दर्जेदार साउंड सिस्टीम्स तयार करणार्‍या बोस कॉर्पोरेशनचे संस्थापक डॉ. अमर बोस गेल्या महिन्यात गेले. आजवर कुणाच्या डोक्यातही आलेलं नसेल ते करून दाखवेन, असा आत्मविश्‍वास असलेला हा माणूस होता. पाठ्यपुस्तकं, प्रश्‍नोत्तरं, पाठांतरं, परीक्षा यापैकी कशावरच त्यांचा अजिबात विश्‍वास नव्हता. ‘स्पर्धात्मक प्रेरणेनं काहीच घडत नाही, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी संधी-सुविधांची रेलचेल आणि प्रयोग करून पाहायला मोकळीक देणारी व्यवस्था मिळाली तर लहान मुलं कुठल्याही क्षेत्रात प्रावीण्य मिळवू शकतात,’ असं त्यांनी म्हणून ठेवलं आहे. त्यांच्या वडलांनी अक्षरश: काय हवं ते करून – पैशाची जुळवाजुळव करून आपल्या मुलाला इलेक्ट्रॉनिक्स शिकायची संधी मिळवून दिली होती.

डॉ. अमर बोस हे संशोधक होते. त्यांच्या मते संशोधन म्हणजे ज्यातून काही निघेल की नाही, काही निर्माण करणं शक्य आहे की नाही याची काहीही शाश्‍वती नसताना केलेलं काम. एकदा ती गोष्ट बनवणं शक्य आहे, असं कळलं की त्यानंतर असते यांत्रिकी रचना. त्यांनी कंपनी काढली तरी त्यातही ते संशोधनांपलीकडे लक्ष घालत नसत. ‘‘वस्तू बाजारात विकायला आणायची म्हणजे ती सुंदर दिसायला हवी, तिची किंमत बाजारात टिकण्यासारखी हवी या गोष्टींमध्ये मला कधीच रस नव्हता, त्यामुळे मी ते कधीच केलं नाही, तो वेळ मी नेहमीच माझ्या कामात किंवा विद्यार्थ्यांना शिकवण्यात घालवला. आणखी एखादा जन्म मिळाला तरी मला हेच करायला आवडेल.’’ असं ते म्हणत. या जन्मी केलं तेच पुढच्या जन्मी करायला आवडणारा माणूस एकतर आतूनच अगदी बंद स्वभावाचा असतो किंवा संपूर्ण स्वतंत्र स्वभावाचा तरी. डॉ. बोसांबाबत दुसरी शक्यता जास्त आहे, यात शंका नाही.

मुक्तता देते ती विद्या असं म्हटलं जातं, शिक्षण खर्‍या अर्थानं स्वातंत्र्य देतं का, हा एक प्रश्‍नच आहे. निदान आपण ज्याला शिक्षण म्हणतो आहोत त्या गोष्टीचा तरी मुक्त विचारांशी, नवनवोन्मेषशाली प्रतिभेशी, वैचारिक स्वातंत्र्याशी फारसा काही संबंध उरलेला नाही; हे आपल्यापैकी बहुतेकांना आतून जाणवतं आहे. आपण इतक्या भयंकर बंधनांमध्ये जखडलेलो आहोत की आपण स्वतंत्र देशाचे नागरिक आहोत ह्यावर विश्‍वास ठेवणं तसं अवघडच आहे. या अंकातले बहुतेक सर्व लेख शिक्षणाबद्दलचे, किंबहुना शिक्षणहक्काबद्दलचे आहेत. देशातल्या प्रत्येक मुलाला आणि मुलीलाही शिक्षण मिळायला हवं, हे राष्ट्रीय पातळीवर मान्य झालेलं आहे; पण त्याचबरोबर ती आता रद्दीत विकली गेलेली एक बातमी झालेली आहे.
शिक्षणतज्ज्ञ कृष्णकुमार यांनी आपल्या एका भाषणात म्हटलं होतं की कायद्याच्या जिवावर आपल्याला सुधारणा करता येणार नाहीत. त्यांच्या बोलण्यातला त्यावेळचा संदर्भ होता, लिंगाधारित गर्भपात न व्हावेत, यासाठी कायदा असूनही मुलींना गर्भात किंवा जन्मानंतरही वाईट वागवून, बालवयात लग्न करून मारलं जातं याबद्दलचा. पण ते वाक्य शिक्षणकायद्यालाही चपखलपणे लागू पडतं.

