे