संवादकीय – ऑगस्ट २०१२
शिक्षणहक्क कायद्यानुसार खाजगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासगटातील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवण्याबाबतच्या तरतुदीवर सर्वोच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं, त्यावेळी त्याचं स्वागत करून त्याच्याविषयी ऊहापोह करणारा लेख आणि संवादकीय मे २०१२ च्या पालकनीतीत आपण वाचलेलं आहेच. खाजगी शाळांच्या प्रस्थापित अभिजनवादी दृष्टिकोनाला (स्वत:ला Read More