जे. बी. जी. टिळक अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमधे खाजगी – सरकारी भागीदारीमध्ये शिक्षण देण्याचे मॉडेल मांडले आहे. मात्र त्यावर सरकारचा / समाजाचा काहीच ताबा असणार नाही. जनतेचा पैसा वापरून शिक्षणाचे खाजगीकरण, व्यापारीकरण करण्याचा हा मार्ग दिसतो आहे. खाजगी-सरकारी भागीदारी ही नवीन Read More
इंग्रज सरकारच्या राजवटीत हंटर कमिशन समोर ज्योतीराव फुल्यांनी, ‘सर्व मुलामुलींना किमान बारा वर्षापर्यंत शिक्षण देणं ही सरकारची जबाबदारी असली पाहिजे’ असं मांडलं होतं. त्यानंतर सव्वाशे वर्षांनी आपल्या लोकशाही सरकारनं सहा ते चौदा वर्षापर्यंतची जबाबदारी कायदेशीरपणे मान्य केली आहे. दरम्यानच्या काळात Read More
– कृष्णकुमार १ एप्रिल २०१० पासून भारतातील प्रत्येक मुलाला (६ ते १४ वयोगटातील) शिक्षणाचा हक्क बहाल करणारा कायदा लागू झाला. ‘मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण’ असे या हक्काचे स्वरूप आहे. हक्क तर दिला आहे. पण तो खर्याग अर्थाने सर्व मुलांना मिळण्याच्या Read More
शुभदा जोशी शुभदा जोशींना मिळालेला 2009 चा अनन्य सन्मान झी २४ तास या वाहिनीतर्फे शिक्षण क्षेत्रात काम करणार्याय कार्यकर्त्याला दिला जाणारा २००९ चा ‘अनन्य सन्मान’ हा पुरस्कार २८ जानेवारी २००९ रोजी शुभदा जोशींना मिळाला. त्या प्रसंगी त्यांनी व्यक्त केलेले विचार Read More
प्रियंवदा बारभाई भाग 1 मधे एक मुख्याध्यापकाना पडलेला प्रश्न न माडला होता. शा वि आपण जे आपल्याकडे, भारतात सत्ताधारी आणि साधनधारी (Resourceful) यांचा एक घनिष्ठ संबंध असलेला समाज आहे. शक्ती आणि युक्ती त्यांच्याकडेच एकवटलेली असते. ज्यांच्याकडे संसाधनं किंवा सत्ता नाही Read More
