नववर्षाचं स्वागत करताना आपले सर्वांचे पाय आपल्या स्वतंत्र देशाच्या भूमीवर निश्चित ठामपणानं उभे आहेत ना, ह्याची एकदा खात्री करून घेऊया. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात लो. टिळकांवर राजद्रोहाचा खटला दोन वेळा झाला होता. त्यातल्या एका खटल्यात तर बॅ. जिना त्यांचे वकील होते. त्यानंतर म. गांधींवरही राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला होता. ह्या दोघांवरही लावण्यात आलेलं जे कलम होतं, त्याबद्दल स्वातंत्र्यानंतर पं. नेहरू म्हणाले होते की हे कलम रद्दबातल करायला हवं, कारण ते लोकशाहीविरुद्ध जातं. तेच कलम सध्या पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. छत्तीसगडमधल्या डॉ. विनायक सेनना ह्याच कलमाखाली राष्ट्रद्रोही ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली आहे. कुठलाही गुन्हा न दाखवता त्यांना दोन वर्ष तुरुंगात डांबण्यात आलं होतं, या विषयावर पूर्वीही आपण पालकनीतीत वाचलं असेल.

डॉ. सेन बालरोगतज्ज्ञ आहेत. शिकत असतानापासून त्यांना आरोग्याच्या प्रश्नांमागची सामाजिक राजकीय कारणं उलगडली आहेत, आणि त्यांच्याशी लढा देण्याच्या इच्छेनंच ते छत्तीसगड भागात जाऊन पोचले होते. आधी मुलांचं, आणि त्याबरोबरच समाजाचं आरोग्य सुधारण्याचा त्यांचा विचारच त्यांना तेथे घेऊन गेला असावा. तिथे काम करताना तिथल्या आदिवासी कामगारांचं शोषण त्यांना अस्वस्थ करत होतं. या भागात नक्षलवाद्यांचं वर्चस्व आहे. डॉ. सेन यांनी वारंवार नक्षलवाद्यांच्या हिंसक मार्गाविरुद्ध मांडणी केली आहे. इथे शासकीय-राजकीय व्यवस्थाही हिंसक वागते आहे, हेही त्यांनी मांडलेलं होतं. ही हिंसा फक्त दहशतवाद्यांना शासन करण्यापुरती नाही तर तिथल्या स्थानिकांचं शोषण, खाणींच्यासाठी गावं उठवणं, विस्थापित गावकर्यांसाठी रोजी – रोटी – शिक्षणाची सोय न करणं, त्यांना विकासापासून वंचित ठेवणं, अशा अनेक पद्धतींनी होते आहे. या हिंसेला नक्षलवाद हे अत्यंत चुकीचं पण एक उत्तर आहे. ह्या उत्तराला प्रत्युत्तर म्हणून सरकारने सलवा जुडूम राबवला. त्यात काही नागरिकांनाच – स्वसंरक्षणार्थ – शस्त्रास्त्रं देऊन इतर नागरिकांविरुद्ध उभं केलं. त्यामुळे जनतेची दोन्हीकडून पिळवणूकच होत राहिली.
डॉ. विनायक सेन राष्ट्रीय लोकाधिकार समितीचे सदस्य आहेत. समितीच्या वतीनं त्यांनी या अन्याय,अत्याचाराविरुद्ध दाद मागायला सुरवात केली. भिजत पडलेल्या प्रकरणांच्या चौकशांसाठी तगादा लावला. यामुळे सरकारला त्यांचा राग आलेला असेलही कदाचित. तशात तुरुंगात असलेल्या वयोवृद्ध नक्षलवादी नारायण संन्यालना आरोग्यसेवा देण्यासाठी डॉ. सेन तुरुंगात भेटायला गेले होते. डॉ. विनायक आणि संन्यालच्या सर्व भेटी तुरुंगाधिकार्याच्या उपस्थितीत पूर्वपरवानगीने झाल्या. त्या तुरुंगाधिकार्याच्या साक्षीनुसार या भेटीत कोणतीही वस्तू, चिठ्ठी-चपाटी दिली घेतली जाणं अशक्य आहे. तरीही नंतर पकडलेल्या गुहा यांच्याकडे सापडलेली एक बनावट चिठ्ठी डॉ. सेन यांनीच संन्यालकडून घेऊन गुहांना दिली, आणि हा राजद्रोह, म्हणून डॉ. सेन यांना भारतीय दंडविधानाच्या १०२ कलमानुसार जन्मठेपेची शिक्षा दिलीे गेली आहे. खटला लावायच्या आधीच डॉ. सेनना दोन वर्ष तुरुंगात ठेवलेलं होतं. त्यावेळी जामीन मिळावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाची दारं खटखटावी लागली होती. (त्यावेळीच ह्या विषयावर आपण बोललो होतो.) आताही न्याय मागण्यासाठी लढावं लागेलच. पालकनीतीसारख्या व्यासपीठावरून या विषयाबद्दल अशासाठी बोलायला हवं की आपण कुठल्या आणि कशा राजकीय सामाजिक वातावरणात श्वास घेतो आहोत ते ह्यातून स्पष्ट होतं.