कुठल्याही सुधारणा खर्‍या अर्थानं घडायला हव्या असल्या, प्रत्यक्षात यायला हव्या असल्या तर त्यासाठी समाजाचा दृष्टिकोण आणि व्यवस्था या दोन्हीचंही साहाय्य लागतं. आजच्या शिक्षणहक्काबाबतीत आता कायदा आहे हे खरंच, पण म्हणून व्यवस्था आहे असंही म्हणता येत नाही. या परिस्थितीत फरक पडावा म्हणून प्रयत्न करणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या शब्दांना काही एक वजन प्राप्त व्हावं, एवढी मदत तरी या कायद्यामुळे निश्‍चितच मिळालेली आहे, पण शिक्षणव्यवस्थेचा आणि संभावित समाजप्रमुखांचा शिक्षणाबद्दलचा दृष्टिकोण बालशिक्षणाला अनुकूल कधी आणि कसा होईल ह्या प्रश्‍नाचं उत्तर आपल्याला जोवर मिळत नाही तोवर आपले प्रयत्न कमीच पडत राहणार आहेत. शिक्षण बाजूला राहू द्या, बहुसंख्य मुलं कुपोषित आहेत, त्यांच्या पोटाला अन्न मिळत नाही. आणि शाळेत मिळणारं माध्यान्हभोजन खाताना मुलांच्या पोटात गोळा येत असेल. देशाची एकंदर परिस्थिती या असल्या गोष्टींकडे लक्ष देण्यासाठी राज्यकर्त्यांना वेळच नसण्याची आहे. माहितीहक्काला कुंपण घालणं, मिळतील तिथे पैसे खाणं, गुन्हे करणं आणि तरीही निवडणुका लढवणं ह्यासारख्या महत्त्वाच्या विषयातून त्यांना गरिबांची मुलं शिकावी अशी इच्छा व्हावी तरी कशी? व्यवस्थेच्या बाजूनं हा असाच नन्नाचा पाढा असत आलेला आहे, यापुढेही असणार आहे, समाजाचा दृष्टिकोण हीच मुलांच्या डोळ्यातली एकमेव आशा आहे.

पाकिस्तानी नवतरुणी मलाला म्हणते, ‘‘कागद-पेन उचला, तीच आजच्या जगातली शस्त्रं आहेत. तीच क्रांती घडवून आणतील.’’ यु.एन.मध्ये तिचं कौतुक झालं, तिथं फार छान बोलली ती. मलालाबद्दल आपल्याला कौतुकच वाटतं. पण महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, मलालाला तिच्या पालकांनी तालिबानींच्या लढ्याला सामोरं जाऊ दिलं. इतकंच नाही तर तिच्या लढ्याला महत्त्व आहे हेही जगासमोर आणलं. तिचा जगण्याचा हक्क अबाधित राहावा याची काळजी घेतली. आपल्या मनातला प्रश्‍न एवढाच आहे की, जगण्याचं, पोषण मिळालेल्या बुद्धीनं विचार करता येण्याचं भाग्यही ज्या बालकांच्या वाट्याला आलेलं नाही, ज्यांचा साध्यासुध्या चांगल्या जीवनाचा हक्कही डावलला गेला, तो त्यांना परत मिळवून देण्याची आठवण जगाला तर सोडाच त्यांच्या देशाला, प्रांताला, गावालाही राहील का?