डॉ. सेनना काही एक गुन्हा नसताना दोषी ठरवण्यामागं सरकारचं म्हणणं काय असल्याचं दिसतं आहे, तर मूठभरांच्या तिजोर्या भरण्याकरता विकासाच्या नावाखाली जो भ्रष्टाचार मांडला जातो आहे, त्याच्या आड कुणी येईल तर त्याची काय गत होईल हे जनतेला कळावं. सभ्य मार्गानं विरोध केलात तर तुरुंगात जाल, विरोधात उभे ठाकाल तर गृहमंत्री चिदंबरम म्हणाले तसं चिरडले जाल. ऑपरेशन ग्रीनहंट ही आपल्याच भूमिपुत्रांविरुद्ध उघडलेली लष्करी मोहीम आहे, आणि डॉ. विनायक सेनविरुद्धचा निकाल ही नागरी समाजाविरुद्ध सुरू झालेली राजकीय मोहीम. नक्षलवादाचा पुरस्कार डॉ. सेननी कधीही केला नाही, आपणही करत नाही. पण हिंसेच्या मार्गानं जावंसं वाटावं अशी इथली परिस्थिती आहे. मग ती नक्षलवाद्यांनी केलेली शासनाच्या नोकरांची हिंसा असेल किंवा गेली पंधरा वर्ष सातत्यानं होत राहिलेल्या शेतकर्यांच्या आत्महत्या असतील, म्हणजे स्वत:ची पण हिंसाच.
पालकनीतीचे सजग वाचक – शिक्षक आणि पालक बहुसंख्य मध्यमवर्गीय आहेत. मध्यमवर्गाला असे प्रश्न रोजी आयुष्यात सतावत नाहीत, त्यामुळे त्यांचं अनेकदा त्याकडे दुर्लक्षही असतं. असं दुर्लक्ष आपण करत राहतो म्हणूनच परिस्थिती सोकावत जाते आहे. भ्रष्टाचारानं टोक गाठलंय, ते आपण रोज वर्तमानपत्रात वाचता आहातच. त्यातल्या कुणाला डॉ. सेनना दिली तशी शिक्षा दिली जात नाही. अणुप्रकल्पांना मान्यता मिळत आहेत. अगदी नवीन अशा खर्चिक यंत्रणा परदेशांकडून विकत घेऊन आपण प्रयोगाचे बळी बनवले जातो आहोत. तिथे आवश्यक तेवढी सुरक्षिततेची काळजी घेतली जात नाही, त्याची जबाबदारीसुद्धा आपल्याला भट्टी विकणारे घेत नाहीत. उलट कदाचित त्यांच्याच देशातला अणुकचरा जिरवायची इथे व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न असण्याची शक्यता दिसते. हे धोके आपण ओळखले नाहीत तर आपल्या मुलाबाळांसाठी आपण अन्नाची नाही तर अन्यायाची कणगी भरून ठेवत आहोत असंच म्हणावं लागेल. आणीबाणीच्या काळात जशी नागरी हक्कांची गळचेपी झाली होती, तशीच पुन्हा एकदा होते आहे. या प्रश्नांची तड लावण्यासाठी पुन्हा एकवार रस्त्यावर उतरण्याची वेळ झालेली आहे. सरकारनी डॉ. सेनना तुरुंगात ठेवलं हे ठीकच आहे. त्याचमुळे त्यांच्यासाेबत आम्ही आहोत असं म्हणणारे आज काही लाख लोक उभे आहेत. ही संख्या भौमितिक प्रमाणात वाढली तर परिस्थिती बदलता येईलच.
न्याय्य हक्कांसाठी लढायची वेळ आली तर माझे पालक लढतील, हा विश्वास आपल्या मुलाबाळांना आपल्याबद्दल असावा, यासाठी नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!